भारत आणि सोव्हिएत रशिया यांच्यातील मैत्रीचे संबंध खूप जुने. शीतयुद्धाच्या समाप्तीनंतर सोव्हिएत रशियातून फुटून अनेक नवे देश निर्माण झाले. तरी रशिया-भारत व्यापारी संबंध अधिकाधिक दृढच होत गेले. गेल्या चार वर्षांत उभय देशांतील व्यापारात पाचपट वाढ होऊन तो 6 हजार 870 कोटी डॉलर्सवर गेला. भारत रशियाकडून कच्चे तेल, खते, गॅस, कोकिंग कोळसा आणि सूर्यफुलाचे तेल आयात करतो. तर रशियाला औषधे, रसायने, लोखंड, पोलाद, यंत्रसामग््राी आणि सागरी उत्पादनांची निर्यात करतो. आयात जास्त असल्यामुळे भारताची व्यापारी तूट मोठी आहे. आता मात्र रशियाकडून तेल आयात करणार नसल्यामुळे या परिस्थितीत सुधारणा होणार आहे.
रशियाकडून कच्च्या तेलाची खरेदी बंद करावी, जीएम मका आणि सोयाबीनसह विविध शेतमालासाठी बाजारपेठ खुली करावी, या प्रमुख मागण्या गळी उतरवण्यासाठी अमेरिकेने भारतातून आयात होणाऱ्या शेतमाल व अन्य वस्तूंवर 50 टक्के आयात शुल्क लावले होते. त्यातही रशियाकडून तेल खरेदी बंद करत नाही म्हणून अमेरिकेने 25 टक्के दंडात्मक आयात शुल्क लावले. त्यामुळे अमेरिकेला होणारी कापड, कोळंबी, सोया, पेंड, फळे व भाजीपाला निर्यात ठप्प झाली होती. याचा फटका शेतकऱ्यांना बसत होता. रशियाकडून खरेदी केल्या जाणाऱ्या कच्च्या तेलाच्या मुद्द्यावरून गेल्या काही दिवसांत अमेरिका आणि भारत यांच्यात तणाव होता. भारताच्या रशियन तेल खरेदीमुळे त्या निधीचा वापर करून रशिया युक्रेनवर अधिकाधिक हल्ले चढवत आहे, अशा आशयाचा आरोप अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अनेकदा केला. रशियाकडून तेल खरेदीच करू नये, यासाठी अमेरिका दडपण आणत होता. मात्र ही तेल खरेदी तुलनेने स्वस्त असून, कोणत्या देशाकडून कोणती वस्तू विकत घ्यायची हा निर्णय घेण्याचा अधिकार कुठल्याही सार्वभौम देशाला आहे, ही भारताची भूमिका होती. मात्र प्रत्यक्षात जागतिक धोरणाचा तोल सांभाळताना भारताने रशियाकडून होणाऱ्या आयातीत कमालीची कपात केल्याचे ताज्या आकडेवारीवरून स्पष्ट होते.
जानेवारी महिन्यात रशियाकडून आयात करत असलेल्या मालामध्ये 40 टक्क्यांची घट झाली. रशियाकडून आयात करत असलेल्या मालामध्ये 80 टक्के वाटा पेट्रोलियम क्रूड तेलाचा असतो. जानेवारीत रशियन कच्च्या तेलाची आयात प्रत्यक्षात सुमारे 2.3 अब्ज डॉलर होती. 2025 च्या एप्रिल महिन्यात ती 4.73 अब्ज डॉलर इतकी होती. याचाच अर्थ इंधन आयात कमी करण्यात आली. वास्तविक ही आकडेवारी जरी नुकतीच प्रसिद्ध झाली असली, तरीदेखील यापूर्वीच तसे संकेत बाजारपेठेतून मिळत होते. रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड ही भारतातील सर्वात मोठी तेलशुद्धीकरण कंपनी. त्यांना जानेवारीत रशियन कच्च्या तेलाची कुठलीही डिलिव्हरी अपेक्षित नाही, असे कंपनीने जाहीर केले होते. व्हेनेझुएलाचे अध्यक्ष मादुरो यांना ताब्यात घेऊन, अमेरिकेने त्या देशावर आपले वर्चस्व निर्माण केले. याचे कारण तो तेलसमृद्ध देश आहे. भारताने यापुढे व्हेनेझुएलाकडून तेल खरेदी करावे, ही अमेरिकेची इच्छा आहे. भारत या ऑफरबद्दल विचार करत असल्याचे सांगण्यात येते. वास्तविक त्या देशातून भारत यापूर्वीदेखील तेल घेत होताच; परंतु आता ते कदाचित अधिक प्रमाणात खरेदी केले जाईल. ट्रम्प प्रशासनाने भारतीय मालावर लादलेले 25 टक्के दंडात्मक शुल्क 6 फेबुवारी रोजी रद्द केले. त्यापूर्वी भारताने रशियाकडून प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष तेल खरेदी थांबवण्याचे, तसेच अमेरिकेची ऊर्जा उत्पादने खरेदी करण्याचे मान्य केल्याचे अमेरिकेने म्हटले आहे. 13 ते 14 वर्षांपूर्वी भारताने व्हेनेझुएलाकडून सुमारे 14 अब्ज अमेरिकन डॉलर्सचे कच्चे तेल खरेदी केले; परंतु आता ही खरेदी शून्यावर आली. यापुढच्या काळात पुन्हा त्या देशाकडून खरेदी सुरू होईल, अशी चिन्हे आहेत. उलट भारत 2011-12 मध्ये रशियाकडून तेल खरेदी करत नव्हता, पण 2024-25 मध्ये भारताने रशियाकडून 50 अब्ज डॉलर्स इतकी तेलाची खरेदी केली. त्याचा रशियाला आर्थिक आधार मिळत होता. कारण इतर निर्बंधांमुळे रशियातून अन्य देशांत होणारी तेल निर्यात कमालीची घटली होती.
भारत-अमेरिका व्यापार करार झाल्याची घोषणा ट्रम्प यांनी काही दिवसांपूर्वी केली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रशियाकडून तेल खरेदी करणे थांबवत असल्याचे मान्य केले, असा दावाही ट्रम्प यांनी ‘एक्स’ पोस्टमध्ये केला. मात्र भारताला अमेरिका आणि रशियाशी संबंध ठेवताना समतोल साधावा लागणार आहे. 1971 मध्ये झालेल्या भारत-पाकिस्तान युद्धात रशियाने भारताला मदत केली होती. दोन्ही देशांमध्ये संरक्षण भागीदारी होती आणि भारताने 80 टक्के संरक्षण सामग््राी सोव्हिएत रशियाकडून मिळवली होती. अणुऊर्जा, अवकाश संशोधन, संरक्षण सामग््राी या क्षेत्रांमध्ये भारत आणि सोव्हिएत रशिया यांच्यात सहकार्याचे संबंध होते. चार वर्षांपूर्वी रशिया-युक्रेन युद्ध सुरू झाले. तेव्हा अमेरिकेसह पाश्चात्त्य देशांनी रशियावर निर्बंध लावले. त्यावेळी रशियाकडून तेल घेणे अधिक फायद्याचे ठरल्यामुळे भारताने तिथून तेल खरेदी वाढवली. आता मात्र तेलाबाबत भारत रशियावर पूर्वीइतका विसंबून राहणार नाही, असे स्पष्ट दिसते. ऊर्जा मिळवण्याच्या माध्यमांमध्ये बदलत्या आंतरराष्ट्रीय परिस्थितीनुसार, तसेच जागतिक बाजारातील स्थितीनुसार निर्णय घेतला जाईल, असे भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल यांनी या पार्श्वभूमीवर स्पष्ट केले आहे. संरक्षण सामग््राीसाठी भारताचे रशियावरील अवलंबित्व आता 40 टक्क्यांपेक्षा अधिक प्रमाणात घटले आहे, हेही लक्षात घ्यावे लागेल. दुसरा मुद्दा असा की, रशियाची भारताप्रमाणे चीनशीदेखील मैत्री आहे. त्यामुळे रशियाबरोबर संरक्षण क्षेत्रातील भागीदारी करताना, भारताला सतत सावधगिरी बाळगावी लागते. जागतिकीकरणाच्या काळात कोणत्याही मित्राशी फटकून वागता येत नाही. सर्वांशी संबंध ठेवताना देशहित डोळ्यासमोर ठेवावे लागते. भारत सरकारने अमेरिकेच्या दोस्तीतील व्यावहारिक हित डोळ्यासमोर ठेवूनच लवचिक परराष्ट्र धोरण अंगीकारले आहे.
