भारतीय प्रजासत्ताकाची पंचाहत्तरी हा वसाहतवादाच्या जोखडातून भारताच्या बरोबरीने मुक्त झालेल्या राष्ट्रांसाठी एक आदर्श आहे. 75 वर्षांच्या कालखंडात अखंडित लोकशाही राज्यव्यवस्था राबवत पुढे जाणे ही इतिहासाला प्रेरणा देणारी बाब आहे. प्रजासत्ताक गणराज्य या कल्पनेचा अर्थ असा की, ज्या देशातील सत्ताप्रमुख जनतेने निवडून दिलेला असतो आणि प्रजासत्ताक लोकशाही गणराज्य या कल्पनेचा अर्थ पाहता भारत जगातील श्रेष्ठ प्रजासत्ताक लोकशाही गणराज्य आहे.
भारतीय प्रजासत्ताकाला यंदा 75 वर्षे पूर्ण होत आहेत. 26 जानेवारी 1950 पासून स्वतंत्र भारताने संविधानाची अंमलबजावणी सुरू केली आणि जागतिक पटलावर प्रजासत्ताक गणतंत्र म्हणून भारताचा उदय झाला. भारतीय संविधानाच्या सरनाम्यामध्येच ‘आम्ही भारतीय लोक स्वातंत्र्य, समता, बंधुता आणि सामाजिक न्याय यांच्या प्रस्थापनेसाठी वचनबद्ध आहोत,’ असे नमूद केले आहे. भारत हे सार्वभौम लोकशाही प्रजासत्ताक गणराज्य आहे, असे नमूद केले आहे. प्रजासत्ताक गणराज्य या कल्पनेचा अर्थ असा की, ज्या देशातील सत्ताप्रमुख जनतेने निवडून दिलेला असतो आणि विशिष्ट कालावधीनंतर लोकशाही मार्गाने त्यात परिवर्तन होते या व्यवस्थेला गणराज्य म्हटले जाते. इंग्लंडमध्ये नियंत्रित राजसत्ता आहे. तिथे राजा किंवा राणीच्या नावाने कारभार केला जातो; मात्र संसद सदस्यही आहेत. अमेरिकेसारख्या देशात राष्ट्राध्यक्ष थेट जनतेकडून निवडला जातो. प्रजासत्ताक लोकशाही गणराज्य या कल्पनेचा अर्थ पाहता भारत जगातील श्रेष्ठ प्रजासत्ताक लोकशाही गणराज्य आहे. संबंध जगाच्या व्यवस्थेत प्रजासत्ताकाद्वारे जनतेचे कल्याण कसे व्हावे, या द़ृष्टीने काही विचार मांडण्यात आले. लॉड र्व्हाईस यांनी लिहिलेल्या ‘मॉडर्न डेमोक्रसी’ या ग्रंथात असे म्हटले होते की, लोकशाही म्हणजे मूठभर लोकांचे राज्य नसून ते अधिकाधिक लोकांच्या इच्छेनुरूप चालणारे राज्य म्हटले आहे.
अब्राहम लिंकन यांनी ‘लोकांकडून लोकांसाठी लोकांकरिता चालवलेले राज्य म्हणजे लोकशाही’ अशी कल्पना मांडली. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी ‘जिथे परिवर्तन बंदुकीने नव्हे, तर मतपेटीने होते ती खरी लोकशाही होय,’ असे म्हटले आहे. प्रजासत्ताक राज्यात लोकांच्या आशा-आकांक्षा सफल करण्याला फार महत्त्व आहे. आपल्या राज्यघटनेच्या राज्याच्या मार्गदर्शक तत्त्वामध्ये डायरेक्टीव्ह प्रिन्सिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीमध्ये भारत हे कल्याणकारी राज्य म्हणून नमूद केले आहे. त्यात विकासाचे काही मुद्देही दिले आहेत. हे मुद्दे भविष्यातील आमच्या स्वप्नांची जणू नोंद आहे, असे डॉ. आंबेडकर म्हणाले होते, ते खरे आहे. स्वातंत्र्योत्तर काळात भारतात विविध आघाड्यांवर केलेली प्रगती पाहता आपण प्रजासत्ताक अधिक मजबूत आणि तेवढेच सशक्त बनवले आहे, यात काही शंका नाही. भारतात प्रशासकीय न्याय व्यवस्था उत्तम आहे. एखाद्या गोष्टीत लोकांना न्यायालयात दाद मागितली पाहिजे तेव्हा लोक तालुका पातळीवर न्यायालयापासून थेट सर्वोच्च न्यायालयात सार्वजनिक हितासाठी न्याय मागू शकतात. स्मिथ यांनी म्हटल्याप्रमाणे कल्याणकारी राज्य संकल्पनेच्या लोकप्रियतेचे शिखर गाठण्याचे जे प्रयत्न केले जातात त्यात भारताचा मौलिक वाटा आहे. मागील काळातील अनुभव आणि भविष्यातील वाटचाल पाहता अर्थव्यवस्थेचे आणखी एक महत्त्व लक्षात घेतले पाहिजे. भारतीय अर्थशास्त्रज्ञ कौटिल्याने असे म्हटले होते की, प्रजेचे हित हे व्यापकरीत्या राज्यकर्त्याचे हित आहे. प्रजा सुखी असेल, तरच राज्यकर्ताही सुखी असेल. या द़ृष्टीने विचार करता कौटिल्याने सत्तांत सिद्धांत मांडला होता. राज्याची साखळी आणली होती. राज्यकर्ता, दुर्ग, कोष, बंड या सर्व बाबतीत किती शुद्धता ठेवली पाहिजे, याबाबत कौटिल्याचे निदान महत्त्वाचे आहे. त्याने उत्तम राज्यव्यवस्था कशी असावी, दहशत आणि संकटापासून प्रदेशाला कसे मुक्त करावे, याबाबतीत तसेच पर्यावरण व्यवस्था, टाकाऊ वस्तूंचे व्यवस्थापन कसे करावे याही बाबतीत कौटिल्याने दिलेले धडे आजही आम्हाला मार्गदर्शक ठरणारे आहेत.
पाटलीपुत्रनगरातील व्यवस्थेचे सूत्र पाच महानगरांनी वापरले, तर महानगरांच्या व्यवस्थापनाचा प्रश्न अधिक चांगल्या प्रकारे सुटू शकतो, याकडेही आपण लक्ष दिले पाहिजे. प्रजासत्ताकाच्या वाटचालीत एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे सामुदायिक हित आणि सामुदायिक कल्याण. याबाबत प्रगत तंत्रज्ञानाचा वापर करून अधिकाधिक लोकांपर्यंत विकासाची फळे पोहोचवण्याचा प्रयत्न करीत आहोत. ही विकासाची फळे सामान्य माणसापर्यंत पोहोचवण्यासाठी डीबीटीसारख्या डायरेक्ट बँक ट्रान्सफर म्हणजे थेट खात्यात पैसे जमा करण्याची सुविधेचा वापर केला जात आहे. प्रशासनास गती, पारदर्शकता, कार्यक्षमता वाढवण्यावर भर दिला जात आहे. यासाठी नव्या प्रयत्नाचा वापर केला जात आहे. येणार्या काळात एआयसारख्या अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या आधारे प्रशासन अधिक गतिमान बनवण्यावर भर देण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. भारतीय प्रजासत्ताक अधिक बलशाली व्हावे आणि जगातील कोणत्याही प्रजासत्ताक देशाच्या एक पाऊल पुढेच आपला देश असावा या द़ृष्टीने केल्या जाणार्या प्रयत्नात सर्वांनी सहभागी व्हायला पाहिजे. सत्ताधारी किंवा विरोधी पक्ष असो, प्रशासन असो किंवा स्वयंसेवी संस्था असो ही दोन्ही विकासाची चाके आहेत, हे दोघांनीही लक्षात घेतले पाहिजे. ही चाके उत्तम प्रकारे काम करू शकली, तरच लोकशाही प्रजासत्ताक राष्ट्र चांगले चालू शकते. प्रजासत्ताकात अधिकाधिक लोकांचे कल्याण अधिक महत्त्वाचे असते. लॉर्ड बॅटन यांच्या मते, कल्याणकारी राज्याच्या मते सार्वजनिक हित आणि सर्वांचे कल्याण याला महत्त्व आहे. अधिकाधिक लोकांचे अधिकाधिक कल्याणाचा विचार करणार्या आमच्या प्रजासत्ताकाला नजीकच्या भविष्यात अधिकाधिक कामे पूर्ण करता यावीत म्हणून गांधीजींनी आपल्या ‘हिंद स्वराज्य’ या ग्रंथात असे म्हटले होते की, माझा लोकशाही भारत तो असेल ज्यात गरिबातील गरीब व्यक्तीला बलशाली माणसासारखी समान संधी मिळू शकेल. येत्या भविष्यकाळात जगातील सर्वच राष्ट्रांत वर्धिष्णू, बलशाली आणि नैतिक आचरण, तत्त्वांवर भर देणारे राष्ट्र म्हणून प्रजासत्ताक भारताचे स्थान सर्वोच्च राहील.
