अकरा वर्षांपूर्वी भारताचे दरडोई उत्पन्न 1438 अमेरिकी डॉलर इतके होते, ते आता 2800 डॉलर्सवर पोहोचले आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या वर्ल्ड इकॉनॉमिक आऊटलूकच्या अहवालात ही माहिती दिली आहे. म्हणजेच दरडोई उत्पन्नात दुप्पट वाढ झाली. दिल्ली स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्समध्ये विद्यार्थ्यांना संबोधित करताना केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी विश्वातील सर्वात वेगवान अर्थव्यवस्था असलेला भारत लवकरच जगातील सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनेल, असा विश्वास व्यक्त केला आहे. 2014 मध्ये भारत दहाव्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था होता. आता आपण तिसर्या क्रमांकावर पोहोचणार आहोत. जपानला मागे टाकले असून, अडीच ते तीन वर्षांत आपण जर्मनीवरदेखील मात करू, असे नीती आयोगाचे मुख्याधिकारी बी. व्ही. आर. सुब्रमण्यम यांनी म्हटले आहे. देशाच्या या आर्थिक जडणघडणीत महाराष्ट्राचा वाटा नेहमीच मोठा राहिला आहे. राज्याची अर्थव्यवस्था देशात सर्वात मोठी आहे.
औद्योगिकीकरणात देशात दुसर्या स्थानी असलेल्या राज्यातील प्रमुख शहरात सॉफ्टवेअर पार्क असून, दरवर्षी तेथून 80 हजार कोटी रुपयांची वार्षिक निर्यात होते. सॉफ्टवेअर निर्यातीत राज्याचा देशात दुसरा क्रमांक लागतो. राज्यातील न्यायालयीन पायाभूत सुविधा देशात सर्वोत्तम आहेत, असे कौतुक सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनीही केले होते. व्यापार-उद्योग क्षेत्रात करारांची अंमलबजावणी होण्याच्या द़ृष्टीने न्यायालयीन सुविधांचे महत्त्व मोठे असते. या सर्व पार्श्वभूमीवर, राज्यातील दुर्गम भागांपर्यंत उपग्रहाधारित इंटरनेट सेवा पोहोचवण्याच्या उद्देशाने प्रख्यात स्टार लिंक सॅटेलाईट कम्युनिकेशन प्रायव्हेट लिमिटेड आणि राज्य शासनाचा माहिती तंत्रज्ञान विभाग यांच्यात करार करण्यात आला. या कराराचे स्वागतच केले पाहिजे. जगद्विख्यात उद्योगपती एलॉन मस्क यांच्या या कंपनीने सेवा सुरू करण्याचे जाहीर केल्यानंतर, इंटरनेट सेवेसाठी कंपनीबरोबर सामंजस्य करार करणारे महाराष्ट्र देशातील पहिले राज्य ठरले. उद्योगधंदे, पायाभूत सेवा, वित्तीय सेवा अथवा दूरसंचार व इंटरनेट सेवा क्षेत्रांतही राज्या-राज्यांत स्पर्धा आहे. अशावेळी तातडीने निर्णय घेऊन पावले टाकलेली दिसतात. सरकारने इतर सर्व राज्यांच्या अगोदर हालचाल करून, स्टार लिंकबरोबर करार करण्यात पहिला क्रमांक मिळवला.
या करारामुळे राज्याला अत्याधुनिक तंत्रज्ञान उपलब्ध होईल, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या करारावेळी व्यक्त केला. मस्क यांची स्टार लिंक ही माहिती आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातील जगातील सर्वात मोठ्या कंपन्यांपैकी एक. तिच्याकडे जगातील सगळ्यात जास्त दळणवळण उपग्रह आहेत. ही कंपनी भारतात मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करणार आहे. स्टार लिंक - राज्य सरकारच्या या भागीदारीने डिजिटल दरी मिटेलच, दुर्गम भागातील प्रत्येक शाळा, आरोग्य केंद्र आणि गाव डिजिटल संपर्कात येईल. शासन व आदिवासी शाळा, ‘आपलं सरकार’ची केंद्रे आणि प्राथमिक आरोग्य केंद्रांना उपग्रह इंटरनेट जोडणी प्रदान करणे, आपत्ती प्रतिसाद आणि किनारी सुरक्षा व्यवस्थेतील संवाद सुधारणा, शिक्षण व आरोग्य सेवेसाठी हाय स्पीड इंटरनेटद्वारे सुविधा उपलब्ध करून देणे, राज्य यंत्रणा आणि स्थानिक समुदायांसाठी प्रशिक्षण व क्षमता विकास कार्यक्रम हे सर्व या करारामुळे शक्य होणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशात डिजिटल इंडिया अभियान राबवले. त्यामुळे केंद्र व राज्य सरकार यांच्या कल्याणकारी योजनांचा पैसा थेट सर्वसामान्यांच्या बँक खात्यात जाऊ लागला. पी. एम. किसान असेल अथवा अन्य योजनांचे पैसे मिळताना येणार्या अडचणी कमी झाल्या आहेत. विकासाच्या या प्रक्रियेत दुर्गम व अतिदुर्गम भाग विनाविलंब आणणे आवश्यक आहे. देशाच्या ज्या भागात विकास पोहोचला नाही अथवा कमी प्रमाणात पोहोचला, तेथेच नक्षलवाद रुजला. आता देश नक्षलवादमुक्तहोण्याच्या प्रक्रियेत आहे. गडचिरोलीतील प्रमुख नक्षलवादी शरण आले असून, तिथे आता पोलादनगरी निर्माण केली जात आहे.
स्टार लिंकसोबतच्या करारामुळे गडचिरोली, नंदुरबार, धाराशिव आणि वाशिम या जिल्ह्यांमधील दुर्गम भागांना विशेष फायदा होणार आहे. म्हणूनच, कितीही दुर्गम भाग असो, ही भागीदारी फ्यूचर रेडी आणि पूर्णपणे परस्परांशी जोडलेला महाराष्ट्र घडवण्याच्या आपल्या वचनबद्धतेचे प्रतीक आहे. डिजिटल इंडियाच्या ग्रामीण पातळीवरील हे आदर्श मॉडेल ठरेल, असा विश्वास मुख्यमंत्र्यांनी यानिमित्ताने व्यक्त केला. या उपक्रमामुळे राज्यातील समृद्धी महामार्ग, फेरी सेवा, बंदरे, किनारी पोलिस नेटवर्क अशा पायाभूत सुविधांच्या मार्गावरदेखील उपग्रहाधारित कनेक्टिव्हिटी उपलब्ध होणार आहे. शिक्षण आणि टेलिमेडिसिन क्षेत्रातही स्मार्ट कनेक्टिव्हिटीचा लाभ देण्याची योजना आखली जात आहे. खेड्यापाड्यांत इंटरनेट सेवा अनेकदा नसते व ती अधूनमधून खंडित होते. त्यामुळे नागरिकांची मोठीच गैरसोय होत असते.
नव्या करारामुळे ही अडचण दूर होईल. शिवाय सरकारी कर्मचारी अथवा गोरगरीब स्थानिक जनसमुदाय असो, ऑनलाईन प्रशिक्षणातील त्यांची कौशल्येदेखील वाढू शकतील. प्रायोगिक टप्पा पूर्ण झाला की, हा उपक्रम संपूर्ण राज्यभर विस्तारला जाणार आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र उपग्रह-आधारित डिजिटल पायाभूत सुविधांमध्ये देश पातळीवर आघाडीवर पोहोचू शकेल. या उपक्रमासाठी संयुक्त कार्यगट स्थापन करण्यात येणार असून, 90 दिवसांचा प्रायोगिक टप्पा तीन टप्प्यांमध्ये पूर्ण केला जाणार आहे. या प्रगतीचा आढावा दर तिमाहीला मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली घेतला जाणार आहे. महाराष्ट्र-स्टार लिंक सहकार्य करारामुळे राज्याच्या महत्त्वाकांक्षी डिजिटल महाराष्ट्र मिशनला वेग मिळू शकेल, शिवाय इलेक्ट्रिक वाहने, किनारी विकास आणि आपत्ती प्रतिरोधक क्षमता कार्यक्रमालाही फायदा होईल. तंत्रज्ञानावर आधारित अर्थकारणच महाराष्ट्राला पुढे घेऊन जाणार आहे. काळाची पावले ओळखून राहण्यातच हित असते. महाराष्ट्राने ही डिजिटल पावले आधीच ओळखली आहेत, हेच या करारातून दिसते. ग्रामीण-शहरी विकासाची दरी कमी करण्यात तंत्रज्ञानाचा लाभ होईलच, प्रगतीचे नवे शिखर गाठण्यातही मदत होईल. अर्थात, केवळ करार होऊन उपयोगाचे नसते. त्याची अंमलबजावणी वेगाने आणि परिणामकारकपणे होणे आवश्यक आहे, ती होण्याची अपेक्षा राहील.
