भारताच्या एअरस्ट्राईकनंतर पाकिस्तानची खुमखुमी थांबलेली नाहीये. बालाकोट आणि उरीच्या हल्ल्यानंतरही पाकिस्तानने असाच थयथयाट केला होता. पण यावेळचा हल्ला पाकिस्तानच्या वर्मी लागला आहे. त्यामुळेच पाकिस्तानने भारताविरुद्धची कारवाई तीव्र केली आहे. पाकिस्तानची ही युद्धाची खुमखुमी किती काळ कायम राहते यावरच दोन्ही देशांतील संघर्षाचे भवितव्य ठरणार आहे.
संरक्षण मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार पाकिस्तानने ड्रोन आणि क्षेपणास्त्रांचा वापर करून अवंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू, पठाणकोट, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, आदमपूर, भटिंडा, चंदीगड नल, फलौदी, उत्तरलाई आणि भूज यांसारख्या उत्तरेकडील आणि पश्चिम भारतातील अनेक लष्करी ठिकाणांवर हल्ला करण्याचा प्रयत्न केला होता. पण या हल्ल्यांना काऊंटर यूएएस ग्रीड आणि रशियामधून तयार केलेल्या एस-400 हवाई संरक्षण प्रणालीद्वारे निष्क्रिय करण्यात आले. या हल्ल्यात वापरलेली उपकरणे आता भारतात विविध ठिकाणांहून जप्त केली जात आहेत.
भारताची एस-400 सुदर्शन ही एअर डिफेन्स मिसाईल यंत्रणा जगातली सर्वात अत्याधुनिक लांब पल्ल्याची एअर डिफेन्स मिसाईल सिस्टीम मानली जाते. भारताने रशियाशी एकूण 5 एस-400 चा करार केला आहे. त्यातील तीन भारतीय ताफ्यात आधीच दाखल झाली असून उर्वरित दोन 2026 पर्यंत दाखल होण्याची शक्यता आहे. एस-400 हवाई संरक्षण प्रणाली 600 किलोमीटरपर्यंत हवाई धोक्यांवर लक्ष ठेवू शकते आणि लढाऊ विमान, बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्र आणि ड्रोन थांबवू शकते. एस-400 सुदर्शन ही प्रणाली शत्रू राष्ट्राकडून येणारी विमाने, फायटर जेटस्, ड्रोन, क्रूझ आणि बॅलेस्टिक मिसाईल्स यांचा 400 किलोमीटरच्या अंतरावरूनही माग काढून त्यांचा वेध घेऊ शकते.
पाकिस्तानने जम्मू-काश्मीरच्या कुपवाडा, बारामुला, उरी, पूँछ, मेंढर आणि राजौरी सेक्टरमध्ये कॅलिबर आर्टिलरीचा वापर करून नियंत्रण रेषेवर तुफानी मारा सुरू केला आहे. या हल्ल्यात एकूण 16 जणांचा मृत्यू झाला आहे. प्रत्युत्तरादाखल भारतीय सैन्याने लाहोरमधील पाकिस्तानची हवाई संरक्षण यंत्रणा उद्ध्वस्त केली आहे. यामुळे त्यांचे रडार निकामी झाले आहे.
वास्तविक पाहता पाकिस्तानी सैन्याचे तोफखाने गोळाबारुदच्या कमतरतेचा सामना करत आहेत. पाकिस्तानाची युद्धक्षमता फक्त चार दिवसांपर्यंत मर्यादित राहिली आहे. रॉकेटस्चीही कमतरता पाकिस्तानला भेडसावत आहे. एप्रिल 2025 मध्ये सोशल मीडिया पोस्टमध्ये असा दावा करण्यात आला होता की, पाकिस्तानच्या तोफखान्यासाठी महत्त्वाचे 155 मिमी गोळे युक्रेनला पाठवले गेले असल्याने तेथील साठा कमी झाला आहे. दुसरीकडे भारतात दारूगोळा तयार करणार्या कारखान्यांमध्येे कामाची गती वाढवली गेली आहे. पाकिस्तानची ही युद्धाची खुमखुमी किती काळ कायम राहते यावरच दोन्ही देशांतील संघर्षाचे भवितव्य ठरणार आहे.
यादरम्यान 9 मे हा दिवस या संघर्षाच्या दृष्टीनेच नव्हे तर पाकिस्तानच्या आगामी काळातील भविष्यासाठीही महत्त्वाचा ठरणार आहे. पहलगाम येथील अतिरेकी हल्ला आणि त्यानंतर ‘ऑपरेशन सिंदूर’मध्ये पाकिस्तानातील दहशतवादी ठिकाणांवर भारताच्या प्रत्युत्तरात्मक कारवाईनंतर भारत आता आंतरराष्ट्रीय पातळीवर पाकिस्तानला दिली जाणारी आर्थिक मदत थांबवण्याचा मुद्दा उचलत आहे. भारत आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीद्वारे पाकिस्तानला दिल्या जाणार्या दोन अब्ज डॉलर्सच्या मदतीला विरोध करणार आहे आणि 9 मे रोजी होणार्या कार्यकारी मंडळाच्या बैठकीत या विरोधात मतदान करू शकतो. असे झाल्यास पाकिस्तान अत्यंत गंभीर आर्थिक संकटात सापडू शकतो.
आयएमएफच्या कार्यकारी मंडळात अनेक मोठ्या देशांचे प्रतिनिधित्व असून भारत त्यातील एक महत्त्वाचा सदस्य आहे. भारताच्या भूमिकेला इतर देशांचा पाठिंबा मिळाला, तर ही मदत थांबवली जाऊ शकते किंवा ती अत्यंत कठोर अटींसह मंजूर केली जाऊ शकते. यामध्ये अमेरिका, ब्रिटन, फ्रान्स आणि इतर देशांची भूमिका निर्णायक ठरू शकते. भारताचा विरोध हा फक्त आर्थिक नसून तो एक धोरणात्मक आणि राजनयिक पाऊलसुद्धा आहे. या माध्यमातून भारत दहशतवादाचा मुद्दा जागतिक आर्थिक व्यासपीठांवरही उभा करू पहात आहे. आयएमएफमध्ये 190 देश सदस्य आहेत. भारतासोबत अमेरिका, फ्रान्स, जपान किंवा ब्रिटनसारखे देश आले, तर पाकिस्तानला ही मदत मंजूर होणे अवघड होईल.
पाकिस्तान आपली भूमिका बदलत नाही, तोवर आयएमएफची मदत ही दहशतवादाला अप्रत्यक्ष आर्थिक सहाय्य ठरू शकते, असा भारताचा दावा असणार आहे. नाणेनिधीमध्ये भारताची मतदान शक्ती मर्यादित असली, तरी भारताचा कूटनीतिक आणि नैतिक प्रभाव मोठा आहे. जर भारत इतर देशांना आपल्या भूमिकेला अनुकूलता दर्शवण्यासाठी तयार करू शकला, तर पाकिस्तानसाठी तो वज्राघात ठरणार आहे. कारण यामुळे पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था आणखी ढासळेल. आयएमएफकडून होणारे फंडिंग हे अनेकार्थाने महत्त्वाचे असते. यावरून त्या देशाच्या आर्थिक धोरणांमध्ये स्थैर्य आहे, असे सूचित होत असते. पण आयएमएफने नकार दिल्यास वर्ल्ड बँक, आशियाई विकास बँक, इस्लामिक देश किंवा चीनसारख्या देशांकडून कर्ज मिळणेही पाकिस्तानला कठीण होईल. हा पैसा न आल्यास पाक सरकारला अनुदान कमी करावे लागेल आणि कर वाढवावे लागतील. यामुळे जनतेत रोष वाढेल, आंदोलनं आणि अस्थिरता संभवते. तसेच पाकिस्तानची आंतरराष्ट्रीय प्रतिमा आणखी खराब होईल. एफएटीएफसारख्या संस्था पाकविरोधात कठोर भूमिका घेऊ शकतात. तसेच यामुळे पाकिस्तानचा संरक्षणावर होणारा खर्च कमी होऊ शकतो. याचा थेट परिणाम राष्ट्रीय सुरक्षेच्या धोरणावर होईल.
