राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारच्या काळात जम्मू-काश्मीरमध्ये पठाणकोट, उरी, पुलवामामध्ये दहशतवादी हल्ले झाले होते. त्यावेळी सरकारने त्यास कठोर, पण मर्यादित प्रतिसाद दिला होता. मात्र पहलगाममधील निष्पाप पर्यटकांच्या हत्याकांडानंतर भारत सरकारने घणाघाती कारवाई करून पाकिस्तानचे डोके ठिकाणावर आणले आहे. अर्थात तरीही पाकचे शेपूट शेवटी वाकडे ते वाकडेच! त्यामुळे शस्त्रसंधीनंतरही पाकिस्तानने कुरापती काढल्याच. त्यावेळी भारताला त्यास सणसणीत प्रत्युत्तर देणे भाग पडले. आता ‘ऑपरेशन सिंदूर’मध्ये पाकिस्तानचे 35 ते 40 सैनिक मारले गेल्याची माहिती लष्करी संचालनालयाचे महानिदेशक (डीजीएमओ) लेफ्टनंट जनरल राजीव घई यांनी दिली आहे. यापुढे कोणतीही आगळीक झाली तर त्यास तीव्र प्रत्युत्तर दिले जाईल, असेही पाकिस्तानला सुनावले आहे. भारत आणि पाकिस्तानमध्ये शस्त्रसंधी झाल्यानंतर 24 तासांनी तिन्ही सैन्य दलांच्या वरिष्ठ अधिकार्यांनी संयुक्त पत्रकार परिषद घेऊन चार दिवस चाललेल्या ‘ऑपरेशन सिंदूर’ मोहिमेची पुराव्यांसह माहिती दिली, हे बरेच झाले.
पाकिस्तान मात्र कोणत्याही पुराव्याविना पोकळ दावे करत असतो. त्यामुळे त्याच्या वल्गना कोणी गंभीरपणे घेत नाही. उलट भारताने लष्कर, हवाई दल आणि नौदलाच्या उत्तम समन्वयातून भेदक मोहिमा फत्ते केल्या. पण भारताच्या सार्वभौमत्वाला यापुढे कोणी आव्हान दिले तर निर्णायक कारवाई केली जाईल, असा इशारा भारताने दिला आहे; तर ‘वहाँ से गोली चलेगी, तो यहाँ से गोला चलाओ’. आताची परिस्थिती ही पूर्णतः भिन्न असून, यापुढे कोणत्याही हल्ल्याला अधिक ताकदीने उत्तर द्या, असे निर्देश पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सैन्य दलांना दिले आहेत. म्हणजे काश्मीर खोर्यात सतत दहशतवादी घुसवून कधीही सामान्य माणसाची वा पोलिसांची अथवा एखाद्या सैनिकाची हत्या करायची आणि पळून जायचे, तर कुठे बॉम्ब टाकून इमारतींना नुकसान पोहोचवायचे आणि सटकायचे, हे यापुढे खपवून घेतले जाणार नाही, असा इशारा देणे गरजेचेच होते. दहशतवाद्यांकडून करण्यात आलेला कोणताही हल्ला भारतीय भूमीवरील हल्ला मानला जाईल आणि त्यास युद्धानेच तोंड दिले जाईल, अशी भारताची नवी भूमिका आहे.
सीमापार दहशतवादाला उत्तर देण्याची व्याख्या बदलली असून, एकीकडे दहशतवाद पोसायचा आणि दुसरीकडे सोयीच्या क्षेत्रात सहकार्य करायचे, हे पाकचे धोरण यापुढे सहन केले जाणार नसल्याचे भारताने ठणकावले आहे. आता काश्मीरबाबत आमची भूमिका सुस्पष्ट असून, पाकव्याप्त काश्मीर (पीओके) परत मिळवणे, हेच आमचे लक्ष्य आहे. आधी पीओके ताब्यात द्या, मगच पाकशी बोलणी होऊ शकतात, अशी थेट भूमिका पंतप्रधान मोदी यांनी मांडली आहे. 1947 मध्ये स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर जम्मू-काश्मीरचे महाराजा हरिसिंह यांच्यापुढे दोन पर्याय होते. एक तर भारतात येण्याचा किंवा पाकिस्तानात जाण्याचा. पण हा निर्णय घेण्यासाठी हरिसिंह यांनी बराच वेळ घेतला.
काश्मीर भारतात किंवा पाकिस्तानात विलीन न करता, स्वतंत्र देश म्हणून राहावा, अशी त्यांची इच्छा होती. पण त्यावेळी पाकिस्तानातून आलेल्या काही मुस्लिम टोळीवाल्यांनी हरिसिंह यांच्याविरोधात आघाडी उघडली. राज्य धोक्यात आल्याचे लक्षात येताच हरिसिंह यांनी भारत सरकारचा धावा केला. जम्मू-काश्मीर हे भारताचे राज्य म्हणून स्वीकारावे लागेल. संरक्षण, परराष्ट्र धोरण आणि दळणवळणावरील भारत सरकारचे अधिकार स्वीकारावे लागतील, हे भारत सरकारचे म्हणणे हरिसिंह यांनी ते मान्य केले. पण तोपर्यंत पाकिस्तानातून आलेल्या बंडखोरांनी मोठा भाग ताब्यात घेतला होता. काश्मीरचा तो भाग आजही पाकच्या ताब्यात आहे आणि तो म्हणजे पीओके. पीओकेचे एकूण क्षेत्रफळ 13 हजार चौरस किलोमीटर आहे आणि तेथे सुमारे 30-40 लाख लोक राहतात. पाकव्याप्त काश्मीरमध्येही पंतप्रधान आणि राष्ट्रपती अशी दोन पदे आहेत. पीओकेचे सरकार आहे तसेच सर्वोच्च न्यायालयही. पण प्रत्यक्षात पीओके पाकिस्तान सरकारच्या नियंत्रणाखाली आहे. स्थानिक सरकारला फारसे स्वातंत्र्य नसल्यामुळे तेथील लोक प्रचंड अस्वस्थ असून, त्यांना भारतात सामील व्हायचे आहे.
अलीकडेच तेथे दहशतवाद्यांचा महामेळावा भरला होता आणि तेथून भारतविरोधी वक्तव्ये करण्यात आली. भारताच्या गुप्तचर यंत्रणांचे त्यावर बारीक लक्ष असून, दहशतवादी तळ एकापाठोपाठ एक उद्ध्वस्त केले गेले. पीओकेचा भाग हा पूर्वेला पाकिस्तानचा पंजाब प्रांत, अफगाणिस्तानचा वाखान कॉरिडॉर, चीनच्या शिनजियांग आणि भारताचा काश्मीर यांना लागून आहे. पीओकेचा मोठा भाग म्हणजे हंझा गिलगिट, शक्सगाम व्हॅली आणि रक्सम. बाल्टिस्तानचा भाग पाकिस्तानने 1963 मध्ये चीनला दिला. या हस्तांतरित क्षेत्राला ‘ट्रान्स काराकोरम’ म्हटले जाते. पाकिस्तानात कोणत्याही पक्षाचे सरकार असले, तरी ‘काश्मीर’ हा वादाचा मुद्दा असून, त्याबाबत चर्चा करावी लागेल, अशीच भूमिका घेतली जाते. पण आता या प्रश्नावर कोणतीही चर्चा नाही. पीओकेचा अनधिकृत ताबा पाकिस्तानने सोडावा, हा एकमेव चर्चेचा मुद्दा बाकी असल्याची भूमिका भारताने घेतली आहे.
सामंजस्याच्या नावाखाली मिळमिळीत भूमिका घेण्याचे सोडून दिले असून, जम्मू-काश्मीरबद्दल बोलूच नका, उलट तुमच्या ताब्यातील पीओके कधी देता ते सांगा, असा आक्रमक पवित्रा भारताने घेतला असून, तो कौतुकास्पदच आहे. भारत आणि पाकिस्तान यांच्या नेतृत्वाबरोबर काश्मीरच्या मुद्द्यावर बोलून मध्यस्थी करण्यास मी तयार आहे, असे अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी म्हटले आहे. मात्र यासंदर्भात अन्य कोणाच्याही मध्यस्थीची गरज नाही, अशी रोखठोक भूमिका भारताने घेतली. अमेरिकेची मध्यस्थी स्वीकारली आहे का, असा प्रश्न काँग्रेसने विचारला होता. पण काश्मीर प्रश्नाचे आंतरराष्ट्रीयीकरण करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही, ही भारताची परंपरागत भूमिका कायम आहे. त्यामुळे कोणीही वृथा काळजी करण्याचे कारण नाही. पाकिस्तानने पीओके भारताच्या स्वाधीन करणे आणि दहशतवाद्यांना आश्रय देणे बंद करणे या गोष्टी घडून आल्यास दोन देशांतील वादच संपू शकेल.
