मॉरिशसचे पंतप्रधान नवीनचंद्र रामगुलाम यांच्या भारत दौर्यामुळे या संबंधांना नवी बळकटी मिळाली. हिंद महासागर परिसरात वाढत्या स्पर्धेच्या पार्श्वभूमीवर दोन्ही पंतप्रधानांची भेट ही प्रादेशिक संतुलन राखण्याच्या आणि जवळच्या भागीदारांच्या विकासासाठी सर्वतोपरी समर्थन देण्याच्या भारताच्या भूमिकेला नवी ऊर्जा देणारी ठरली. भारत - मॉरिशस द्विपक्षीय व्यापार सक्षम करण्यासाठी स्थानिक चलनांचा वापर करतील, अशी माहिती पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नवीनचंद्र रामगुलाम यांच्याशी झालेल्या विस्तृत चर्चेनंतर सांगितले.
हेमंत महाजन, ब्रिगेडियर (निवृत्त)
भारत - मॉरिशस हे देश भौगोलिकद़ृष्ट्या वेगळ्या खंडांत असले, तरी त्यांचे ऐतिहासिक, सांस्कृतिक आणि मानवी नाते अतिशय प्राचीन आहे. 18 व्या आणि 19 व्या शतकात मोठ्या संख्येने भारतीय कामगार आणि व्यापारी मॉरिशसला गेले. साखर शेतीसाठी काम करणारे कामगार हा त्यातील महत्त्वाचा घटक. आज मॉरिशसच्या एकूण लोकसंख्येपैकी सुमारे 68 ते 70 टक्के लोक भारतीय वंशाचे आहेत. त्यामुळे भाषा, धर्म, परंपरा आणि सामाजिक जीवन या सर्वांमध्ये भारतीय छाप दिसून येते. दिवाळी, होळी, गणेशोत्सव असे अनेक सण तेथे मोठ्या प्रमाणात साजरे होतात. या ऐतिहासिक जवळिकीमुळे भारत-मॉरिशस संबंधांना कौटुंबिक स्वरूप आले आहे. 1948 मध्ये भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर आणि 1968 मध्ये मॉरिशस स्वतंत्र झाल्यानंतर दोन्ही देशांमध्ये औपचारिक राजनैतिक संबंध प्रस्थापित झाले.
हिंद महासागरातील एक छोटा द्वीपदेश असलेला मॉरिशस भारताच्या ‘शेजार प्रथम’ आणि ‘सागर’ (सिक्युरिटी अँड ग्रोथ फॉर ऑल द रिजन) या धोरणांचा अविभाज्य भाग मानला जातो. आजच्या घडीला भारत- मॉरिशस संबंध हे केवळ प्रवासी भारतीय समुदाय आणि सांस्कृतिक धाग्यांपुरते मर्यादित नसून ते सामरिक, आर्थिक, राजनैतिक आणि तांत्रिक सहकार्याच्या एका विस्तृत परिघात विकसित झाले आहेत. भारताने दीर्घकाळापासून मॉरिशसच्या दाव्याला पाठिंबा दिला. चागोस समुद्री क्षेत्राच्या विकास आणि देखरेखीत भारताची मदत ही केवळ मॉरिशसच्या सार्वभौमत्वाला बळकट करणारी नाही, तर हिंद महासागराला मुक्त, सुरक्षित आणि स्थिर ठेवण्याच्या भारताच्या कटिबद्धतेलाही अधोरेखित करणारी आहे. मॉरिशसचे पंतप्रधान नवीनचंद्र रामगुलाम यांच्या भारत दौर्यामुळे या संबंधांना नवी बळकटी मिळाली आहे.
हिंद महासागर परिसरात मोठ्या शक्तींमध्ये वाढत्या स्पर्धेच्या पार्श्वभूमीवर दोन्ही पंतप्रधानांची भेट ही प्रादेशिक संतुलन राखण्याच्या आणि जवळच्या भागीदारांच्या विकासासाठी सर्वतोपरी समर्थन देण्याच्या भारताच्या भूमिकेला नवी ऊर्जा देणारी ठरली. दोन्ही देशांचे नाते केवळ राजकीय मर्यादेत नाही, तर शतकानुशतकांच्या सांस्कृतिक कड्यांशी जोडलेले आहे. ‘भारत - मॉरिशस हे फक्त भागीदार नाहीत, तर कुटुंब आहेत’ हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटलेले वाक्य हाच स्नेह आणि विश्वास प्रकट करणारे आहे. भारताने मॉरिशसला 680 दशलक्ष डॉलरचे प्रचंड आर्थिक पॅकेज जाहीर केले असून त्यात 25 दशलक्ष डॉलरची बजेटीय मदतही समाविष्ट आहे. हे पॅकेज अनुदान आणि कर्ज या दोन्ही स्वरूपांत विविध प्रकल्पांना गती देणारे आहे.
या योजनांमध्ये पोर्ट लुईस बंदराचा पुनर्विकास, चागोस समुद्री संरक्षित क्षेत्राचा विकास व देखरेख, आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरील एअर ट्रॅफिक कंट्रोल टॉवरचे बांधकाम, तसेच राष्ट्रीय महामार्ग व रिंगरोडचा विस्तार यांचा समावेश आहे. या योजना केवळ पायाभूत सुविधांच्या विकासापुरत्या मर्यादित नाहीत, तर त्या मॉरिशसची समुद्री क्षमता वाढवतील, त्याची कनेक्टिव्हिटी सुधारतील आणि आर्थिक विकासाला नवी दिशा देतील. हिंद महासागरातील समुद्री सुरक्षेचे वाढते महत्त्व आणि समुद्री मार्गांवरील नियंत्रण लक्षात घेता हे पाऊल भारताच्या सामरिक हितालाही बळकटी देणारे ठरणार आहे.
मॉरिशसच्या पंतप्रधानांच्या दौर्याचा सर्वात महत्त्वाचा पैलू म्हणजे, चागोस द्वीपसमूहावर दिलेला भर. अलीकडेच मॉरिशसने ब्रिटन सोबत एका करारावर स्वाक्षरी केली आहे. त्यानुसार चागोस द्वीपांवरील मॉरिशसच्या सार्वभौमत्वाला मान्यता दिली आहे, तरीही डिएगो गार्सिया हा महत्त्वाचा सैन्य तळ ब्रिटन आणि अमेरिकेकडेच राहणार आहे. भारताच्या पाठिंब्यामुळे या प्रश्नावर मॉरिशसची भूमिका अधिक सबळ झाल्याचे दिसते. पंतप्रधान रामगुलाम यांनी भारतीय नौदलाच्या जहाजातून चागोस द्वीपसमूहाचा दौरा करण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे. दोन्ही देशांतील विश्वास आणि सामरिक आकलन किती घट्ट आहे, याचे हे द्योतक आहे. दोन्ही देशांमध्ये अनेक करारांवर स्वाक्षर्या झाल्या असून हे भारत-मॉरिशसच्या बहुआयामी भागीदारीचे प्रतीक आहे. मॉरिशसच्या विशेष आर्थिक क्षेत्रात हायड्रोग्राफिक सर्व्हे आणि नौवहन चार्टिंगमध्ये भारत सहकार्य करणार आहे. यामुळे मॉरिशस आपल्या समुद्री संसाधनांचा अधिक चांगल्या प्रकारे वापर करू शकेल. ऊर्जा आणि वीज क्षेत्रात 17.5 मेगावॅट क्षमतेचा फ्लोटिंग सोलार पॉवर प्लांट उभारण्यावर आणि अंतराळ तंत्रज्ञान क्षेत्रात उपग्रह नेव्हिगेशन व रिमोट सेन्सिंग सहकार्यासंदर्भातही सहमती झाली आहे. भारताने मॉरिशसमध्ये पहिले जनौषधी केंद्र सुरू करण्याची घोषणा केली आहे.
मॉरिशस हा हिंद महासागरातील भारताच्या सुरक्षा धोरणाचा एक महत्त्वाचा आधार आहे. हिंद महासागर हा जागतिक व्यापारी मार्गांचा केंद्रबिंदू आहे. जगातील सुमारे 60 टक्के तेल वाहतूक आणि 40 टक्के जागतिक माल वाहतूक या समुद्री क्षेत्रातून होते. या प्रदेशात चीनची वाढती उपस्थिती आणि त्याच्या बंदर प्रकल्पांमुळे भारतासाठी मॉरिशससोबतचे संबंध अधिक बळकट करणे आवश्यक ठरते. पंतप्रधान मोदी यांनी हिंद महासागर मुक्त, सुरक्षित आणि स्थिर ठेवण्याची भूमिका पुन्हा अधोरेखित केली आहे. या प्रदेशात भारत पहिला मदतनीस व सुरक्षा पुरवठादार म्हणून सज्ज असल्याची हमीही पंतप्रधानांनी दिली आहे.
भारताचा तेल व माल वाहतुकीचा मोठा हिस्सा हिंद महासागर मार्गावरून जातो. मॉरिशससोबतची भागीदारी या मार्गांच्या सुरक्षिततेसाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे. सर्वांत महत्त्वाची बाब म्हणजे, अलीकडच्या काळात चीनसोबत काहीसे मवाळ धोरण अवलंबल्यानंतर अनेकांना भारताच्या अन्य देशांसोबतच्या संबंधांमध्येही बदल होईल असे वाटले होते; परंतु प्रत्यक्षात भारत अमेरिकेच्या दबंगशाहीला काटशह देण्यासाठी आणि आर्थिक विकासाच्या प्रक्रियेत सीमावादांवरून निर्माण होऊ शकणारे तणाव टाळण्यासाठी चीनशी चर्चा-संवाद करत आहे. यादरम्यान, व्यापक द़ृष्ट्या चीनच्या विस्तारवादी धोरणांना लगाम घालण्यासाठीची भारताची भूमिका कायम आहे.
