देशाला 31 मार्च 2026 पर्यंत माओवाद आणि नक्षलवादापासून मुक्त करण्याचा निर्धार केंद्र सरकारने केला आहे. माओवाद्यांनी बंदुका खाली ठेवून आत्मसमर्पण करावे, असे आवाहन केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी यापूर्वी वारंवार केले आहे. ईशान्य भारतातील दहा हजारांवर नक्षलवादी हिंसाचार सोडून लोकशाही प्रक्रियेत सामील झाले. मागील दोन वर्षांत 1500 नक्षलवाद्यांनी आत्मसमर्पण केले. जे बंदुका उचलतील, त्यांना सोडणार नाही, असे केंद्र सरकारचे धोरण आहे. 15 ऑक्टोबर रोजी माओवाद्यांचा पॉलिटब्युरो सदस्य सोनू ऊर्फ भूपती याने 60 सहकार्यांसह गडचिरोलीत महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत आत्मसमर्पण केले होते. भूपती हा नक्षल चळवळीतील मेंदू समजला जात होता. गडचिरोलीत माओवादाच्या सशस्त्र चळवळीत 538 सामान्य नागरिकांचे जीव गेले होते. भूपतीसह 60 नक्षलवादी शरण आल्याने उत्तर गडचिरोली पूर्ण नक्षलमुक्त झाला आहे. आता दक्षिण गडचिरोलीदेखील लवकरच नक्षलमुक्त होईल. गडचिरोली-चंद्रपूरमध्ये तीन लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक आली असून, हिंसेचा मार्ग सोडणार्यांना तेथील कारखान्यांत नोकरीही दिली जाणार आहे.
या सर्व पार्श्वभूमीवर आता शेकडो सुरक्षा जवान आणि नागरिकांच्या मृत्यूला जबाबदार असलेला ‘पीपल्स लिबरेशन गुरिला आर्मी’चा प्रमुख आणि नक्षलवादी नेता माडवी हिडमा यास ठार करण्यात सुरक्षा दलाला यश आले आहे. आंध्रप्रदेश, छत्तीसगड आणि तेलंगणा या तीन राज्यांच्या सीमेवरील अल्लुरी आणि सीतारामराजू जिल्ह्यांत सुरक्षा दलाने ही कारवाई केली. या कारवाईत हिडमाची पत्नी राजे ऊर्फ राजक्का हिच्यासह सहा नक्षली मारले गेले आहेत. ज्या भागातून हिडमाला टिपण्यात आले, तो त्रीसीमा परिसर हे नक्षलवाद्यांचे प्रभाव क्षेत्र मानले जाते. हिडमाच्या नेतृत्वाखाली सुरक्षा दलांवर किमान 26 मोठे सशस्त्र हल्ले झाले. त्यात 2010 मध्ये छत्तीसगडमधील दंतेवाडा येथे केंद्रीय राखीव पोलीस दलाच्या ताफ्यावर हल्ला करून 76 जवानांची हत्या झाली होती, तर 2013 मध्ये बस्तरमधील झिरमघाटी येथे काँग्रेस नेत्यांच्या ताफ्यावर झालेल्या हल्ल्यातही हिडमाची प्रमुख भूमिका होती. त्या हल्ल्यात माजी केंद्रीय मंत्री विद्याचरण शुक्ल, काँग्रेसचे तेव्हाचे प्रदेशाध्यक्ष नंदकुमार पटेल व महेंद्र कर्मा यासारख्या वरिष्ठ नेत्यांसह 27 जण ठार झाले होते.
2021 मध्ये सुकमा-बिजापूर सीमेवर झालेल्या चकमकीचा कटही हिडमानेच रचला होता. त्यात 22 जवान शहीद झाले होते. आता गेल्या 20 वर्षांतील माओवादी संघटनेची सर्वात मोठी हानी ही हिडमाच्या मृत्यूमुळे झाली आहे, असे म्हणता येऊ शकते. सरकारविरोधी कारवाया रचणारा तो या चळवळीतला सर्वात महत्त्वाचा सूत्रधार होता. आपले इप्सित साधण्यासाठी कोणतीही दयामाया दाखवण्याचा त्याचा स्वभाव नव्हता. 1991 मध्ये नक्षलवाद्यांच्या ‘बालसंगम केडर’मध्ये तो बालसैनिक म्हणून सामील झाला. रामण्णा आणि बद्रण्णा या नेत्यांनी त्याची भरती केली होती. हिडमा हा बस्तरमध्ये वाढला. नक्षलवाद्यांमध्ये आंध्र आणि तेलंगणामधील तरुणांचे वर्चस्व होते. त्यात हिडमा हा अपवाद होता. आज नक्षलवादी चळवळ ही प्रामुख्याने आंध्र, तेलंगणा, छत्तीसगड आणि महाराष्ट्रातच उरलेली आहे. पूर्वी ती पश्चिम बंगाल, ओडिशा, बिहारमध्येही होती.
नक्षलवाद्यांमध्ये तेलुगू भाषकांचे प्राबल्य असून, छत्तीसगडचा असूनही हिडमाने त्यात आपले स्थान निर्माण केले होते. स्थानिक आदिवासी समाजातील वरिष्ठ स्तरावरील तो एकमेव नेता होता. छत्तीसगडमधील नक्षलवादी हिडमाचा शब्द प्रमाण मानत. बस्तरमधील माओवाद जिवंत आहे, तो तेथील स्थानिकांमुळेच. त्यांना आसपासच्या जंगलांची पूर्ण महिती असते. आज या चळवळीत विचारसरणीपेक्षा नेत्यावरील निष्ठा महत्त्वाची बनलेली आहे. हिडमा हा स्थानिक बोलीतच संभाषण करायचा. तिथेच लहानाचा मोठा झाल्याने त्याच्या मृत्यूमुळे तेथील केडरचे मनोधैर्य खच्ची झालेले आहे. तो अल्पकाळ मध्य प्रदेशातील बालाघाट विभागात कार्यरत होता. त्यानंतर तो बस्तरला परतला. 2004 मध्ये तो क्षेत्रीय समितीचा सचिव बनला आणि नंतर कमांडर. 2009 मध्ये माओवाद्यांच्या सर्वात धोकादायक अशा पीएलजीए बटालियन नंबर एकचा हिडमा उपप्रमुख बनला.
हिडमाचा नक्षलवाद्यांवर भावनात्मक पगडा होता. त्यामुळे तरुणांना चेतवून त्यांना हिंसक कारवाया करण्यास तो भाग पाडायचा. नक्षलवाद्यांमधील या केडरच्या दडपणामुळेच काही महिन्यांपूर्वी हिडमाला मध्यवर्ती समितीत स्थान दिले गेले होते. नक्षलवाद्यांच्या संघटनेवरील तेलुगू वर्चस्वाच्या विरोधात अस्वस्थता आहे. नक्षलवाद्यांमधील अंतर्गत मतभेदांमुळे मल्लोजुला वेणुगोपाल राव यासारखे ज्येष्ठ नेते संघटना सोडून निघून गेले. गेल्या मे महिन्यात माओवाद्यांचा वैचारिक प्रणेता आणि सरचिटणीस बसवराजू मारला गेला. अलीकडेच छत्तीसगडचे गृहमंत्री विजय शर्मा यांनी हिडमाच्या आईची भेट घेतली होती. तिनेही हिडमाला पोलिसांना शरण येण्याचे आवाहन केले होते; परंतु तो बधला नव्हता. आजघडीला नक्षलवाद्यांचे अनेक नेते मारले गेले आहेत वा शरण आले आहेत. अन्य बरेच नेते वृद्ध झाले आहेत अथवा आजारी आहेत. नवीन भरती जवळजवळ थांबलेली आहे. नक्षलवाद्यांचे वैचारिक अपील नष्ट झालेले आहे. याचे कारण, हिंसेचा रस्ता हा विनाशाकडे घेऊन जातो, हे इतक्या वर्षांत आदिवासी पट्ट्यातील तरुण-तरुणींना समजले आहे. आता जे उरलेसुरले नेते व कार्यकर्ते आहेत, ते जंगलात लपूनछपून दिवस काढत आहेत. पूर्वी गावागावांत बंदूक दाखवून हे नक्षलवादी आसराही घेत असत.
लोकांची मदत घेत असत. आता सरकारच्या सशस्त्र दलांनी आक्रमक भूमिका घेतली असून, नक्षलवाद पूर्णतः खतम करण्याचा विडा त्यांनी उचललेला आहे. नक्षलवाद्यांची दहशत जवळपास संपत आलेली आहे. केंद्र सरकारने राज्यांच्या मदतीने समन्वयाने, चिकाटीने व निर्धाराने पावले टाकल्यामुळेच आतापर्यंतचे यश प्राप्त झाले आहे, तरीदेखील बेसावध राहून चालणार नाही. रस्ते, सिंचन, शाळा, आरोग्य या आघाड्यांवर वेगाने विकासाची कामे हाती घेतल्यास नक्षलवाद्यांसमोर लढण्याचे काही कारणच उरणार नाही. एकीकडे विकास आणि दुसरीकडे शस्त्राचा धाक, या दुहेरी उपायानेच भारत नक्षलमुक्त होणार आहे.
