एकाच आठवड्यात ब्रिटन आणि मालदीव या देशांशी नाते अधिक द़ृढमूल करण्यात भारतास यश प्राप्त झाले आहे. यापैकी ब्रिटन हा देश मोठा, तर मालदीव छोटा. जागतिकीकरण आणि उदारीकरणाच्या पर्वात कोणत्याही देशाला प्रवाहाबाहेर राहून चालत नाही. विविध देशांशी राजकीय, सांस्कृतिक आणि आर्थिक संबंध प्रस्थापित करणे हिताचे असते. मतभेद असले, तरी ते मिटवण्याचे प्रयत्न करावे लागतात आणि ते शक्य न झाल्यास अन्य मुद्द्यांवर अधिक भर द्यावा लागतो. या सर्व पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मालदीवला भेट दिली. त्यांचे जोरदार स्वागत झाले. गेल्या काही वर्षांपासून भारत आणि मालदीवचे द्विपक्षीय संबंध तणावाचे राहिले. त्यामुळे या दौर्याला फार महत्त्व आले. 16व्या शतकापासून मालदीव हा पोर्तुगीज, डच आणि फ्रेंच प्रभावाखाली होता. 1860च्या दशकात ब्रिटिश वर्चस्वाखाली तो आला. 26 जुलै 1965 रोजी ब्रिटिशांपासून मुक्त झाला; पण 1976 पर्यंत ब्रिटिशांनी तिथे हवाई तळ ठेवला होता. पंतप्रधान मोदी यांनी मालदीवला नुकतीच भेट दिली. भारत हा या देशाचा विश्वासू मित्र असल्याचा अभिमान आहे, असे उद्गार त्यांनी मालदीवच्या स्वातंत्र्यदिनाच्या कार्यक्रमात काढले.
नैसर्गिक आपत्ती किंवा साथीचा रोग असो, भारताने या देशाला वेळोवेळी औषधे, जीवनावश्यक वस्तू तसेच अर्थसाह्याचा पुरवठा केला. आता उभय देशांतील मुक्त व्यापार करारास अंतिम रूप देण्यासाठी भारताने सहमती दर्शवली आहे. विकासाच्या भागीदारीला चालना देण्यासाठीच मालदीवला 4 हजार 850 कोटी रुपयांचे कर्ज देण्यात येणार असून, त्याचा उपयोग पायाभूत विकासाशी संबंधित प्रकल्पांसाठी केला जाणार आहे. मोदी यांनी मालदीवचे अध्यक्ष मोहम्मद मुईझ्झू यांच्याशी व्यापक चर्चा केल्यानंतर ही घोषणा केली. आमच्यासाठी मैत्री सर्वतोपरी आहे. आमच्या संबंधांची मुळे इतिहासापेक्षा जुनी आणि समुद्राइतकी खोल आहेत. हिंद महासागर क्षेत्रातील शांतता, स्थिरता आणि समृद्धी हे आमचे सामायिक ध्येय आहे, असे सार्थ उद्गार मोदी यांनी यावेळी काढले. दोन्ही नेत्यांच्या चर्चेत व्यापार, संरक्षण आणि सागरी सुरक्षा यासह विविध क्षेत्रांमध्ये द्विपक्षीय सहकार्य अधिक द़ृढ करण्यावर भर देण्यात आला.
मत्स्यपालन, हवामानशास्त्र, डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा, यूपीआय, भारतीय औषधनिर्माणशास्त्र आणि सवलतीच्या दरात कर्ज देण्याची योजना या क्षेत्रांतील सहा करारांवर स्वाक्षरी झाली. याचा अर्थ, दोन्ही देशांमध्ये व्यापक सहकार्य होणार आहे. भारताने मालदीवच्या वार्षिक कर्ज परतफेडीच्या दायित्वांमध्ये 40 टक्के कपात करण्याचा निर्णय घेतला. हा निर्णय या देशाला वित्तीय संकटाचा मुकाबला करण्यासाठी उपयोगी पडेल. चीनची वाढती आक्रमकता आणि प्रादेशिक सुरक्षेवरील त्याचे होणारे परिणाम याबाबतही बोलणी झाली. केवळ आपल्याच नव्हे, तर या प्रदेशाच्या सुरक्षेवरही परिणाम करू शकणार्या कोणत्याही मुद्द्यावर भारत मालदीवसोबत काम करत राहील, असे आश्वासन भारताने मालदीवला दिले. या देशाची 70 टक्के अर्थव्यवस्था पर्यटनावर अवलंबून आहे. तिथे 2008 मध्ये मोहम्मद नशीद राष्ट्राध्यक्षपदी निवडून आले होते; पण चार वर्षांत त्यांच्या विरोधात बंडखोरी झाली आणि त्यांना पदावरून बाजूला व्हावे लागले. काही वर्षांपूर्वी माजी राष्ट्राध्यक्ष नशीद यांच्यावर हल्ला करण्यात आला आणि त्यामध्ये ते गंभीर जखमी झाले. ते कट्टरवादी इस्लामिक विचारसरणीचे विरोधक.
2008 मध्ये मालदीवमध्ये दीर्घकाळ राष्ट्राध्यक्ष पदावर राहिलेल्या मौमून अब्दुल गयूम यांचा पराभव झाला आणि तेव्हापासून राजकारणात असलेले अस्थैर्य कायम आहे. मुईझ्झू यांनी राष्ट्राध्यक्ष झाल्यानंतर भारताने मालदीवमध्ये पाठवलेले लष्करी जवान परत बोलून घ्यावेत, अशी विनंती मोदी सरकारला केली होती. मुईझ्झू हे भारतविरोधी आणि चीनवादी आहेत; पण भारतातून दरवर्षी लाखो पर्यटक मालदीवला जातात. उद्या भारतीय पर्यटकांनी त्याकडे पाठ फिरवली, तर त्या देशाचे होणारे नुकसान प्रचंड असेल. हिंदी महासागरातील या देशाचे भौगोलिक स्थान महत्त्वाचे असून, तेथे चीन प्रभाव वाढवण्याचा प्रयत्न करीत आहे. 2013 ते 2018 पर्यंत प्रोग्रेसिव्ह पार्टीचे अब्दुल्ला यामीन राष्ट्राध्यक्षपदी होते, तेव्हा त्यांनी चीनच्या ‘बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह’ प्रकल्पात सहभागी होण्याचा निर्णय घेतला. या प्रकल्पासाठी अनेक देशांनी वारेमाप कर्जे घेऊन स्वतःच्या अर्थव्यवस्था धोक्यात आणल्या आहेत.
आता चीनच्या प्रभावाखाली असलेल्या या देशाला भारताच्या निकट येणे किती फायद्याचे आहे, हे अधोरेखित करण्याचेच मोदी यांचे प्रयत्न असून, आज ना उद्या त्याचे उचित परिणाम जाणवतील, अशी आशा आहे. त्यामुळेच भारताचे महत्त्व लक्षात घेऊन या देशाने नरमाईची भूमिका घेतल्याचे दिसते. तीन वर्षांपेक्षा जास्त काळ वाटाघाटी करून भारत आणि ब्रिटनमधील मुक्त व्यापार करार अखेर अस्तित्वात आला. भारत आणि ब्रिटन नैसर्गिक भागीदार असून, दोन्ही देशांमध्ये नवा इतिहास सुरू होत आहे. पंतप्रधान मोदी आणि ब्रिटनचे पंतप्रधान कीर स्टार्मर यांनी या करारावर स्वाक्षर्या केल्या असून, त्यामुळे भारतातील बहुतांश उत्पादनांना ब्रिटनमध्ये करमुक्त प्रवेश मिळणार आहे, तर ब्रिटनमधील चारचाकी वाहने आणि मद्य अधिक स्वस्त होणार आहेत. ब्रिटनमधून गुंतवणूक वाढल्याने देशांतर्गत रोजगारनिर्मितीला बळ प्राप्त होणार आहे. तसेच ब्रिटनमधील 75 हजार भारतीयांना सामाजिक सुरक्षा शुल्कातून तीन वर्षांसाठी सूट मिळेल. या करारामुळे दोन्ही देशांतील सेवा क्षेत्राची भरभराट होणार आहे. खासकरून तंत्रज्ञान आणि वित्त या क्षेत्रांना अधिक फायदा होणार आहे. दोन वेगळ्या टोकाच्या देशांशी भारताचे व्यापारी संबंध अधिक द़ृढ करण्याचा प्रयत्न पंतप्रधानांनी या भेटीत केला आहे. यापैकी ब्रिटनमुळे व्यापाराला बळ मिळेल, तर मालदीवमुळे पर्यटनाला चालना. शिवाय चीनला द्यायचा तो संदेश देण्याचाही हा प्रयत्न. त्यातून साध्य काय होणार आणि त्यावर चीन काय प्रतिक्रिया देतो, पाहावे लागेल.
