इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू कमालीचे बेमुर्वतखोर आणि युद्धखोर नेते आहेत. ते इस्रायलमधील न्यायव्यवस्थेची, तसेच विरोधकांची अथवा सामान्य जनतेच्या मतांची पत्रास बाळगत नाही. मात्र जगातील सर्व देशांची प्रातिनिधिक संघटना म्हणून संयुक्त राष्ट्रांना अशा प्रकारची बेपर्वाई करून चालत नाही. आता इस्रायल-पॅलेस्टाईन संघर्षावर उपाय म्हणून द्विराष्ट्र सिद्धांताला संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेत नुकतेच मोठ्या प्रमाणात समर्थन लाभले. त्यासाठी मांडलेल्या ‘न्यूयॉर्क जाहीरनाम्या’च्या समर्थनार्थ भारतासह 142 देशांनी मतदान केले. या सिद्धांतानुसार, पॅलेस्टाईन राष्ट्राला मान्यता मिळणार असून ही ऐतिहासिक महत्त्वाची घटना मानावी लागेल. भारताने गेल्या तीन वर्षांमध्ये प्रथम संयुक्त राष्ट्रांमध्ये या मुद्द्यावर स्पष्ट भूमिका घेतली. यापूर्वी चारवेळा मांडलेल्या ठरावांच्या वेळी भारताने मतदान केले नव्हते.
अनेक वर्षांपासून सुरू असलेला इस्रायल-पॅलेस्टाईन संघर्ष संपवण्यासाठी द्विराष्ट्र सिद्धांत स्वीकारण्यात यावा, स्वतंत्र पॅलेस्टाईनला मंजुरी द्यावी आणि इस्रायलने पॅलेस्टाईनला जाहीरपणे मान्यता द्यावी, असे फ्रान्स आणि सौदी अरेबियाने मांडलेल्या या ठरावात नमूद केले. मात्र हा ठराव बंधनकारक नाही, हेही ध्यानात घेतले पाहिजे. इस्रायलचा स्वतंत्र पॅलेस्टाईन राष्ट्राला संपूर्णपणे विरोध आहे. इस्रायलसह अमेरिका, हंगेरी, अर्जेंटिना आदी 10 देशांनी ठरावाच्या विरोधात मतदान केले; तर 12 देशांनी मतदानच केले नाही. अमेरिकेमध्ये धनाढ्य ज्यूंची एक स्वतंत्र लॉबी आहे. अमेरिकेतील दोन्ही प्रमुख पक्षांना या लॉबीची मदत होत असते आणि रिपब्लिकन पक्षाला तर विशेषच! अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी नेतान्याहू यांची सतत पाठराखण केली. अर्जेंटिनामध्ये सध्या अध्यक्ष जेव्हियर मिलेई हे अध्यक्ष असून, ते जहाल उजव्या विचारांचे नेते आहेत. त्यांनी कल्याणकारी योजनांवरील खर्च फार मोठ्या प्रमाणात कमी केला. गर्भपाताच्या हक्कांना त्यांचा विरोध असून लोकांनी बंदुका विकत घेण्यास त्यांचे प्रोत्साहन आहे. तसेच ड्रग्ज घ्यायचे की नाहीत, हा जनतेच्या ‘चॉईस’चा प्रश्न आहे, अशी धक्कादायक भूमिका त्यांनी घेतली आहे.
कोणतीही तडजोड करून अमेरिका व इस्रायलशी दोस्ती केली पाहिजे, हे मिलेई यांचे मत आहे. हंगेरीमध्ये तर 2010 पासून व्हिक्टर ऑर्बन हेच पंतप्रधान असून, ते कमालीच्या अतिउजव्या विचारांचे नेते आहेत. ‘नाटो’मधील स्वीडनच्या सदस्यत्वाला मान्यता न देणारा हंगेरी हा एकमेव देश आहे. हंगेरीचे रूपांतर त्यांनी त्यांच्याच भाषेत म्हणायचे तर‘अनुदार लोकशाही’त केले आहे. युरोपीय देशांत नेतान्याहू यांची ‘सर्वाधिक पाठराखण करणारा नेता’ म्हणून ऑर्बन यांची गणना होते. एकूण पॅलेस्टाईनला विरोध करणारे देश हे मुख्यतः लोकशाहीच्या तत्त्वांना विरोध करणारे असे देश आहेत. कोणतेही पॅलेस्टाईन राष्ट्र अस्तित्वातच असणार नाही, ही नेतान्याहू यांची ठाम भूमिका आहे. उलट वेस्ट बँक हा आपला भाग आहे, असे पॅलेस्टाईन मानतो. मात्र ही जागा आमचीच आहे, अशी गर्जना नेतान्याहू यांनी केली आहे. त्यांनी वेस्ट बँकेत वसाहत वाढवण्यासंबंधीच्या करारावर सहीही केली आहे. मात्र संयुक्त राष्ट्रांत जो न्यूयॉर्क जाहीरनामा संमत केला, त्यात पॅलेस्टिनी भूप्रदेश आपल्या प्रदेशाला जोडून घेण्याच्या धोरणाचा इस्रायलने जाहीरपणे त्याग करावा, असे आवाहन केले आहे.
द्विराष्ट्र सिद्धांताच्या आधारे इस्रायल-पॅलेस्टाईन संघर्षावर न्याय्य आणि टिकाऊ उपाय करण्यासाठी सामूहिक कारवाई करण्यास नेत्यांनी संमती दर्शवल्याचा ठराव संयुक्त राष्ट्रांनी केला असून, तो स्वागतार्हच आहे. एकेकाळी हिटलरच्या छळवादात होरपळून निघालेल्या आणि जगात विविध ठिकाणी विखुरलेल्या ज्यू लोकांसाठी पश्चिम आशियातील पॅलेस्टाईनच्या भूमीवर ‘इस्रायल’ या नव्या राष्ट्राची स्थापना करण्यात संयुक्त राष्ट्रांनी 1947 मध्ये संमती दिली होती. पण पॅलेस्टिनींना विश्वासात न घेता ही संमती दिल्याचा आरोप करून, पॅलेस्टिनी लोकांनी त्याचा तीव्र धिक्कार केला आणि तिचे नागरी युद्ध सुरू झाले. त्या गदारोळातही 14 मे 1948 रोजी ‘इस्रायल प्रजासत्ताका’ची स्थापना झाल्याची घोषणा करण्यात आली. त्यानंतर लाखो पॅलेस्टिनी आपल्याच भूमीतून हुसकावले गेले. ‘ब्रिटिश मँडेट’खालील पॅलेस्टाईनच्या भूमीचे दोन राष्ट्रांत, म्हणजेच इस्रायल व अरब राष्ट्र असे विभाजन करण्याचा निर्णय वादग्रस्त ठरला आणि आशियातील अनेक हिंसक संघर्षांना तो कारणीभूत ठरला.
सभोवतालचे जॉर्डन, सीरिया, इजिप्त आदी देश पॅलेस्टाईनच्या मदतीसाठी पुढे आल्यावर घमासान युद्ध सुरू झाले आणि ते 1949 अखेरपर्यंत चालले होते. अमेरिका व ब्रिटनचा वरदहस्त मिळालेल्या इस्रायलने या युद्धात 77 टक्के भूभागावर ताबा प्राप्त केला. चार लाखांवर पॅलेस्टिनींना आजूबाजूच्या देशांत निर्वासित म्हणून आश्रय घ्यावा लागला. या पार्श्वभूमीवर भारत, रशियासह अनेक देशांनी दीर्घकाळ इस्रायलला मान्यता दिली नाही. भारताने जरी 1950 मध्ये मान्यता दिली तरी 1991 पर्यंत राजनैतिक संबंध ठेवलेले नव्हते. अमेरिका-ब्रिटनच्या आशीर्वादाच्या बळावर 1967 मध्ये इस्रायलने सहा दिवसीय युद्ध पुकारले आणि सीरियाच्या ताब्यातील गोलन हाईटस्वर कब्जा केला. पॅलेस्टिनींना वेस्ट बँक व गाझापट्टीपुरत्या मर्यादित भागात रेटले. पुन्हा एकदा लाखो पॅलेस्टिनी निर्वासित झाले. भारताने पॅलेस्टिनींबद्दल इंदिरा गांधींच्या काळापासून सक्रिय सहानुभूतीचे धोरण स्वीकारले होते. मात्र अलीकडील काळात हमासने इस्रायलमध्ये घुसून बाराशेवर लोकांना ठार मारले, त्याचा सार्थ धिक्कारही भारताने केला होता. परंतु त्याचा सूड घेण्याच्या नावाखाली पन्नास हजार लोकांना इस्रायलने गाझा पट्टीत घुसून ठार मारले आणि दोन लाख निरपराध लोकांना बेघर केले. याचा ज्या तीव्रतेने भारताने धिक्कार करायला हवा होता, तसा तो केला नव्हता. मात्र मागच्या आठवड्यात इस्रायलने कतारवर केलेल्या हल्ल्याचा निषेध केला होता.
इस्रायलच्या दांडगाईस पाठिंबा देणारे ट्रम्प आयात शुल्कांबाबत बेदरकारपणा करत आहेत. भारत-पाकिस्तान संघर्ष आपणच थांबवल्याचा दावाही ते वारंवार करतात. अशावेळी अमेरिका-इस्रायलच्या अभद्र युतीपासून अंतर राखून, पॅलेस्टाईनबाबत यथायोग्य भूमिका भारताने घेतली, हे स्वागतार्ह म्हणावे लागेल.
