राधिका बिवलकर
स्वच्छ ऊर्जेतील भारताची झेप लक्षणीय असली, तरी सौर क्षमतेची केवळ वाढ म्हणजे दीर्घकालीन यश नव्हे. कार्यक्षमता, ग्रीड तयारी, ऊर्जा साठवण आणि उत्पादन साखळी मजबूत असायला हवी.
भारत स्वच्छ ऊर्जेच्या दिशेने वेगाने वाटचाल करत आहे, हे वास्तव नाकारता येणार नाही. देशातील एकूण स्थापित वीज क्षमतेपैकी 50 टक्क्यांहून अधिक हिस्सा आता गैरजीवाश्म स्रोतांवर आधारित झाला आहे आणि हे उद्दिष्ट ठरलेल्या वेळेच्या तब्बल पाच वर्षे आधीच गाठले गेले, ही बाब धोरणात्मक यशाचीच साक्ष देते. सशक्त धोरणात्मक पाठबळ, देशांतर्गत सौर मॉड्यूल उत्पादनातील वाढ आणि गुंतवणुकीला पोषक वातावरण यामुळे स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्रात सौरऊर्जेचा वाटा निर्णायक ठरला आहे. मात्र, ऊर्जा विषयक संसदीय स्थायी समितीच्या अलीकडील अहवालाने या यशस्वी चित्राबाबत काही गंभीर प्रश्न अधोरेखित केले आहेत. सौर क्षमतेची वाढ म्हणजेच दीर्घकालीन उद्दिष्टांची पूर्तता, असा सरधोपट निष्कर्ष धोकादायक ठरू शकतो, असा स्पष्ट इशारा या अहवालातून दिला गेला आहे.
अहवालाचा मुख्य मुद्दा कार्यक्षमता आणि तयारीशी संबंधित आहे. सध्या देशाकडे सुमारे 129 गिगावॉट इतकी सौर ऊर्जा क्षमता असली, तरी त्या क्षमतेचा प्रत्यक्षात किती परिणामकारक वापर होत आहे, याचे मोजमाप करण्यासाठी कोणतीही राष्ट्रीय पातळीवरील मानक यंत्रणा अस्तित्वात नाही. फोटोव्होल्टिक प्रकल्पांच्या कामगिरीचे मूल्यांकन, मॉड्यूलच्या गुणवत्तेची पडताळणी, संचालन आणि देखभाल व्यवस्थेचे परीक्षण किंवा विकिरण समायोजित वीज उत्पादनाची गणना यासाठी कोणतीही एकसंध, मान्यताप्राप्त पद्धत नसणे ही गंभीर उणीव आहे. परिणामी दीर्घकालीन कामगिरीशी सुसंगत अशा बोली प्रक्रिया घडत नाहीत आणि कमी दर्जाच्या प्रकल्पांकडे दुर्लक्ष होण्याचा धोका निर्माण होतो.
केंद्रीय विद्युत प्राधिकरणाने नवीकरणीय ऊर्जेसाठीच्या भविष्यातील बोलींमध्ये किमान दहा टक्के ऊर्जा साठवणूक हा घटक अनिवार्य करण्याचा दिलेला सल्ला स्वागतार्ह आहे. अन्यथा सौर ऊर्जेची वाढ ग्रीडच्या वहन क्षमतेच्या पलीकडे जाईल आणि परिणामी वीज कपात, तसेच आर्थिक तोटे सहन करावे लागतील. छतावरील सौर ऊर्जा प्रकल्पांच्या बाबतीतही स्थिती समाधानकारक नाही. ‘पीएम सूर्य घर’ योजनेअंतर्गत अपेक्षित वेगाने या प्रकल्पांचा स्वीकार होताना दिसत नाही.
केरळचा अलीकडील अनुभव याचे बोलके उदाहरण आहे. दिवसा विजेचा अधिशेष आणि रात्री कमतरता, या विसंगतीमुळे वितरण कंपन्यांसमोर अडचणी उभ्या राहिल्या. परिणामी राज्य विद्युत नियामक आयोगाला नेट मीटरिंग नियमांवर पुनर्विचार करावा लागला आणि बॅटरी साठवणुकीसारख्या पर्यायांचा विचार करावा लागला. अशा समस्यांवर वेळीच उपाययोजना केल्या नाहीत, तर सौर ऊर्जेचा सामाजिक आणि आर्थिक लाभ मर्यादित राहण्याची शक्यता आहे. भूमी अधिग्रहण हा आणखी एक मोठा अडथळा ठरत आहे. प्रति मेगावॉट सौर क्षमतेसाठी चार ते सात एकर जमीन लागते. म्हणजेच एकूण प्रकल्पांसाठी प्रचंड भूभागाची गरज भासते. कृषिप्रधान किंवा पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्रांशी होणारे हितसंघर्ष, तसेच विविध परवानग्यांमधील विलंब यामुळे प्रकल्पांची गती मंदावते. एकल खिडकी मंजुरी व्यवस्था आणि राज्य सरकारे व प्रकल्प विकासकांमधील समन्वय अधिक मजबूत केल्यास या अडचणी कमी करता येऊ शकतात.
याशिवाय भारताची सौर ऊर्जा क्षेत्रातील उत्पादन रणनीती केवळ मॉड्यूलपुरती मर्यादित राहू नये. पॉलीसिलिकॉन, इंगट, वेफर आणि सौर काच यांसारख्या घटकांसाठी आयातीवर असलेले अवलंबित्व कमी करण्याची गरज आहे. दीर्घकालीन पुरवठा साखळी सुरक्षित आणि स्थिर ठेवण्यासाठी या क्षेत्रांतही धोरणात्मक पाठबळ देणे आवश्यक ठरेल. एकूणच सौर ऊर्जेतील पुढील टप्पा किती क्षमता उभी राहते यावर नव्हे, तर ती क्षमता किती कार्यक्षम, विश्वासार्ह आणि टिकाऊ पद्धतीने वापरली जाते, यावर ठरला पाहिजे. अन्यथा आजची आकड्यांची चमक उद्याच्या उद्दिष्टांसाठी अपुरी ठरू शकते.
