सामर्थ्यशाली भारतासाठी!

संजय कुलकर्णी, लेफ्टनंट जनरल (निवृत्त)

ब्रिटिशांच्या गुलामगिरीची राजवट उलथवून टाकत स्वतंत्र भारत म्हणून जागतिक अवकाशात भारताचा उदय झाला, त्याला आज 77 वर्षे पूर्ण होत आहेत. तथापि, आजची स्थिती पाहिल्यास समाजातील विविध वर्गांमधील, जात समूहांमधील, धर्मांमधील असमानता ही विग्रह निर्माण करण्यास कारणीभूत ठरत आहे. ती दूर करायची असेल, तर गरिबांना आणि आर्थिकद़ृष्ट्या दुर्बल घटकांना जीवन जगणे सुकर ठरेल आणि सर्वांना समान संधी मिळतील, अशी धोरणे शासनकर्त्यांना राबवावी लागतील.

प्रदीर्घ आणि प्रचंड संघर्षानंतर बि—टिशांच्या जुलमी, अन्यायी, अत्याचारी राजवटीतून 1947 मध्ये देश स्वतंत्र झाला आणि 1950 मध्ये प्रजासत्ताक देश म्हणून भारताने जागतिक अवकाशात पाऊल ठेवले. भारतीय स्वातंत्र्य हे केवळ कोट्यवधी भारतीयांसाठीच नव्हे, तर समस्त आशिया खंडासाठी आणि जगासाठी प्रेरणादायी होते. असे असताना आज आपल्याच देशातील अनेक जण या स्वातंत्र्याची महती आणि मोल विसरत चालल्याचे दिसत आहे. इतकेच नव्हे, तर हजारो क्रांतिकारकांच्या बलिदानातून मिळालेल्या स्वातंत्र्याचा दुरुपयोगही करताना दिसत आहेत. आपल्या मागण्या मान्य करून घेण्यासाठी किंवा एखाद्या निर्णयाला विरोध दर्शवण्यासाठी आज असे मार्ग अवलंबले जातात, जे 1947 च्या पूर्वी बि—टिशांच्या विरोधात अवलंबले जात असत. रेल्वे रोखणे, चक्का जाम करणे, समूहांद्वारे तोडफोड करून दहशत पसरवणे यांसारख्या निषेधाच्या किंवा आंदोलनांच्या मार्गाला लोकशाही म्हणता येणार नाही. बि—टिशांविरोधातील आंदोलनामध्ये ही पद्धत योग्य होती. कारण, इंग्रज हे स्वकीय नसून परकीय होते.

सातासमुद्रापारच्या देशातून येऊन त्यांनी आपल्या देशावर कब्जा मिळवला होता; पण 1947 नंतरचा भारत हा आपला देश आहे. भारतीयांचा देश आहे. अशा देशात झुंडशाहीच्या मार्गाने विरोध करण्याची ही पद्धत देशाला मागे घेऊन जाणारी आहे. यातून देशाच्या आर्थिक प्रगतीमध्ये, आर्थिक विकासामध्ये आपण अडथळे आणत राहिलो, तर त्यातून होणारे नुकसान हे अंतिमतः आपलेच असणार आहे. आपल्या अधिकारांसाठी आंदोलन करणे गैर नाही. लोकशाहीने प्रत्येकालाच शांततापूर्ण मार्गाने, कायद्याच्या, नियमांच्या चौकटीत राहून राजकीय व्यवस्थेकडे आपल्या मागण्या करण्याचा आणि त्यामध्ये दिरंगाई झाल्यास आंदोलन करण्याचा अधिकार दिलेला आहे; पण या अधिकारांबाबत जागरूक असलेल्या समाजाने भारतीय नागरिक म्हणून असणारी आपली कर्तव्ये कोणती आहेत, याविषयीही जाणून घेतले पाहिजे. आज स्वातंत्र्याची पंच्याहत्तर वर्षे पार करून पुढे निघालेल्या भारतात स्वातंत्र्याबाबत, अधिकारांबाबत सर्वच जण सक्रिय आहेत; पण कर्तव्यांबाबत तितक्या प्रमाणात जागरूकता दिसत नाही. आपल्या निदर्शनांनी अन्य व्यक्ती, समाज आणि देश यांचे कोणतेही नुकसान होता कामा नये. नियमांच्या चौकटीतूनच आपल्या मागण्या मागितल्या गेल्या पाहिजेत.

दुसरी गोष्ट म्हणजे, आज मोठ्या प्रमाणावर नागरिक प्रतिष्ठित व्यक्तींविषयी सत्य माहिती जाणून न घेता फेक न्यूज किंवा खोट्या माहितीवर आधारित बेतालपणाने बोलताना दिसतात. ही बाब चिंताजनक आहे. अशा कृत्यांना आणि समाजातील वाढत्या गुन्हेगारीला रोखण्यासाठी आपल्याला कायदेव्यवस्था कठोर करण्याची गरज आहे. तिसरा मुद्दा आहे सामाजिक समानतेचा. समाजातील विविध वर्गांमधील, जात समूहांमधील, धर्मांमधील असमानता ही विग्रह निर्माण करण्यास कारणीभूत ठरत आहे. ती दूर करायची असेल, तर गरिबांना आणि आर्थिकद़ृष्ट्या दुर्बल घटकांना जीवन जगणे सुकर ठरेल आणि सर्वांना समान संधी मिळतील अशी धोरणे शासनकर्त्यांना राबवावी लागतील. चौथा मुद्दा आहे, लोकसंख्येचा! चीनला मागे टाकून भारत हा जगातील सर्वाधिक लोकसंख्येचा देश बनला आहे. प्रचंड मोठी लोकसंख्या हे भारतासाठी एक मोठे आव्हान आहे. आदर्श स्थितीचा विचार करता आपल्या देशाची लोकसंख्या आटोक्यात असावयास हवी; पण आज ती 140 कोटींच्या वर पोहोचली आहे. ती नियंत्रित करण्यासाठी आपल्याला आता पावले उचलावीच लागतील. त्याचबरोबर या लोकसंख्येचा कुशल मनुष्यबळ म्हणून योग्य दिशेने वापर होण्यासाठी योजना बनवाव्या लागतील.

आज विकसनशील भारताकडून विकसित भारताकडे निघालेल्या देशामध्ये काही तत्त्वांकडून षड्यंत्रेही रचली जात आहेत. या तत्त्वांचा कठोरपणाने निपटारा करावा लागेल. आपण यासंदर्भात चीन आणि पाकिस्तान या देशांची नावे घेत असतो. यामध्ये नवीन काहीच नाही. वर्षानुवर्षापासून हे दोन्हीही देश भारताविरुद्ध शत्रुत्व बाळगून आहेत आणि आपल्या प्रगतीला खीळ बसावी, यासाठी सातत्याने कटकारस्थाने रचत आली आहेत; पण त्याहीपेक्षा महत्त्वाची चिंतेची बाब आहे, ती म्हणजे आपल्याच देशातील काही घटक या कारस्थानांमध्ये सहभागी होत आहेत. त्यांच्यावर अत्यंत कटाक्षने नजर ठेवावी लागणार आहे आणि त्यांना जगासमोर आणावे लागणार आहे.

एकंदरीत, देशाच्या प्रगतीसाठी आणि सर्वांगीण विकासासाठी प्रत्येक नागरिकांनी एखाद्या सैनिकासारखी भूमिका पार पाडली पाहिजे. आपल्या सभोवताली कोणतीही गोष्ट राष्ट्रीय हिताला बाधा आणणारी दिसल्यास त्याबाबत पोलिस प्रशासनाला कल्पना दिली गेली पाहिजे. देशाच्या सुरक्षिततेबाबत आपल्याला चोवीस तास सजग राहण्याची गरज आहे. राजकीय पक्षांनी राष्ट्रनिर्माणासाठी, प्रगतिशाली राष्ट्राची उभारणी करण्यासाठी सार्थ भूमिका बजावण्याची गरज आहे. त्यामुळे नागरिकांमध्ये सकारात्मक संदेश जाण्यास मदत होईल. सर्वांना शिक्षण आणि नोकरीच्या समान संधी संघर्षाविना मिळाल्यास आणि चांगले जीवनमान जगता येण्यास पोषक स्थिती निर्माण झाल्यास भारताला सामर्थ्यवान राष्ट्र बनण्यापासून कोणीही अडवू शकणार नाही.