अन्नधान्य शक्ती भारताच्या हाती

जयंतीलाल भंडारी, ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ

कृषी क्षेत्रात पायाभूत आणि व्यवस्थेअंतर्गत रचनेत गेल्या 10 वर्षांपासून नियोजनबद्ध आखणी केल्याने त्याचे चांगले परिणाम हाती लागत आहेत. अन्नधान्य मंत्रालयाच्या नव्या आकडेवारीनुसार एप्रिल 2025 पर्यंत भारताच्या गोदामात सुमारे 661.7 लाख टन गहू अणि तांदळाचा साठा असून तो 2023-24 मध्ये सार्वजनिक वितरण प्रणालीच्या मार्फत वितरित केलेल्या 520 टनांपेक्षा अधिक आहे. ट्रम्प यांच्या प्रतिपूर्ती शुल्क धोरणावरून देशाला सहन कराव्या लागणार्‍या नुकसानीची भरपाई करण्यासाठी आणि आर्थिक आव्हानांचा सामना करण्यासाठी सरकारला कृषी आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत सुधारणा करावी लागणार आहे.

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या प्रतिपूर्ती शुल्क धोरणावरून भारतीय बाजारपेठ सावरत असतानाच पहलगाम येथे पाकिस्तान पुरस्कृत दहशतवाद्यांनी हल्ला केला. त्याला प्रत्युत्तर म्हणून भारताने ‘ऑपरेशन सिंदूर’ राबविले आणि दहशतवादी अड्डे उद्ध्वस्त केले. हल्ल्याचा मुकाबला करताना भारत कोणत्याही संकटाचा सामना करण्यास सक्षम असल्याचे दिसून आले. यामागचे कारण म्हणजे, विक्रमी अन्नधान्य उत्पादन. देशात एक वर्षापेक्षा अधिक काळ पुरेल एवढा गहू आणि तांदळाचा साठा आहे.

भारताकडे 54 लाख टन साखरेचा साठा आहे आणि हा साठा दोन महिन्यांपेक्षा अधिक काळ पुरेल एवढा आहे. त्याचवेळी 18 लाख टन डाळीचा साठा आहे. एवढेच नाही, तर खाद्यान्नांचा साठा आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. कोरोना काळात देशासाठी खाद्यान्नाचा साठा महत्त्वाचे शस्त्र ठरले होते आणि यात कोणाचेही दुमत नाही. तसेच सध्या पाकिस्तानशी संघर्षाची स्थिती असताना विक्रमी धान्योत्पादन आणि खाद्य प्रक्रिया उत्पादन हे भारताचे बलस्थान दिसत आहे. कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांच्या मते, 2024-25 साठी ज्वारी प्रमुख पीक (खरीप आणि रब्बी) उत्पादनाची स्थिती पाहता दुसर्‍या आगाऊ अंदाजानुसार तांदूळ, गहू, मका, तेलबिया, भुईमूग आणि सोयाबीनसह तूर डाळ आणि चणा डाळीचे विक्रमी उत्पादन होण्याची शक्यता आहे. देशात एकूण विक्रमी खाद्यान्न उत्पादन 33 कोटी टनांपेक्षा अधिक होण्याचा अंदाज आहे. याप्रमाणे फळ आणि भाजीपाल्याच्या उत्पादनातही वाढ होईल. एवढेच नाही, तर 2024-25 च्या जीडीपीत कृषी आणि संलग्न क्षेत्रातील योगदानात 4.6 टक्के वाढ होण्याची शक्यता आहे.

गेल्यावर्षी हा विकास दर 2.7 टक्के होता. चांगला पाऊसही कृषी विकासाला बूस्ट देऊ शकेल. काही दिवसांपूर्वीच भारताच्या हवामान खात्याने यावर्षी देशात सरासरीपेक्षा 5 टक्के अधिक पाऊस पडण्याची शक्यता वर्तविली आहे. त्यामुळे ग्रामीण भारतासह संपूर्ण देशाच्या अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल आणि देशाची कृषी निर्यातही वाढेल. देशात वाढते खाद्यान्न उत्पादन आणि मजबूत ग्रामीण आर्थिक व्यवस्थाही देशाची आर्थिक शक्ती म्हणून समोर येत आहे. सध्या देशात खाद्यान्नांनी गोदामे भरलेली आहेत आणि निर्यातही वाढत आहे. अलीकडेच वाणिज्य मंत्रालयाने जारी केलेल्या आकडेवारीनुसार, आर्थिक वर्ष 2024-25 या काळात अमेरिकी शुल्क धोरणाचे आव्हान आणि जागतिक व्यापारावरून असणारी अनिश्चितता या काळात भारताने कृषी निर्यातीत मजबूत वाढ नोंदविली आहे.

देशाच्या एकूण कृषी निर्यातीने 50 अब्ज डॉलरचा टप्पा ओलांडला आहे. भारताच्या कृषी क्षेत्रातील निर्यात वाढण्याचे मुख्य कारण म्हणजे, तांदळाच्या निर्यातीत झालेली 20 टक्के वाढ. धानाचे बंपर उत्पादन आणि साठ्याची शक्यता पाहता सरकारने सप्टेंबर 2024 मध्ये तांदळाच्या निर्यातीवरचे निर्बंध शिथिल केले. 2024-25 मध्ये तांदळाची निर्यात 20 टक्क्यांनी वाढून ती 12.47 अब्ज डॉलरपेक्षा अधिक झाली. 10 वर्षांपासून भारत तांदळाचा सर्वात मोठा निर्यातदार देश झाला आहे. याप्रमाणे एकेकाळी खाद्यान्न टंचाईचा सामना करणारा देश आणि आता खाद्यान्नाचा अतिरिक्त साठा करून देणारी शेती ही देशासाठी लाभदायी ठरली आहे. त्याचवेळी भारताचे खाद्य प्रक्रिया सेक्टरही ट्रम्प यांच्या टेरिफ वॉरमध्ये आर्थिक शक्ती म्हणून अधोरेखित झाले.

आर्थिक वर्ष 2023-24 च्या तुलनेत कृषी आणि खाद्य प्रक्रिया उत्पादनाची निर्यात 2024-25 मध्ये वाढत ती 25.14 अब्ज डॉलर झाली. या उद्योगात गेल्या 10 वर्षांत 50 हजार कोटी रुपयांपेक्षा अधिक प्रत्यक्ष परकी गुंतवणूक (एफडीआय) झाली आहे. या द़ृष्टिकोनातून पीएचडी चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीने (पीएचडीसीसीआय) खाद्य प्रक्रियेवर जारी केलेला अभ्यास अहवाल उल्लेखनीय आहे. या अहवालानुसार भारतातील खाद्य प्रकिया क्षेत्र 2023 मध्ये 307 अब्ज डॉलर होते आणि ते वेगाने वाढत 2030 पर्यंत 700 अब्ज डॉलर, 2035 पर्यंत 1100 अब्ज डॉलर, 2040 पर्यंत 1500 अब्ज डॉलर आणि 2047 पर्यंत 2150 अब्ज डॉलरपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे पाकिस्तानशी तणाव असो किंवा ट्रम्प यांच्या शुल्कवाढीवरून दिल्या जाणार्‍या धमक्या असो, भारताने कृषी क्षेत्रात दमदार कामगिरी करत आव्हानांचा मुकाबला करण्यास सज्ज असल्याचे दाखवून दिले आहे. म्हणूनच या नव्या व्यापार युगात भारतासाठी कृषी आणि ग्रामीण विकासाला आणखी बळ द्यावे लागणार आहे.

सध्या देशात अंदाजित खाद्यान्न उत्पादन 33 कोटी टनांपेक्षा अधिक असताना त्याची साठवण क्षमता ही एकूण उत्पादनापेक्षा कमीच आहे, हे ध्यानात घेतले पाहिजे. अशावेळी अन्नाची नासाडी थांबविण्यासाठी देशात 2028 पर्यंत सहकारी क्षेत्राच्या माध्यमातून देशभरात 700 लाख टन साठवण क्षमता असणारे वेअर हाऊस, गोदाम विकसित करण्याच्या महत्त्वाच्या योजनांवर वेगाने काम करावे लागणार आहे. एकूणच कृषी क्षेत्रात सक्षम स्थान मिळवण्यासाठी सरकारला धोरणात्मक पावले टाकावी लागणार आहेत. अमेरिकेसमवेत द्विपक्षीय करार होत असताना भारताच्या अल्पभूधारक शेतकर्‍यांच्या हिताकडेही लक्ष द्यावे लागेल. म्हणून पाकिस्तानाशी तणाव असला, तरी अन्नधान्याचे विक्रमी उत्पादन, खाद्य प्रक्रिया क्षेत्रात वाढते उद्योग, कृषी आणि खाद्य प्रक्रिया उत्पादनाची वाढती निर्यात याबाबतीत भारत एक सक्षम आणि परिणामकारक आर्थिक शस्त्राच्या रूपाने दिसेल.

तसेच पाकिस्तानशी असणारा तणाव व अमेरिकेचे प्रतिपूर्ती शुल्क धोरण या काळात सरकारला कृषी विकास दर वाढविणे, खाद्यान्नाचे उत्पादन वाढविणे, खाद्यान्नाची नासाडी रोखणे, शेतकर्‍यांना पुरेशा प्रमाणात गोदाम उपलब्ध करून देणे याकडे लक्ष द्यावे लागणार आहे. भारत अजूनही धान्य, डाळ आणि तेलबियांच्या उत्पादनासाठी हवामानावर अवलंबून आहे. कधी गरजेपेक्षा अधिक, तर कधी गरजेपेक्षा कमी पाऊस हे उत्पादनाचे गणित बिघडविण्याचे काम करतात. अशावेळी क्षेत्रनिहाय आणि पिकासाठी पोषक असणारे वातावरण याचा व्यापक अभ्यास करत सिंचन व्यवस्थेतून लाभदायी ठरणारे नवे धोरण आखावे लागेल.