जम्मू-काश्मीरमधील पहलगाम येथे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याने भारत हादरून गेला. या भ्याड हल्ल्यात 26 निष्पाप पर्यटकांचा बळी गेला आहे. यामागे पाकिस्तानपुरस्कृत दहशतवाद असल्याचे स्पष्टपणे उघड झाले आहे. याला प्रत्युत्तर म्हणून भारत सरकारने 23 एप्रिल रोजी सुरक्षाविषयक मंत्रिमंडळ समितीच्या (सीसीएस) बैठकीत ऐतिहासिक सिंधू जल करार तत्काळ स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला. हा करार 1960 मध्ये भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात जागतिक बँकेच्या मध्यस्थीने करण्यात आला होता. सिंधू नदी खोर्यातील सिंधू, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज आणि व्यास या सहा नद्यांच्या पाणी वाटपाचे नियमन हा करार करतो.
सिंधु जल कराराला स्थगिती देण्याचा भारत सरकारचा हा निर्णय केवळ देशाचे सार्वभौमत्व आणि सुरक्षेच्या बाबतीत असलेला निर्धार दाखवत नाही, तर दहशतवाद आणि शांतता एकत्र नांदू शकत नाही, असा पाकिस्तानला ठामपणे संदेश देत आहे. सिंधू जल करार हा भारतासाठी अनेक वर्षांपासून एकतफीर्र् बोजा ठरत आहे. या करारानुसार भारताला केवळ पूर्वेकडील नद्यांवर (रावी, सतलज, व्यास) संपूर्ण हक्क देण्यात आले आहे, तर पश्चिमेकडील नद्यांचे (सिंधू, झेलम, चिनाब) सुमारे 80 टक्के पाणी पाकिस्तानला देण्यात आले आहे. जरी या नद्या भारतातून विशेषतः जम्मू-काश्मीर आणि हिमाचल प्रदेशातून वाहत असल्या तरी त्यातील पाण्याचा बहुतांश अधिकार पाकिस्तानला मिळाला आहे. जरी पाकिस्तानने वारंवार भारताविरोधात दहशतवादी कारवायांना पाठबळ दिले असले तरी भारताने नेहमीच या कराराचे पालन केले आहे. 2019 मधील पुलवामा हल्ल्यापासून ते 2025 च्या पहलगाम हल्ल्यापर्यंत पाकिस्तानच्या कुरापतखोर कृत्यांनी या कराराच्या आत्म्यालाच नेहमीच तडा दिला आहे. त्यामुळे भारताचे रक्त आणि पाणी एकत्र वाहू शकत नाही, हे वक्तव्य नैतिक व धोरणात्मक द़ृष्टीने योग्यच असल्याचे बघायला मिळत आहे.
भारताने सिंधू जल करार स्थगित करून केवळ आपली मुत्सद्देगिरीच नाही तर धोरणात्मक सामर्थ्यही सिद्ध केले आहे. सरकारचा थेंब थेंब पाण्यासाठी पाकिस्तानला झगडायला लावू हा दावा हा भारताच्या निर्धाराचे प्रतीक आहे. जरी पश्चिमेकडील नद्यांचे पाणी थांबविणे तांत्रिकद़ृष्ट्या आव्हानात्मक असले, तरी भारताची जलव्यवस्थापन व अभियांत्रिकी क्षमता अपार आहे. किशनगंगा व रातले प्रकल्प हे त्याचे यशस्वी उदाहरण आहेत. भारतातील विद्यमान प्रकल्प म्हणजेच सतलज नदीवरील भाक्रानांगल धरण आधीच पूर्ण क्षमतेने काम करत आहेत. तसेच नवीन प्रकल्पांच्या निर्मितीसाठी सध्या देशात हजारो अभियंते, वैज्ञानिक आणि तंत्रज्ञ उपलब्ध आहेत. जरी जम्मू-काश्मीर आणि हिमाचल प्रदेश हे भूकंपप्रवण क्षेत्र असले, तरी भारताने टिहरी धरणासारख्या भूकंपसुरक्षित प्रकल्पांची यशस्वी उभारणी केली आहे हे याठिकाणी लक्षात घ्यायला हवे. यासारख्या प्रकल्पांमध्ये भारत सरकारने अब्जावधी रुपयांची गुंतवणूक होईल. त्यामुळे भारताची अर्थव्यवस्था 2025 मध्ये जगातील सर्वात वेगाने वाढणार्या अर्थव्यवस्थांपैकी एक असल्याचे टिहरीसारखे आणखी प्रकल्प उभारणीसाठी भारत सरकार सक्षम आहे. तसेच या प्रकल्पांमुळे स्वच्छ ऊर्जा, सिंचन, रोजगार आणि ग्रामीण विकासालाही चालना मिळेल.
भारत नेहमीच पर्यावरणाबाबत सजग राहिला आहे. सरकारने पाण्याच्या शाश्वत वापरासाठी नमामी गंगा, जलशक्ती अभियान यांसारख्या योजना राबवल्या आहेत. नवीन धरणांमध्ये पर्यावरणपूरक डिझाईन, कमी विस्थापन आणि जैवविविधतेचा विचार केला जात आहे. सिंधू जल करार हा जागतिक बँकेच्या मध्यस्थीखालील एक आंतरराष्ट्रीय करार आहे. त्यामुळे त्याची स्थगिती काही राजनैतिक आव्हाने उभे करू शकते. परंतु, भारताची जागतिक पत ही सध्या खूपच चांगली आहे.
भारत हा क्वाड, जी-20 आणि ब्रिक्स यांसारख्या आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर प्रभावपणे भूमिका बजावत आहे. पाकिस्तान जर संयुक्त राष्ट्रसंघ अथवा आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात गेला, तर भारताकडे दहशतवादाविरोधातील ठोस पुरावे आहेत. लष्कर-ए-तोयबा आणि जैश-ए-मोहम्मदसारख्या गटांना पाकिस्तानचा पाठिंबा ही बाब आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पाकिस्तानला अडचणीत आणू शकते. सिंधू नदीचा काही भाग तिबेटमधून येतो, त्यामुळे चीनच्या हस्तक्षेपाची शक्यता असली, तरी ब्रह्मपुत्रा आणि सतलजसारख्या नद्यांवर भारताने आपली भूमिका आधीच बळकट केली आहे. गलवान खोर्यातील संघर्षानंतर भारताने सीमांवर आपली लष्करी क्षमता वाढवली आहे. अमेरिका, युरोपीय संघ आणि अन्य पाश्चिमात्य देशही भारताच्या दहशतवादाविरोधी भूमिकेला पाठिंबा देताना दिसत आहेत.
पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यामुळे भारतात संतापाची लाट उसळली आहे. सरकारने सिंधू जल करार स्थगित करून, पाकिस्तानी राजनैतिक संख्येवर मर्यादा, व्हिसा रद्द करणे, वाघा बॉर्डर बंद करणे यांसारखे धाडसी निर्णय घेत पाकिस्तानला बॅकफूटवर ढकलले आहे. भारत सरकारने या प्रकरणी कोणत्याही प्रकारची दयामाया दाखविलेली नाही हे विशेष! 2016 मधील सर्जिकल स्ट्राईक, 2019 मधील बालाकोट एअर स्ट्राईकनंतर आता 2025 मध्ये सिंधू जल कराराला स्थगिती देऊन भारताने घेतलेला निर्णय हा ‘कठोर परंतु योग्य’! असल्याचे धोरणावरून दिसत आहे.
सिंधू नदीच्या 20 टक्के पाण्याचा संपूर्ण वापर, पंजाब आणि राजस्थानमधील कालवे आणि सिंचन व्यवस्था सुधारणे हे कृषी, उद्योग आणि नागरिकांसाठी फायदेशीर ठरू शकतो. दहशतवादविरोधात गुप्तचर यंत्रणा, सीमा सुरक्षा आणि तरुणांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी शिक्षण व रोजगार वाढवणे आवश्यक आहे. पहलगाम दहशतवादी हल्ल्याने भारताला एकजुटीने जागे केले आहे. जनता सरकारच्या निर्णयामागे ठामपणे उभी आहे. सिंधू जल कराराला स्थगिती हा केवळ प्रतिसाद नाही, तर सुरक्षित, आत्मनिर्भर आणि समृद्ध भारताच्या दिशेने टाकलेले निर्णायक पाऊल आहेत.
