जगद्विख्यात अर्थशास्त्रज्ञ जगदीश भगवती यांनी एकविसावे शतक हे भारतीय शतक असू शकते, असा विश्वास सातत्याने व्यक्त केला आहे. पूर्वीच्या काळात जागतिक बँक भारताला सल्ला देत असे. कोणती पावले उचलावीत, याचे मार्गदर्शन करत असे; परंतु आता तुम्ही काय करायला हवे आहे, हे भारतच जागतिक बँकेला सुचवतो. देश अत्यंत योग्य दिशेने चालला आहे, अशी प्रशंसा भगवती यांनी केली होती. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या ‘वर्ल्ड इकॉनॉमिक आऊटलुक’मध्ये ऑक्टोबरच्या अहवालात 2025 मध्ये जागतिक विकास दर 3.3 वरून 3.2 व आणि 2026 मध्ये 3.1 वर येण्याची शक्यता वर्तवली आहे.
प्रगत देशांमधील सकल राष्ट्रीय उत्पादन म्हणजेच जीडीपीवाढीचा दर हा चालू वर्षात 0.2 टक्के घसरण्याची चिन्हे आहेत; परंतु उदयोन्मुख बाजारपेठा आणि विकसनशील अर्थव्यवस्था यांच्या वाढीचा वेग 2024 मध्ये 4.3 टक्के होता. तो 2025 मध्ये 4.2 टक्के असणार आहे. याचा अर्थ, अत्यंत विकसित झालेल्या अर्थव्यवस्थांपेक्षा उदयोन्मुख देशांच्या प्रगतीचा वेग अधिक आहे आणि या देशांमध्येदेखील भारताची कामगिरी तेजस्वी आहे. सरलेल्या जुलै ते सप्टेंबर या तिमाही कालावधीत भारताच्या अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा दर अर्थतज्ज्ञांच्या अनुमानाच्या तुलनेत सरस ठरला आहे. अर्थव्यवस्था 8.2 टक्क्यांच्या भरधाव वेगाने घोडदौड करत आहे.
ताज्या आकडेवारीनुसार, एप्रिल ते जून या पहिल्या तिमाहीत जीडीपीवाढीचा दर 7.8 टक्के होता, तर यंदाच्या दुसर्या तिमाहीत 8.2 टक्क्यांपर्यंत मजल मारली. वर्षभरापूर्वीच्या जुलै ते सप्टेंबर या दुसर्या तिमाहीत हा दर फक्त 5.6 टक्के होता. म्हणजे सरलेल्या तिमाहीत मागील सहा महिन्यांतील तिमाहींमधील उच्चांक गाठला. केंद्र सरकारची आर्थिक धोरणे परिणामकारक ठरत असल्याचेच यावरून सिद्ध होते. अमेरिकेने भारतावर 27 ऑगस्टपासून 50 टक्के शुल्कवाढ लागू केली. त्यामुळे या आकडेवारीत त्याचे प्रतिबिंब अर्थातच कमी पडले. कदाचित पुढच्या तिमाहीत त्याचा किंचित परिणाम जाणवूदेखील लागेल. त्यामुळे केवळ जल्लोषात राहून चालणार नाही.
अर्थात, दि. 22 सप्टेंबर 2025 पासून जीएसटी कपात लागू झाली आणि त्यानंतर खर्याअर्थाने जीएसटी उत्सव सुरू झाला. याचा आणखी सकारात्मक परिणाम आगामी तिमाहीतही दिसू शकेल. एकूण जीडीपीमध्ये 57 टक्के वाटा हा खासगी उपभोग खर्चाचा आहे. या खर्चात अगोदरच त्यात लक्षणीय वाढ झाली आहे. जेवढा लोकांचा उपभोग, म्हणजेच मागणी वर जाते, त्या प्रमाणात बाजारपेठेतील वस्तू व सेवांचा खपही वाढतो. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेत उत्साह संचारतो. संपलेल्या तिमाहीत सर्वात समाधानकारक भाग म्हणजे, मॅन्युफॅक्चरिंग किंवा उत्पादन क्षेत्राची झालेली 9.1 टक्के वाढ. एकीकडे अतिवृष्टी आणि महापुरामुळे यंदा शेतीचे नुकसान झाले. कृषी क्षेत्र फक्त 3.5 टक्क्यांनी वाढले. म्हणूनच उत्पादन क्षेत्रावर भरवसा होता आणि तो योग्य असल्याचे सिद्ध झाले. सेवा क्षेत्राची वाढ उत्तम आहे. सेवा क्षेत्रात लाखो लोकांना नोकर्या मिळतात. बांधकाम क्षेत्राचीही 7.6 टक्के दराने प्रगती झाली असून, तिथेही नोकर्यांचे प्रमाण लक्षणीय वाढले, ही समाधानाची बाब. अर्थव्यवस्था चालू आर्थिक वर्षात चार लाख कोटी डॉलरचा टप्पा ओलांडेल, असा विश्वास मुख्य आर्थिक सल्लागार बी. अनंत नागेश्वरन यांनी व्यक्त केला आहे. सध्या अर्थव्यवस्था 3.9 लाख कोटी डॉलरच्या सकल देशांतर्गत उत्पन्नासह जगात पाचव्या क्रमांकावर आहे. सोळाव्या वित्त आयोगाचे अध्यक्ष आणि प्रख्यात अर्थतज्ज्ञ अरविंद पानगरिया यांनी भारत 2047 पर्यंत विकसित देश होण्याचे उद्दिष्ट गाठू शकेल, असे म्हटले आहे.
सध्याचा विकास दर बघितल्यास अर्थव्यवस्था पुढील दशकात दहा लाख कोटी डॉलर्सवर जाईल. सध्या दरडोई उत्पन्न 2,570 डॉलर आहे, 2047 पर्यंत ते 14 हजार डॉलरवर जाईल. अर्थात, त्यासाठी वार्षिक 7.3 टक्के वाढ अपेक्षित आहे. या सगळ्याचे प्रतिबिंब शेअर बाजारावर पडणे स्वाभाविक असते. अमेरिकेच्या फेडरल रिझर्व्ह तसेच भारताच्या रिझर्व्ह बँकेकडूनही व्याजदर कपातीची असलेली अपेक्षा आणि परदेशी गुंतवणुकीच्या वाढलेल्या प्रवाहाने सकारात्मक बनलेल्या वातावरणात गेल्या गुरुवारी सेन्सेक्स आणि निफ्टी निर्देशांकांनी 14 महिन्यांपूर्वी स्थापित केलेला विक्रमी उच्चांक मोडीत काढला. ई-व्यापार क्षेत्रातील दोन दिग्गज कंपन्या आता कर्ज आणि ठेवीच्या योजना आणून थेट बँकांच्या स्पर्धेत उतरल्या आहेत.
व्यावसायिकांकडून कर्जाची मागणी असल्यामुळेच त्यांनी हा निर्णय घेतला असणार, हे स्पष्ट आहे. त्याचवेळी रिझर्व्ह बँकेने सप्टेंबर 2025 मध्ये परकीय चलन बाजारात 7.91 अब्ज डॉलरची निव्वळ विक्री केली, जी ऑगस्ट महिन्याच्या तुलनेत 0.21 अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त होती. रुपयाची आणखी घसरण होऊ नये, यासाठी हे करावे लागत आहे. अमेरिकेच्या शुल्कवाढीमुळे भारताच्या निर्यातीलाही फटका बसला. एका वर्षात भारताची व्यापारी तूट 26 अब्ज डॉलर्सवरून 41 अब्ज डॉलर्सवर जाऊन पोहोचली. भरीस भर म्हणून की काय, सरलेल्या ऑक्टोबरअखेर केंद्र सरकारची वित्तीय तूट संपूर्ण वर्षाच्या उद्दिष्टाच्या 52.6 टक्के म्हणजे एकूण सव्वाआठ लाख कोटी रुपयांवर जाऊन पोहोचली आहे.
मागील वर्षाच्या याच पहिल्या सात महिन्यांत वित्तीय तूट ही अर्थसंकल्पीय अंदाजाच्या 46.5 टक्के इतकी होती. यंदाच्या पहिल्या सात महिन्यांत केंद्र सरकारच्या खर्चाची पातळी 26 लाख कोटी रुपयांवर गेली. ही तूट विकासावर नकारात्मक परिणाम करण्याचा धोकाही आहे. उत्पन्न आणि खर्चातील तफावत म्हणजे वित्तीय तूट. सरकारला काटकसर करून या खर्चावर नियंत्रण आणावे लागेल. दुसरी गोष्ट म्हणजे, जीएसटीमध्ये कपात केल्यामुळे सरकारचा महसूलही कमी झाला. त्यामुळे भांडवली खर्च वाढवताना महसुली खर्च मात्र आटोक्यात ठेवावा लागेल. अनावश्यक अनुदानांना, खर्चाला कात्री लावावी लागेल. केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करण्यास दोन महिन्यांचा अवधी असून, या कालावधीत अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन कठोर पावले उचलतील, अशी अपेक्षा आहे.
