यंदा साखरेच्या निर्यातीवर 30 सप्टेंबर 2026 पर्यंत घातलेली बंदी ही देशांतर्गत बाजारपेठेतील साखरेचे दर व साठा नियंत्रणात ठेवणे आणि अन्नधान्य महागाईला लगाम घालणे या उद्देशाने उचललेले पाऊल आहे. हा निर्णय घेताना साखर निर्यातीचा दर्जा ‘प्रतिबंधित’ श्रेणीतून ‘निषिद्ध’ श्रेणीत टाकला आहे. जागतिक बाजारपेठेतील भारताची पत, शेतकर्यांची देणी, कारखान्यांची आर्थिक स्थिती आणि इथेनॉल उद्दिष्ट अशा अनेक पातळ्यांवर या धोरणाचे पडसाद उमटणार आहेत. नव्या धोरणानुसार कच्च्या, पांढर्या आणि शुद्ध अशा तिन्ही प्रकारच्या साखरेवर निर्यातबंदी आहे. अमेरिकेला आणि युरोपीय संघाला आधीच दिलेला निश्चित कोटा, तसेच अन्न सुरक्षेच्या कारणास्तव इतर देशांच्या सरकारांनी केलेल्या विनंतीनुसार होणारी निर्यात यातून वगळली आहे. या निर्यातबंदीमागील मुख्य कारण म्हणजे, देशांतर्गत साखरेचा घटणारा साठा. चालू 2025-26 साखर हंगामात देशात 283 लाख टन साखर उत्पादनाचा अंदाज आहे.
मागील हंगामाच्या 254 लाख टनांपेक्षा 11 टक्क्यांनी अधिक असला, तरी सरकारच्या सुरुवातीच्या अंदाजापेक्षा तो 4 टक्क्यांनी कमी आहे. ऑक्टोबर 2025 मध्ये महाराष्ट्र आणि कर्नाटकातील अवकाळी पावसामुळे उसाला अकाली तुरे आल्याने साखरेचे प्रमाण घटले. यामुळे देशातील साखरेचा अंतिम शिल्लक साठा 40 ते 42 लाख टन राहण्याचा अंदाज असून गेल्या नऊ वर्षांतील ही नीचांकी पातळी आहे. साखरसाठा केवळ दीड महिन्यासाठी पुरेसा ठरणार आहे. ऑगस्ट ते नोव्हेंबरदरम्यान सणासुदीच्या काळात साखरेची मागणी वाढते. अशावेळी बाजारपेठेत कृत्रिम टंचाई निर्माण होऊ नये आणि किमती आटोक्यात राहाव्यात, यासाठी निर्यात रोखली आहे. देशात घरगुती वापराव्यतिरिक्त मिठाई, शीतपेये, बेकरी, औषधनिर्मिती आणि अन्न प्रक्रिया उद्योगांमध्ये साखरेची मागणी अवाढव्य आहे.
भारतात दरवर्षी सुमारे 28 ते 29 दशलक्ष टन साखरेची गरज भासते. उत्पादन घटले आणि परकीय चलनाच्या मोहापायी निर्यात सुरूच राहिली, तर देशात साखरेचा तीव— तुटवडा निर्माण होऊ शकतो. निर्यातबंदीमुळे जागतिक स्तरावर साखरेची पुरवठा साखळी विस्कळीत होईल. कारण, ब्राझीलनंतर भारत हा सर्वाधिक साखर निर्यात करणारा दुसर्या क्रमांकाचा देश आहे. यूएई, अफगाणिस्तान, श्रीलंका आणि बांगला देश या देशांबरोबरच सुदान, लिबिया या आफ्रिका खंडातील अनेक देश भारतीय साखरेवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून आहेत. निर्यातबंदीनंतर न्यूयॉर्क आणि लंडनच्या साखरेच्या वायदे बाजारात मोठी तेजी आली. आता जगभरातील आयातदार देशांचा संपूर्ण भार ब्राझीलवर पडणार आहे; परंतु एकाच देशाकडून जगाची साखरेची संपूर्ण गरज तातडीने भागवणे शक्य होत नाही. वास्तविक, आंतरराष्ट्रीय बाजारात विश्वासार्ह पुरवठादार म्हणून भारताने कमावलेली पत अशा तडकाफडकी निर्णयांमुळे धोक्यात येऊ शकते; पण देशांतर्गत स्थितीचा विचार करता ही जोखीम पत्करणे क्रमप्राप्त होते.
भारतात 5 कोटींहून अधिक शेतकरी उस शेतीवर अवलंबून असल्याने या क्षेत्राला आर्थिक, राजकीय आणि सामाजिक महत्त्व आहे. सरकार दरवर्षी उस दरात वाढ करते; परंतु साखरेच्या ‘किमान विक्री दरात’ त्या प्रमाणात वाढ केली जात नाही. परिणामी, कारखान्यांना जुन्याच किंवा मर्यादित दराने साखर विकावी लागते. निर्यातबंदीमुळे साखरेचे भाव आणखी दबावाखाली येऊन कारखान्यांची आर्थिक कोंडी होते. शेतकर्यांचे उसाचे पैसे वेळेवर देण्यात अडचणी येतात. निर्यात सुरू असती, तर कारखान्यांना तत्काळ रोख रक्कम उपलब्ध झाली असती आणि शेतकर्यांची देणी भागवणे सोपे झाले असते. यंदा अल निनोच्या प्रभावामुळे मान्सून सरासरीपेक्षा कमी पडण्याची शक्यता वर्तवली गेली आहे. काही जागतिक हवामानतज्ज्ञ सुपर अल निनो स्थिती निर्माण होऊन भारतात भीषण दुष्काळ पडण्याची भाकिते व्यक्त करत आहेत. ऊस हे अधिक पाणी लागणारे पीक आहे. पुरेसे पाणी न मिळाल्यास ऊस आणि पर्यायाने साखर उत्पादन घटण्याची भीती आहे. या संभाव्य धोक्यांचा वेध घेत केंद्राने निर्यातबंदीचे पाऊल उचलल्याचे दिसते.
चालू हंगामात महाराष्ट्राला मिळालेल्या एकूण 4 लाख 88 हजार टन साखरेच्या निर्यात कोट्यापैकी सुमारे 3 लाख 25 हजार टन साखरेची निर्यात झाली आहे; परंतु निर्यातबंदीमुळे उर्वरित 30 ते 40 टक्के कोटा अधांतरी अडकला असून तो गोठवला गेला आहे. यामुळे साखर कारखान्यांची कोंडी झाली आहे. दुसरीकडे केंद्र सरकारने साखरेच्या एफआरपीमध्ये प्रतिटन शंभर रुपयांची वाढ केली. यंदा 10.25 टक्के साखर उतार्याला प्रतिटन 3,650 रुपये द्यावे लागणार असल्याने कारखानदारांच्या अडचणीत वाढ झाली आहे. फेब—ुवारी 2026 पर्यंत ही थकबाकी आधीच 16,087 कोटी रुपयांवर पोहोचली असून ती मागील वर्षाच्या तुलनेत तब्बल 32 पटीने अधिक आहे. साखरेचे किमान विक्री मूल्य 2018-19 पासून ‘जैसे थे’ म्हणजेच प्रतिकिलो 31 रुपये आहे. निर्यातबंदीचा निर्णय अमलात आणताना सरकारने विक्री मूल्य 38 ते 40 रुपये करण्याची मागणी साखर उद्योगाकडून केली जात आहे. इथेनॉलनिर्मितीसाठी ऊस आणि साखर हे सर्वात मोठे आणि शाश्वत नैसर्गिक स्रोत आहेत.
पेट्रोलमध्ये 20 टक्क्यांपर्यंत इथेनॉल मिश्रण करण्याचे महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी देशात साखरेचा पुरेसा साठा आवश्यक आहे. उसाचा रस किंवा मोलॅसेसपासून इथेनॉल तयार केले जाते, तेव्हा प्रत्यक्ष साखरेच्या एकूण उत्पादनावर त्याचा थेट परिणाम होतो. देशांतर्गत साखरेचा साठा सुरक्षित असेल, तरच कारखाने इथेनॉलनिर्मिती करू शकतात. उत्पादन घटले आणि शिल्लक साठा चिंताजनक पातळीवर आला, तर सरकारला अन्नसुरक्षेचा विचार करून इथेनॉलनिर्मितीवर मर्यादा आणाव्या लागतील. जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाचे भाव वधारत असताना इथेनॉलनिर्मिती बाधित होणे परवडणारे नाही. त्यामुळे साखर निर्यात थांबवून सरकारने ऊर्जा सुरक्षेला प्राधान्य दिले; पण ते देत असताना अडचणीतील साखर उद्योग टिकवण्यासाठी पूरक धोरणे राबवण्याची तत्परताही सरकारने दाखवायला हवी. मुख्यमंत्र्यांनी या प्रश्नाबाबत गांभीर्य दाखवल्यास अनेकांना रोजगार देणारी आणि ग्रामीण अर्थकारणाचा कणा असणारी साखर कारखानदारी तग धरू शकेल.
