केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मांडलेल्या ताज्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात संरक्षण क्षेत्राला सर्वोच्च प्राधान्य देत 7 लाख 85 हजार कोटी रुपयांची विक्रमी तरतूद केली आहे. गेल्यावर्षीच्या तुलनेत 15 टक्के जादा तरतुदी करून नवीन लढाऊ विमाने, युद्धनौका, पाणबुड्या आणि ड्रोन खरेदीवर भर देण्यात आला आहे. जागतिक आणि विशेषतः दक्षिण आशियातील भूराजकीय वास्तव लक्षात घेऊन भारत आपली संरक्षणसज्जता वाढवत आहे. आता देशाच्या इतिहासातील सर्वात मोठ्या संरक्षण खरेदीचा निर्णय भारताने घेतला असून, तो अत्यंत महत्त्वपूर्ण मानावा लागेल. भारताने गुरुवारी फ्रान्सबरोबरच्या कराराच्या माध्यमातून 114 राफेल लढाऊ विमानांच्या खरेदीच्या प्रलंबित प्रस्तावाला संमती दिली.
संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली संरक्षण खरेदी समितीने 3 लाख 60 हजार कोटी रुपयांच्या भांडवली लष्करी खरेदी प्रस्तावांना मान्यता दिली आहे. यात नौदलासाठी अमेरिकी बनावटीच्या सहा अतिरिक्त बोइंग पी 8 आय टेहळणी विमानांचाही समावेश आहे. राफेल खरेदी करारातील तरतुदीअंतर्गत 18 विमाने ही फ्रान्सच्या दसॉल्ट एव्हिएशन कंपनीकडून तयार स्थितीत पुरवली जाणार आहेत. उर्वरित विमाने टप्प्याटप्प्याने भारतातच 50 टक्क्यांहून अधिक स्वदेशी सामग्रीसह तयार केली जातील. काही वर्षांपूर्वी राफेल प्रकरण बरेच गाजले होते. भारतीय मध्यस्थाला दसॉल्ट एव्हिएशनने लाच दिल्याचा आरोप जनहित याचिकेत होता. फ्रान्सने केलेल्या तपासाची कागदपत्रे मागवून घेण्याचे निर्देश देण्याची मागणी केली होती; परंतु याचिका मागे घ्या अन्यथा ती फेटाळू, अशा शब्दांत सरन्यायाधीशांनी सुनावले होते. आता फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांच्या भारतभेटीच्या चार दिवस आधी राफेल खरेदीचा हा निर्णय घेण्यात आला आहे. अर्थात शस्त्रसामग्रीचे तपशील व किंमत ठरवण्यासाठी दासाँशी सविस्तर चर्चा करावी लागणार आहे.
भारतीय हवाई दलाच्या लढाऊ स्क्वॉड्रनची संख्या अधिकृत मंजूर 42 ऐवजी सध्या 31 वर आलेली आहे. पाकिस्तान आणि चीन हे भारताचे शेजारी देश कुरापतखोर आहेत. उद्या दोघांबरोबर एकाचवेळी संघर्षाची वेळ आल्यास युद्ध विमानांची संख्या ही अपुरी ठरेल. शिवाय भारताची स्वदेशी बनावटीची तेजस विमाने हवाई दलात दाखल होण्यास उशीर होत आहे. एक्स्पायरी डेट किंवा कालमर्यादा ओलांडली गेल्यामुळे मिग 21 लढाऊ विमानांना निवृत्त करण्यात आले आहे. या स्थितीत लढाऊ विमानांची कमतरता जाणवू लागली आहे. राफेल विमाने ही वेगवेगळी अत्याधुनिक शस्त्रे कार्यक्षमतेने वाहून नेऊ शकतात. तसेच युरोपीय क्षेपणास्त्र निर्माता एमबीडीएचई मिटिऑर दूर पल्ल्याची क्षेपणास्त्रे आणि स्काल्प क्रूझ क्षेपणास्त्रे ही या विमानांच्या शस्त्रसामग्रीचा मुख्य भाग असणार आहेत. ‘ऑपरेशन सिंदूर’नंतर हवाई दलाच्या अधिक सुसज्जतेची गरज जाणवू लागली. त्यामुळे या खरेदीबाबतचा निर्णय घेण्यात आला असून, तो स्वागतार्ह आहे. अर्थात, अगोदरचा प्रस्ताव, जो 126 विमानांचा होता तो अधिक स्वस्तात झाला असता, असे तज्ज्ञांचे मत आहे; परंतु महत्त्वाचे म्हणजे, भारतात उत्पादन होणार्या विमानांमध्ये 30 टक्के स्वदेशी सामग्रीचा वापर करण्याची चर्चा झाली होती; परंतु आता हे प्रमाण 50 टक्क्यांपर्यंत नेण्यात येणार आहे. शिवाय विमानांवर भारतीय शस्त्रे आणि शस्त्र प्रणाली बसवण्याचे संपूर्ण अधिकार भारताला असणार आहेत.
अमेरिकेकडून सहा पी-8 आय सागरी देखरेख आणि पाणबुडीरोधक लढाऊ विमानांच्या खरेदीलाही मान्यता दिली आहे. वास्तविक, सहा वर्षांपूर्वीच या खरेदीला मान्यता दिली होती; परंतु करार होऊ न शकल्यामुळे विमानांच्या किमतीत मोठी वाढ होणार आहे. त्याचा जादा भुर्दंड आपल्याला पडणार आहे. हवाई दलासाठी राफेल एमआरएफए व्यतिरिक्त क्षेपणास्त्रे आणि एअरशिप आधारित हायअल्टिट्यूड स्यूडो सॅटेलाईट खरेदीलाही मान्यता दिली आहे. ही क्षेपणास्त्रे दूरवरून अचूक हल्ल्याची क्षमता वाढवतील. या सॅटेलाईट प्रणालीमुळे टेहळणी करणे सोपे जाणार असून, इलेक्ट्रॉनिक माहिती संकलन आणि दूरसंचारासाठी ती उपयुक्त ठरेल. राफेलच्या 90 विमानांची भारतातच बांधणी होणार असून, आत्मनिर्भर भारताच्या द़ृष्टीने हे अत्यंत ठोस पाऊल आहे. संरक्षण सामग्रीच्या जगातील पाच मोठ्या आयातदारांत सौदी अरेबिया, ऑस्ट्रेलिया, इजिप्त, चीन आणि भारताचा समावेश होतो.
नरेंद्र मोदी सरकारने संरक्षण क्षेत्रातील थेट परकीय गुंतवणुकीची मर्यादा 2020 मध्ये 49 टक्क्यांवरून 74 टक्क्यांपर्यंत वाढवली. ऑटोमॅटिक मार्गाने 74 टक्क्यांपर्यंत आणि सरकारची मंजुरी घेऊन 100 टक्क्यांपर्यंत अशी विदेशी गुंतवणूक या क्षेत्रात करता येऊ शकते. लष्करी सामग्रीबाबत विदेशांवर अलंबून न राहता आत्मनिर्भर होण्यावर आपण भर दिला आहे. भारताने संरक्षण क्षेत्रात सात डिफेन्स पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्ज (डीपीएसयू) नव्याने स्थापन केले आहेत. त्यासाठी ऑर्डनन्स फॅक्टरी बोर्डची (ओएफबी) दोन वर्षांपूर्वी पुनर्रचना करण्यात आली. भारतात ओएफबीचा इतिहास 200 वर्षांचा आहे. या बोर्डाकडून 41 दारूगोळा आणि लष्करी सामग्री उत्पादन करणारे कारखाने चालवले जातात. या कारखान्यांची कार्यक्षमता आणि स्पर्धाशीलता वाढवून त्यांच्यात उत्तरदायित्वाची भावना रुजवण्याकरिता बोर्डाची पुनर्रचना करण्यात आली आहे. भारतीय लष्करासाठी शस्त्रास्त्रे आणि दारूगोळा यांचे उत्पादन करण्याचे काम डीपीएसयू करते. ते काम चालूच ठेवले पाहिजे; परंतु त्याचवेळी निर्यातीद्वारे बहुमोल असे परकीय चलन मिळते आणि जागतिक शस्त्रपेठेत भारताचे नावही होते, हे विसरून चालणार नाही, असे संसदीय समितीने आपल्या अहवालात नोंदवले आहे. गेल्या काही वर्षांत संरक्षण निर्यातीत सातपट वाढ झाली आहे. जगातील 100 श्रेष्ठ शस्त्र उत्पादन कंपन्यांमध्ये भारताच्या हिंदुस्थान एरॉनॉटिक्स लि. आणि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स या दोन कंपन्यांचा समावेश होतो. भविष्यकाळात लष्करी सामग्रीचे देशांतर्गत उत्पादन वाढवले जाणार असून, या क्षेत्रातील आपली निर्यातही अधिकाधिक वाढतच जाणार आहे. देशाच्या संरक्षणसिद्धतेबाबत कोणतीही तडजोड न करण्याचे धोरण असलेच पाहिजे. विकसित भारताबरोबर सुरक्षित आणि संरक्षित भारत असणे आवश्यकच आहे.
