व्ही. के. कौर, आंतरराष्ट्रीय अभ्यासक
भारत - चीनचे संबंध बहुतांश वेळा तणावाचेच राहिले आहेत. दीर्घकाळापासून प्रामुख्याने 1962 पासून सुरू असलेला सीमावाद पाहता चीन भारतासाठी विश्वासू शेजारी नाही, हे वेळोवेळी सिद्ध झाले आहे; मात्र अलीकडे ट्रम्प 2.0 च्या काळात अमेरिकेने भारतावर अन्यायकारक कर लादण्यास सुरुवात केली तेव्हा चीन भारताजवळ येऊ लागला. कारण, चीनला भारताची ग्राहकशक्ती ठाऊक आहे.
एकेकाळी भारत आणि अमेरिका यांच्यात घनिष्ठ मैत्री असताना चीन अस्वस्थ राहत असे; परंतु आता अमेरिकेने भारताबरोबर एककल्ली धोरण आखण्यास सुरुवात केल्याने चीनला भारताशी संबंध सुधारण्याची संधी मिळत आहे. भारत सध्या डिजिटल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटो, ड्रोन यासह संरक्षण उपकरण आणि सेमीकंडक्टर उत्पादन क्षेत्रात वेगाने वाटचाल करत असताना डोकलामच्या वादानंतर आणि भारताने हातचे राखून वागण्यास सुरुवात केल्यानंतर चीनने या उद्योगासाठी आवश्यक असणार्या दुर्मीळ धातूची निर्यात बंद केली, तरीही भारताने अन्य पर्यायांवर काम सुरू केले; मात्र दुसरीकडे चीनसमवेत चर्चा सुरू ठेवली. भारताने चीनला निकोप स्पर्धा ठेवण्याचे आवाहन करत असताना उत्पादन क्षेत्राच्या विकासाला अडथळा आणण्यासाठी कच्च्या मालाचा वापर एखाद्या शस्त्राप्रमाणे करणे उचित नाही, असेही बजावले आहे.
चीनचे परराष्ट्रमंत्री वांग यी यांनी नुकताच भारत दौरा केला. त्यांनी भारताला खत आणि दुर्मीळ खनिजाच्या पुरवठ्यावर लादलेली बंदी काढण्याबाबत सहमती दर्शविली. चीनने त्यावर अंमलबजावणी केल्यास भारताला आवश्यक असणारा मॅग्नेटचा तुटवडा दूर होईल आणि एक चिंता मिटेल. परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनीही परराष्ट्रमंत्री वांग यी यांच्यासमवेतच्या चर्चेत भारताचे तीन मुद्दे मांडले आणि चीनने त्यावर सकारात्मक प्रतिसाद देत सहकार्य करण्याची हमी दिली.
चीनने भारताला खत, दुर्मीळ पोलाद, खनिज आणि बोगद्यासाठी आवश्यक असलेली मशिनरी पुरवण्याची खात्री दिली. दुर्मीळ खनिजाचा वापर हा प्रामुख्याने उच्च प्रतीचे तंत्रज्ञान असलेले उत्पादन जसे इलेक्ट्रिक वाहन, ड्रोन, बॅटरी स्टोरेजसाठी केला जातो. विशेेष म्हणजे, जागतिक दुर्मीळ खनिज उत्खननात चीनचा वाटा 70 टक्के आहे. यावरून चीनकडे खनिजाची असलेली मुबलकता लक्षात येते. या पार्श्वभूमीवर भारत आणि चीन यांचे संबंध सुरळीत होत असतील आणि ते विश्वासार्ह राहत असतील, तर व्यापारच नाही, तर बि—क्स सक्षम होण्याबरोबरच आशिया खंडातील आर्थिक व्यापारी आणि सामारिक स्थितीत बदल होऊ शकतो. पश्चिमी देशांत शस्त्रनिर्मिती करणार्या कंपन्यांच्या लॉबीने भारतीय उपखंडात तणाव निर्माण केला असून त्यामुळे आशियाई देशांना बराच पैसा शस्त्र, संरक्षणावर खर्च करावा लागत आहे. अर्थात, या पैशातून विकास, गरिबी निर्मूलन यासारख्या योजना राबवता येणे शक्य आहे.
दुर्मीळ खनिजासाठी भारत चीनवर 85 टक्क्यांपेक्षा अधिक प्रमाणात अवलंबून आहे. भारतात खनिजाचा 69 लाख टन साठा आहे; पण उत्पादन क्षमता मर्यादित आहे. केंद्र सरकार जम्मू काश्मीर, राजस्थान, झारखंड आणि कर्नाटक येथील खाणीच्या उत्खननाला प्रोत्साहन देत आहे. विशाखापट्टणमध्ये रिअर अर्थ मॅग्नेट प्रकल्पाची उभारणी झाली आहे. 2030 पर्यंत भारताची मागणी 7 हजार टनांपेक्षा अधिक राहणार आहे. नियोडिमियम प्रसिओडिमियम (एनडीपीआर) ऑक्साईड आणि एनडीएफईबी मॅग्नेटला दीर्घकाळापासून मागणी राहिली आहे. हा अमूल्य खनिजसाठा आहे.
