ऐतिहासिक गणना

बहुप्रतीक्षित जनगणना 1 एप्रिल 2026 रोजी सुरू होणार असून, ती दोन टप्प्यांत राबवली जाणार आहे. पहिल्या टप्प्यात जम्मू-काश्मीर व लडाख हे केंद्रशासित प्रदेश तसेच हिमाचल प्रदेश व उत्तराखंड या दोन छोट्या राज्यांचा समावेश असेल. पुढील वर्षी तेथे जनगणनेची प्रक्रिया सुरू होईल. उर्वरित देशात 2027 मध्ये ती सुरू होणार असून, येत्या 16 जून रोजी या संबंधातील अधिसूचना काढली जाणार आहे. त्यामुळे या जनगणनेबद्दलची संपूर्ण अनिश्चितता एकदाची संपेल. वास्तविक, जनगणना नियमितपणे होणे आवश्यक असते. यापूर्वीची जनगणना 2011 मध्ये झाली होती. त्यामुळे पुढील जनगणना 2021 मध्ये होणे अपेक्षित होते; पण त्या काळात जगभर कोरोनाची साथ असल्यामुळे ती लांबणीवर टाकण्यात आली. त्या काळात घरोघरी जाऊन माहिती जमा करणे अशक्य असल्याचे कारण देण्यात आले. ते खरेही होते; पण त्यानंतरही जनगणनेचा कार्यक्रम लवकर जाहीर न झाल्यामुळे नाराजी व्यक्त केली जात होती.

2025-26च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पातही त्यासाठी निधीची व्यवस्था न केल्याने जनगणना 2027 मध्ये होणार असल्याचे स्पष्ट झाले होते; पण किमान आता त्यापेक्षाही अगोदर एक वर्ष हे काम सुरू होणार आहे, ही दिलासादायक बाब. यावेळचे सर्वात महत्त्वाचे वैशिष्ट्य असणार आहे ते म्हणजे, सुमारे 93 वर्षांनी स्वातंत्र्यानंतर प्रथमच देशात जातनिहाय जनगणना होईल. खरे तर, केंद्र सरकारने एप्रिलमध्येच त्याबद्दलची घोषणा केली होती व जनगणनेसोबत जातगणनाही केली जाईल, असे जाहीर केले होते. या निर्णयास केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली होती. डॉ. मनमोहन सिंग सरकारने जातनिहाय सामाजिक पाहणी केली होती. या अहवालात महत्त्वाची आकडेवारी होती; पण तांत्रिक त्रुटींचे कारण देत हा अहवाल सरकारने प्रसिद्ध केला नाही. 2019च्या लोकसभा निवडणुकांच्या वेळी जातनिहाय जनगणना करावी, अशी मागणी काँग्रेसने केली. त्यानंतर अखेर केंद्र सरकारनेही त्याबाबत निर्णय घेतला. यापूर्वी बि—टिश राजवटीमध्ये 1881 मध्ये पहिल्यांदा जातगणना झाली होती.

1931 मध्ये अखेरची जातनिहाय जनगणना झाली. स्वतंत्र भारतात 1951 मध्ये केवळ अनुसूचित जाती-जमातींची गणना करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यावेळी अन्य जातींची गणना केली गेली नव्हती. जनगणनेचे महत्त्व म्हणजे, त्यामधून मौलिक आकडेवारी मिळते. त्याआधारे महत्त्वाची धोरणे ठरवता येऊ शकतात. मागच्या जनगणनेत एकंदर साक्षरतेच्या आणि विशेषकरून स्त्रियांच्या साक्षरतेच्या दरात विलक्षण प्रगती झाल्याचे दिसून आले; पण त्याचवेळी शून्य ते सहा वयोगटातील मुलींच्या प्रमाणात दरहजारी मुलांच्या तुलनेत घसरण झाल्याचे स्पष्ट झाले. सामाजिक संतुलनाच्या द़ृष्टीने ही चिंतेची बाब ठरली. 2001 मध्ये हे प्रमाण दरहजारी 927 होते, तर 2011 मध्ये ते 914 पर्यंत खाली घसरले.

इतकेच नव्हे, तर स्वातंत्र्यानंतरच्या सहा दशकांतील या वयोगटातील लिंग गुणोत्तरातील घसरण लक्षात घेता, ही काळजीची बाब ठरली. त्यानंतर देशातील विविध महिला संघटना व सामाजिक संस्थांनी स्त्री भ्रूणहत्येविरोधात 90 च्या दशकापासून सुरू असलेली चळवळ तीव— केली. याच्या रेट्यामुळे विविध राज्यांना वैद्यकीय व्यवसायातील गैरप्रकारांविरुद्ध धडक मोहिमा हाती घेणे भाग पडले. विशेषकरून महाराष्ट्रात वैद्यकीय व्यावसायिकांवर मोठ्या प्रमाणात छापे घालण्यात आले. शासनाने व सामाजिक संस्थांनी ‘लेक लाडकी’ सारखे अभियान सुरू केले, त्याचाही सकारात्मक परिणाम झाला. 2029च्या लोकसभा निवडणुकीत महिलांसाठी 33 टक्के आरक्षण लागू होणार आहे, असे सरकारने घोषित केले आहे; मात्र लोकसभा व विधानसभा मतदारसंघांच्या फेररचनेवर हे सर्व अवलंबून राहील.

स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर 1951 मध्ये झालेल्या जनगणनेत भारताची लोकसंख्या 36 कोटी असल्याचे आढळले. पुढील पाच दशकांमध्ये कुटुंब नियोजनाचे कार्यक्रम राबवूनही 2001च्या सहाव्या जनगणनेत लोकसंख्येने 1 अब्जाचा आकडा पार केल्याचे आढळून आले. पृथ्वीवरील जमिनीच्या एकूण क्षेत्रफळाच्या तुलनेत भारतीय भूमीचे क्षेत्रफळ 2.4 टक्के एवढे आहे; पण लोकसंख्येच्या तुलनेत भारताच्या मर्यादित भूभागावर 16.6 टक्के इतके जगातील लोक वास्तव्य करत असल्याचे 2001च्या जनगणनेत दिसून आले. एकविसाव्या शतकात एक प्रगत राष्ट्र वा महासत्ता बनण्याची स्वप्ने पाहणार्‍या या देशात लोकसंख्येचा प्रस्फोट कसा झाला, हा प्रश्नच होता; मात्र त्यानंतरही सरकारने लोकसंख्या दरात घट साधण्यासाठी काही नव्या योजना आणल्याचे आढळले नाही. आता तर भारताने लोकसंख्येबाबत चीनलाही मागे टाकले.

यावेळची जनगणना जातनिहाय होणार असल्यामुळे सामाजिक न्यायाच्या द़ृष्टीने हा निर्णय ऐतिहासिक आहे. भारतातील जात, वर्ग आणि लिंग यातील विषमतेची गुंतागुंतीची सामाजिक रचना समजून घेण्यासाठी आणि त्यात परिवर्तनासाठी, शेवटी जाती निर्मूलनाच्या दिशेने वाटचाल करण्यासाठी ठोस माहिती आवश्यक असते. ती या जनगणनेतून मिळू शकेल आणि त्यानुसार सार्वजनिक धोरणे निश्चित करता येतील. आजच्या काळात कोणत्याही सुशासनासाठी ‘डेटा’ हे महत्त्वाचे चलन आहे. या डेटाचा वापर विविध समस्यांचे आकलन होऊन त्यानुसार नीती ठरवण्यासाठी व त्याच्या अंमलबजावणीसाठी होतो. सामाजिक चळवळींचे अग्रणी पेरियार आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी जातनिहाय जनगणनेचा आधार घेत मागास जातींना राजकारण, नोकर्‍या आणि शिक्षणात आरक्षणाच्या माध्यमातून प्रतिनिधित्वाची मागणी करत त्यांनी उच्च जातीय वर्चस्वाला थेट लक्ष्य केले होते, हा इतिहास आहे. आता जनगणना पूर्ण होऊन अंतिम आकडेवारी 2029च्या लोकसभा निवडणुकांपूर्वी वेळेत प्रसिद्ध होईल, अशी सरकारलाही अपेक्षा नाही. त्यामुळे याचा मतदारसंघ पुनर्रचनेशी संबंध तत्काळ जोडण्याचे कारण नाही. दुसरे म्हणजे, जनगणनेत प्रत्येक जातीची तपशीलवार, बिनचूक माहिती संकलित करण्याचे आव्हान आहे. ते पार पाडले जाईल, यात शंका नाही. देशाच्या समतोल विकासाला त्यामुळे सामाजिक भानाचे नवे परिमाण मिळेल.