मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पुनरीक्षणावरून (एसआयआर) निवडणूक आयोग आणि विरोधकांमध्ये निर्माण झालेला संघर्ष अधिक तीव्र झाला आहे. काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांच्यासह 'इंडिया' आघाडीतील नेत्यांनी राजधानी दिल्लीत आंदोलन करत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. आयोगाच्या निर्णय प्रक्रियेतील अनियमितता, मतदारांची नावे वगळण्याची कार्यपद्धती आणि स्वतंत्र लेखापरीक्षणाची आवश्यकता यांसारखे मुद्दे त्यांनी उपस्थित केले. त्याआधीपासूनच हा मुद्दा न्यायप्रविष्ट आहे. याच कारणास्तव सरन्यायाधीशांनी राहुल आणि खर्गे यांच्या शिष्टमंडळाला भेट नाकारली. अशाप्रकारची चर्चा करणे ही न्यायिक नैतिकता आणि औचित्यानुसार नसल्याचे स्पष्ट करतानाच याचिका दाखल करण्याचा सूचक सल्ला सूर्य कांत यांनी दिला होता. ही याचिका न्यायालयाच्या पटलावर तत्काळ आलीही असती; पण त्यात १४ त्रुटी असल्याचे समोर आले.
काँग्रेसकडे निष्णात विधिज्ञ असताना इतक्या महत्त्वाच्या याचिकेत क्षुल्लक त्रुटी राहणे, ही बाब गंभीर आहे. दुसरीकडे केरळ काँग्रेसने सरन्यायाधीशांच्या राजीनाम्याची मागणी करणारी पोस्ट समाजमाध्यमांवर टाकली होती. सदर पोस्ट तत्काळ डिलिट केली असली, तरी यातून घटनात्मक संस्थांवर अविश्वास दाखवण्याची भूमिका समोर आली. कपिल सिब्बल यांनीही सर्वोच्च न्यायालयाकडून फारशा अपेक्षा राहिलेल्या नाहीत, कोर्टात जाण्याला काही अर्थ उरलेला नाही, असे विधान केले होते. निवडणूक आयोग, सर्वोच्च न्यायालय या स्वायत्त संस्थांच्या कार्यपद्धतीत उणिवा असू शकतात; पण अशी विधाने करून त्यांचे जनमानसातील आणि लोकशाहीतील स्थान डळमळीत करणे समर्थनीय नाही. निवडणूक प्रक्रियेत अनियमितता, मतदार याद्यांमध्ये त्रुटी आणि एसआयआर प्रक्रियेवरून ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधात दाखल केलेल्या सर्व याचिका एकत्र करून यावर २७ ऑक्टोबरला सुनावणी घेण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. न्यायालयीन प्रक्रियेचा आदर करत संयम राखणे ही विरोधी पक्षांची जबाबदारी आहे. विरोधकांच्या आरोपांची आता कायदेशीर कसोटी लागणार आहे. सरकारच्या दृष्टीनेही घटनात्मक संस्थांच्या कामावर निर्माण झालेल्या शंकांना वस्तुनिष्ठ उत्तरे मिळणे आवश्यक आहे.
लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५० आणि राज्यघटनेच्या कलम ३२४ अंतर्गत आयोगाला निवडणूक प्रक्रियेचे व्यवस्थापन करण्याची जबाबदारी दिली आहे. त्यानुसार देशातील मतदार याद्या अद्ययावत ठेवण्याचे काम सातत्याने चालते. मृत मतदारांची नावे, स्थलांतरामुळे निर्माण झालेल्या दुबार नोंदी आणि इतर अपात्र नोंदी यांची पडताळणी आयोगाकडून केली जाते. दुबार नोंदी कायम राहणे आणि पात्र मतदारांची नावे चुकीने वगळली जाणे, या दोन्ही त्रुटी निवडणूक प्रक्रियेच्या विश्वासार्हतेला बाधा आणतात. त्यामुळे पुनरीक्षणाची आवश्यकता मान्य करतानाच त्यातील प्रक्रियात्मक दोष दूर केले गेलेच पाहिजेत. एसआयआर प्रक्रियेत घरोघरी पडताळणी, मसुदा मतदार यादीचे प्रकाशन, दावे व हरकती नोंदविण्याची संधी आणि अपिल करण्याची व्यवस्था आहे. सर्वोच्च न्यायालयानेही २७ मे रोजी पुनरीक्षणाचा वैधानिक अधिकार मान्य केला आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या काही निर्णयांबाबत निवडणूक आयुक्त सुखबीरसिंग संधू आणि विवेक जोशी यांनी दहा महिन्यांत १४ वेळा आक्षेप नोंदविल्याचे समोर आले. न्यायालयाने संबंधित याचिकांवर आयोग आणि केंद्र सरकारकडून उत्तर मागविले आहे. त्यावेळी मुख्य निवडणूक आयुक्तांना तात्पुरते पदावरून दूर करण्याची मागणी न्यायालयाने फेटाळली. निर्णय घेताना सदस्यांचे आक्षेप नोंदविले गेले पाहिजेत आणि त्यावर नियमानुसार विचार झाला पाहिजे; मात्र मतभेदांची नोंद झाली म्हणून प्रत्येक निर्णय बेकायदेशीर ठरतो, असा निष्कर्ष काढता येत नाही.
आयोगाने अलीकडेच सर्व बैठकींचे विषयपत्रक आधी वितरित करण्याचा आणि बैठकीचे इतिवृत्त तयार करण्याचा निर्णय जाहीर केला. आयटी प्रणालीच्या परीक्षणासाठी स्वतंत्र तज्ज्ञांचा समावेश असलेली समिती नेमण्याचीही तरतूद केली. संस्थात्मक कार्यपद्धतीतील अशा सुधारणा प्रत्यक्षात उतरल्यास निर्णय प्रक्रियेतील संदिग्धता कमी होऊ शकते; परंतु मतदार यादी पुनरीक्षणात पात्र नागरिकांची नावे वगळली जाण्याची शक्यता गांभीर्याने हाताळायला हवी. आयोगाने पुनरीक्षण झालेल्या राज्यांत वगळलेल्या पात्र मतदारांसाठी विशेष नोंदणी मोहीम राबविण्याचे निर्देश दिलेत. ही कार्यवाही योग्य दिशेने असली, तरी तिचे मूल्यमापन प्रत्यक्ष परिणामांवर करावे लागेल. किती अर्ज प्राप्त झाले, किती नावे पुन्हा समाविष्ट झाली, किती प्रकरणांत अपील दाखल झाले, याची माहिती सार्वजनिक व्हायला हवी. स्थलांतरित कामगार, बेघर नागरिक, वृद्ध आणि दस्तावेजांची उपलब्धता मर्यादित असलेल्या व्यक्तींना पुनरीक्षणात अडचणी येऊ शकतात. अशांसाठी विशेष मदत केंद्रे, घरोघरी संपर्क आणि सुलभ सुनावणीची व्यवस्था असणे महत्त्वाचे आहे. मतदारांची नावे वगळण्याच्या प्रत्येक घटनेमागे राजकीय हेतू असल्याचा आरोप करण्यासाठी ठोस पुरावे लागतील. त्या आधारेच विरोधी पक्षांना न्यायालयातील कायदेशीर लढाई जिंकता येईल. त्यामुळे आता आरोपांची तीव्रता वाढविण्यापेक्षा निर्णय प्रक्रियेतील त्रुटी न्यायालयासमोर सादर करण्याबाबत विरोधकांनी सक्रियता दाखवावी. विरोधी पक्षांच्या याचिकेत १० मागण्या असून त्यात मततदार यादीतून वगळलेल्या सर्व मतदारांची यादी मतदान केंद्रनिहाय (बूथनिहाय) सार्वजनिक करण्याचे आदेश आयोगाला देण्याची विनंती केली आहे. यात नाव वगळण्याचे नेमके कारण, लिंग आणि वयानुसार वर्गीकरण, तसेच पात्र मतदारांची नावे पुन्हा समाविष्ट करण्यासाठी एक कार्यक्षम यंत्रणा उपलब्ध करून देण्याचा समावेश आहे. यादीतून नाव वगळले गेल्यास नागरिकत्वावर किंवा योजनांच्या लाभावर परिणाम होईल. गरीब आणि वंचित घटकांसाठी ही अस्वस्थता अधिक महत्त्वाची ठरते. सरकारी योजनांतूून मिळणारे लाभ त्यांच्या दैनंदिन जगण्याशी संबंधित असतात. त्यामुळे दुबार आणि अपात्र नोंदी काढून टाकण्याच्या उद्दिष्टासाठी स्वीकारलेल्या पद्धतीमुळे एकाही पात्र नागरिकाला मतदानाच्या अधिकारापासून वंचित राहावे लागू नये. स्वतंत्र लेखापरीक्षण आणि आयोगाच्या संबंधित नोंदी उपलब्ध करून देण्याच्या मागण्यांवर न्यायालय काय निर्णय देते, हे महत्त्वाचे ठरेल. न्यायालयाच्या निवाड्यातून संस्थात्मक सुधारणा घडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. न्यायालयीन प्रक्रियेतून आणि घटनात्मक संस्थांच्या जबाबदार कार्यपद्धतीतून राजकीय संघर्षाचे निराकरण झाल्यास ते अधिक उचित ठरेल. त्याआधी उगाचच आरोपांची राळ उडवून राजकीय आणि सामाजिक वातावरण कलूषित करणे टाळणे ईष्ट ठरेल.
