भारताने जागतिक आर्थिक मंचावर एक नवीन आणि ऐतिहासिक टप्पा गाठला आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या (आयएमएफ) ताज्या आकडेवारीनुसार भारताने जपानला मागे टाकून जगातील चौथ्या क्रमांकाची सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनण्याचा मान पटकावला आहे. ही केवळ आकडेवारीतील भर नाही, तर भारताच्या गेल्या तीन दशकांच्या आर्थिक प्रवासाचे हे जिवंत उदाहरण आहे. हा विकास केवळ धोरणांमुळे घडलेला नाही, तर कोट्यवधी भारतीयांची मेहनत, आकांक्षा आणि जिद्दीने ही कामगिरी केली आहे.
नीती आयोगाचे सीईओ बी. व्ही. आर. सुब—ह्मण्यम यांच्या म्हणण्यानुसार, भारत आता 4 ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था आहे. आता आमच्यापुढे केवळ अमेरिका, चीन आणि जर्मनी आहेत. हे वक्तव्य स्पष्टपणे दर्शवते की, भारत जागतिक आर्थिक केंद्रबिंदू बनला आहे. एकेकाळी 1991 मध्ये गडद आर्थिक संकटात असलेला भारत आता प्रगत राष्ट्रांपैकी असलेल्या जपानलाही मागे टाकेल ही बाब ऐतिहासिक आहे. 2023-24 या आर्थिक वर्षात भारताच्या जीडीपीत सुमारे 7. 6 टक्के वाढ झाली. हे वाढीचे प्रमाण तेव्हाच्या जागतिक मंदीच्या पार्श्वभूमीवर खूपच लक्षणीय आहे. चीनची वाढ मंदावली आहे. अमेरिका महागाई आणि व्याजदराच्या अस्थिरतेत अडकलेली आहे आणि युरोप ऊर्जा संकटाचा सामना करत आहे. अशावेळी भारताच्या आर्थिक प्रगतीने संपूर्ण जगाचे लक्ष वेधून घेतले आहे. या आर्थिक यशामागे अनेक महत्त्वाचे घटक आहेत. भारताचा सर्वात मोठा फायदा म्हणजे, विशाल आणि तरुण लोकसंख्येचा बाजार. 140 कोटींच्या लोकसंख्येमध्ये तरुणांचा मोठा वाटा आहे. यामुळे देशाला कुशल मनुष्यबळ तसेच भक्कम उपभोगाची मागणी वाढते. वाढता मध्यमवर्ग ही मागणी अधिक बळकट करत आहे. त्याचप्रमाणे पायाभूत सुविधांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक झाल्याने भारताच्या आर्थिक प्रगतीला गती मिळाली आहे. ‘गती, शक्ती’ आणि ‘राष्ट्रीय पायाभूत सुविधा, पाईपलाईन’ या योजनांमुळे रस्ते, रेल्वे, बंदरे, विमानतळ आणि लॉजिस्टिक्स क्षेत्रात मोठा बदल घडून आला आहे.
डिजिटायझेशन हा भारताच्या प्रगतीचा दुसरा महत्त्वाचा स्तंभ ठरला आहे. आधार, यूपीआय आणि डिजी लॉकरसारख्या योजनांनी केवळ सरकारी सेवा सुलभ केल्या नाहीत, तर आर्थिक समावेशन घडवून आणले आहे. आज ग्रामीण भागातला शेतकरीही डिजिटल पेमेंटचा वापर करत आहे. यामुळे पारदर्शकता वाढली असून रोखीवरील अवलंबित्व कमी झाले आहे. सेवा क्षेत्रात विशेषतः माहिती-तंत्रज्ञान (आयटी) क्षेत्रात भारताने जागतिक स्तरावर आपली ओळख निर्माण केली आहे. टाटा कन्सल्टन्सी, इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल यासारख्या कंपन्यांनी भारताला सॉफ्टवेअर निर्यातीत आघाडीवर नेले आहे. याशिवाय शिक्षण, आरोग्य, पर्यटन आणि वित्तीय सेवा या क्षेत्रांतही मोठी प्रगती झाली आहे. स्टार्टअप्सचा उदय ही भारताची नवी ताकद आहे. भारत आता जगातील तिसर्या क्रमांकाचा सर्वात मोठा स्टार्टअप इकोसिस्टम आहे. 2024 अखेर भारतात 100 हून अधिक युनिकॉर्न्स अस्तित्वात आले. यामुळे भारत पारंपरिक उद्योगांवर अवलंबून न राहता नवकल्पनांवर आधारित अर्थव्यवस्थेकडे वाटचाल करत आहे.
राजकीय स्थैर्य आणि धोरणांमध्ये सातत्य यांचाही या प्रगतीत मोलाचा वाटा आहे. गेल्या दशकात केंद्र सरकारकडे असलेल्या स्थिर बहुमतामुळे धोरण रचना सुलभ झाली आहे आणि गुंतवणूकदारांचा भारतावरचा विश्वास वाढला आहे. चीनमधून बाहेर पडणार्या अनेक आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांनी भारतात उत्पादन केंद्रे सुरू केली आहेत. जागतिक स्तरावर भारत आता केवळ एक ‘उभरती’ अर्थव्यवस्था राहिलेला नाही, तर धोरण निर्मितीत सहभागी असलेला एक महत्त्वाचा देश बनला आहे. जी-20 अध्यक्षपद, जागतिक दक्षिणाचे नेतृत्व आणि मुक्त व्यापार कराराद्वारे भारताने आपला दबदबा वाढवला आहे. तथापि, ही प्रगती संपूर्ण देशभर समान प्रमाणात दिसून येत नाही. महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, तामिळनाडू हे राज्य आर्थिकद़ृष्ट्या आघाडीवर आहेत, तर काही उत्तर आणि पूर्वेकडील राज्ये अजूनही मागे आहेत. केंद्र आणि राज्यांमध्ये सहकार्याने या असमानतेवर उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. बेरोजगारी विशेषतः शहरी शिक्षित तरुणांमध्ये एक मोठी समस्या आहे. दरवर्षी सुमारे 1.2 कोटी तरुण कामाच्या शोधात येतात; मात्र त्यांच्या तुलनेत रोजगाराच्या संधी मर्यादित आहेत. यावर उपाय म्हणून रोजगाराभिमुख शिक्षण आणि कौशल्य विकासावर भर द्यावा लागेल.
महागाई ही आणखी एक मोठी चिंता आहे. विकासासोबत खप वाढतो, ज्याचा परिणाम किमतींवर होतो. त्यामुळे वित्तीय आणि मौद्रिक धोरणांमध्ये संतुलन ठेवणे गरजेचे आहे. भारताची परकीय गंगाजळी सध्या सुमारे 640 अब्ज डॉलरपर्यंत पोहोचली आहे. यामुळे रुपयाचा दर तुलनात्मक स्थिर राहतो आहे; मात्र कच्च्या तेलाच्या दरातील चढ-उतारांमुळे ऊर्जा खर्च वाढतो आणि चालू खात्यातील तूट वाढण्याचा धोका कायम असतो. भारतात 2070 पर्यंत ‘नेट झिरो कार्बन उत्सर्जन’चे उद्दिष्ट आहे.
या द़ृष्टीने सौर आणि पवन ऊर्जा क्षेत्रात गुंतवणूक वाढवणे अत्यावश्यक आहे. यामध्ये भारताने आधीच आघाडी घेतली असली, तरी ग्रामीण भागात याची पोहोच वाढवणे अजूनही बाकी आहे. आशियाई परिप्रेक्ष्यात भारताचे हे स्थान अधिक महत्त्वाचे आहे. एकेकाळचे सिंगापूर, तैवान, दक्षिण कोरिया हे देश आता परिपक्व अर्थव्यवस्था झाल्या आहेत. चीन आर्थिक मंदी आणि लोकसंख्येच्या घटत्या दराने ग्रस्त आहे. जपान दीर्घकाळापासून शून्य वाढीच्या फेर्यात अडकलेला आहे. अशा वेळी भारताकडे खूप आशेने पाहिले जाते. भारतीय अर्थव्यवस्थेचा हा वेग कायम राहिला, तर भविष्यात भारत तिसर्या क्रमांकाच्या आणि त्यानंतर दुसर्या क्रमांकाच्या जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या दिशेने निश्चितपणे वाटचाल करू शकेल. त्यामुळे हे स्वप्न आता दूर नाही.
