जपानला मागे टाकत, भारत जगातील चौथी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनला असून, आता केवळ अमेरिका, चीन आणि जर्मनी भारतापेक्षा मोठ्या अर्थव्यवस्था आहेत. देशासाठी आणि देशातील प्रत्येक नागरिकासाठी ही अभिमानास्पद बाब. भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा आकार 4 ट्रिलियन डॉलर इतका झाला. अकरा वर्षांपूर्वीच भारताने 4 ट्रिलियन अर्थव्यवस्थेचे पाहिलेले स्वप्न साकारले. देशांतर्गत मजबूत मागणी, अनुकूल लोकसंख्याशास्त्रीय कल आणि धोरणात्मक सुधारणांचा हा परिपाक आहे. अर्थव्यवस्था वार्षिक 6 ते 7 टक्के वाढीच्या दराने प्रगती करत आहे. दुसरीकडे जागतिक व्यापारातील अडचणी आणि धोरणात्मक बदलांमुळे जपानच्या अर्थव्यवस्थेला फटका बसला आहे. चौथा क्रमांक मिळवल्याने जी-20, जागतिक बँक, जागतिक व्यापार संघटना, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी अशा विविध आंतरराष्ट्रीय मंचांवर तसेच संस्थांमध्ये भारताचा प्रभाव वाढणार आहे.
जागतिक कंपन्या भारताकडे उत्कृष्ट बाजारपेठ म्हणून पाहात असल्यामुळे विदेशी भांडवलदार आणि संस्थागत गुंतवणूकदार अधिक निधी आणतील. यंदाच्या वर्षात जपानचा आर्थिक विकास दर फक्त 0.3 टक्के राहण्याची शक्यता आहे. वृद्धांची प्रचंड लोकसंख्या आणि कमी जन्म दरामुळे तेथील श्रमिकांची संख्या मर्यादित झाली. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी लादलेल्या शुल्कांमुळे जपानच्या निर्यातप्रधान अर्थव्यवस्थेला फटका बसला. राजकीय व आर्थिक धोरणे सतत बदलत असल्याने तेथे एक प्रकारची अस्थिरताच आहे. याउलट भारतात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारमुळे राजकीय स्थैर्य लाभले असून विकासाच्या प्रयत्नांना गती मिळाली आहे. धोरणात्मक सातत्यामुळे एका निश्चित ध्येयाच्या दिशेने देशाची वाटचाल सुरू आहे. 2028 पर्यंत जर्मनीला मागे टाकून, तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनण्याच्या दिशेने पावले पडत आहेत. विकास दर कायम राहिला तर येत्या तीन वर्षांत 4.9 ट्रिलियन डॉलर जीडीपी असलेल्या जर्मनीला मागे टाकून भारत जगातील तिसरी मोठी अर्थव्यवस्था बनू शकेल.
देशाचा जीडीपी तीन वर्षांत 5.58 ट्रिलियन डॉलर इतका होण्याचा अंदाज आहे. दुसरीकडे अमेरिकेचा जीडीपी सुमारे 30 ट्रिलियन डॉलर व चीनचा 19 ट्रिलियन डॉलर आहे, हेही लक्षात घ्यावे लागेल. खरे तर सध्या जगभर मंदीचे मळभ दाटले आहे. रशिया-युक्रेन, इस्रायल-पॅलेस्टाईन युद्धे सुरू असून, भारत आणि पाकिस्तानमधील संघर्ष तूर्तास स्थगित झाला आहे. शिवाय अमेरिकेने विविध देशांवर ‘रेसिप्रोकल टॅरिफ’लादले असून, चीन व युरोपीय महासंघाविरुद्ध आक्रमक पवित्रा धारण केला आहे. परिणामी जग व्यापारयुद्धाच्या उंबरठ्यावर आहे. अशा कठीण काळात भारतीय अर्थव्यवस्था केवळ तग धरून उभी नाही, तर ती पुढे सरकत आहे. केंद्र व राज्यांनी हातात हात घालून ‘टीम इंडिया’ म्हणून काम केले तर विकसित भारताचे ध्येय अशक्य नाही, असे मत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दोनच दिवसांपूर्वी नीती आयोगाच्या बैठकीत मांडले. पहलगाममध्ये दहशतवादी हल्ला झाल्यानंतर काश्मीरमधील पर्यटन क्षेत्रास झळ पोहोचली. मात्र विकसित भारताच्या ध्येयामध्ये पर्यटन विकास हाही एक महत्त्वाचा टप्पा असणार आहे. त्यामुळे प्रत्येक राज्यात निदान जागतिक दर्जाचे एक तरी पर्यटन केंद्र निर्माण झाले पाहिजे. त्यासाठी राज्यातील एक शहर जागतिक पर्यटन शहर होऊ शकेल, यादृष्टीने राज्यांनी प्रयत्न करण्याची सूचना पंतप्रधानांनी केली आहे. ‘एक राज्य एक जागतिक स्थळ’, असा हा नारा असून तो कल्पकच मानावा लागेल.
विकसित भारतासाठी विकास वेग वाढवावा लागेल आणि त्यासाठी प्रत्येक राज्य, प्रत्येक शहर, नगरपालिका आणि गाव विकसित होत गेले, तर हे स्वप्न साकारणे कठीण नाही. मात्र यासाठी केंद्र आणि राज्ये यांनी एकत्रितपणे काम केले पाहिजे. पश्चिम बंगाल, केरळ, पुद्दुचेरी व कर्नाटकचे मुख्यमंत्री नीती आयोगाच्या या बैठकीला हजर नव्हते. अशा बैठकांतून राज्यांना काहीही फायदा होत नाही, हे त्यांचे मत होते. उलट राज्यांकडून सहकार्याची अपेक्षा बाळगली जात असेल, तर राज्यांचा निधीचा हक्काचा वाटा वेळेवर दिला गेला पाहिजे, असे मत तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन यांनी व्यक्त केले आहे. 2024-25 साठी तामिळनाडूला 2200 कोटींचा केंद्रीय निधी नाकारल्याची आकडेवारीच त्यांनी दिली आहे. केंद्रानेही राज्यांना पक्षपाताची वागणूक देऊ नये, अशी अपेक्षा आहे. देशाचा औद्योगिक व पर्यटन विकास झालाच पाहिजे. पण त्यासाठी पर्यावरणाचा नाश होता कामा नये. मात्र पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने पर्यावरणीय मंजुरी देण्याची एक पळवाट असून, त्यासाठी केंद्र सरकारने 2017 मध्ये एक अधिसूचनाच काढली होती. काही दिवसांपूर्वीच सर्वोच्च न्यायालयाने ही पळवाट बंद करून टाकली.
वन क्षेत्रातील कोणत्याही प्रकल्पाला पर्यावरणीय मंजुरी मिळाल्यानंतरच काम सुरू करता यावे, हा कायद्याचा उद्देश होता. पण सरकारकडून तत्त्वतः मान्यता मिळाल्यावर अशी अंतिम पर्यावरणीय संमती घेण्याची वाट न पाहता, प्रकल्प उभारणीलाच आरंभ करण्याचा प्रकार विविध सरकारी आस्थापना आणि उद्योगांकडून केला जात होता. पर्यावरणाची वाट लावणार्या 255 प्रकल्पांना मंजुरी देण्याचा प्रस्ताव ठेवून, कायद्याला वळसा घालण्याचा प्रयत्नही झाला. यात अनेक पोलाद व खाण प्रकल्प तसेच पायाभूत सुविधांच्या योजनांचा समावेश होता. गेल्या 25 वर्षांत विविध प्रकल्पांसाठी 11 हजार हेक्टरांचे जंगल नाहीसे झाले आहे. पर्यावरणीय मूल्यांकन निर्देशांकात 180 देशांच्या यादीत भारत 186 व्या क्रमांकावर आहे. म्हणूनच प्रगतीचा वेग वाढवताना, पर्यावरणाशी तडजोड करण्यात आली, तर दीर्घकालीन नुकसान होऊ शकते. तसेच भारताचा चहूबाजूंनी विकास होत असला, तरीही भारतीयांचे दरडोई वार्षिक उत्पन्न केवळ 2 हजार 601 डॉलर असून, अमेरिकेचे हेच उत्पन्न आपल्यापेक्षा 31 पटींनी जास्त आहे. आफ्रिकेतील गरीब देशांच्या तुलनेतही भारताचे दरडोई उत्पन्न कमी आहे. शिवाय भारतातील आर्थिक विषमता तीव— आहे. विकसित भारतात, देशातील प्रत्येक व्यक्तीचे जीवनमान सुधारण्याचे उद्दिष्ट ठेवून कामाला लागले पाहिजे.
