भारताची ‘ॲक्ट इस्ट पॉलिसी’ ही केवळ पूर्वेकडील देशांशी संबंध वाढवण्याची रणनीती नसून, इंडोपॅसिफिक प्रदेशात आर्थिक, सामरिक आणि तंत्रज्ञानात्मक भूमिका मजबूत करण्याचा व्यापक प्रयत्न आहे. जपान, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया आणि न्यूझीलंडसोबत वाढणारे सहकार्य या धोरणाला नवी दिशा देत आहे. चीनच्या वाढत्या प्रभावाच्या पार्श्वभूमीवर भारतासाठी ही भागीदारी प्रादेशिक स्थैर्य आणि धोरणात्मक स्वायत्ततेसाठी महत्त्वाची ठरत आहे.
भारताची ‘ॲक्ट इस्ट पॉलिसी’ ही २०१४ मध्ये सुरू झालेली परराष्ट्र धोरणाची महत्त्वाकांक्षी दिशा आहे. पूर्वीची ‘लूक इस्ट पॉलिसी’ ही मुख्यतः आर्थिक सहकार्यापुरती मर्यादित होती. परंतु ‘ॲक्ट इस्ट’ ने त्याला धोरणात्मक, सुरक्षा आणि सांस्कृतिक परिमाण दिले. ही बदललेली दिशा भारताच्या व्यापक इंडोपॅसिफिक दृष्टिकोनाशी जोडलेली आहे आणि ऊर्जा आयात, पुरवठा साखळीचे विविधीकरण व प्रादेशिक सांस्कृतिक संबंध यांना नवा आधार देते. त्यामुळे हे धोरण केवळ परराष्ट्र मंत्रालयापुरते मर्यादित नसून व्यापार, संरक्षण आणि सांस्कृतिक देवाणघेवाण यांचा एकत्रित आराखडा आहे. इंडोपॅसिफिक हा जगातील सर्वात गतिमान आर्थिक प्रदेश आहे. पण त्याचबरोबर चीनच्या वाढत्या प्रभावामुळे तो स्पर्धा आणि तणावाचा केंद्रबिंदू ठरला आहे. भारतासाठी ही दिशा घोषवाक्यापुरती मर्यादित नसून समान विचारांच्या लोकशाही देशांबरोबर सहकार्य आणि धोरणात्मक स्वायत्ततेसाठी अपरिहार्य आहे.
जपानच्या पंतप्रधान साने ताकाइची यांच्या भारत भेटीने या धोरणाला ठोस गती दिली. या भेटीत १२ अब्ज डॉलर्सपेक्षा अधिक गुंतवणुकीची घोषणा झाली आणि संरक्षण तंत्रज्ञान, सेमीकंडक्टर, कृत्रिम बुद्धिमत्ता यासारख्या क्षेत्रांत शंभरहून अधिक करार झाले. नौदलासाठी अँटेना प्रणालीच्या सहविकासाचा करार हा संरक्षण सहकार्याचा नवा टप्पा आहे. ऊर्जा सुरक्षेसाठी कच्चे तेल साठवणूक, समुद्री वाहतूक आणि १००० बायोगॅस प्रकल्प उभारणीसारखे उपक्रमही ठरले. या सर्व उपक्रमांचा उद्देश चीनकेंद्रित पुरवठा साखळीवरील अवलंबित्व कमी करणे आणि पूर्व व दक्षिण चीन समुद्रातील सुरक्षेला बळकटी देणे हा आहे.
दरम्यान, पंतप्रधान मोदींचा इंडोनेशियातील चालू दौरा संरक्षण आणि खनिज सहकार्यावर केंद्रित आहे. इंडोनेशियाने ब्रह्मोस क्षेपणास्त्र तसेच ‘ॲस्ट्रा’ एअरटूएअर क्षेपणास्त्र प्रणाली खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सबांग बंदराचा विकास हा भारतासाठी सामरिकदृष्ट्या महत्त्वाचा आहे. कारण तो मलक्का सामुद्रधुनीजवळ आहे. निकेल, कॉपर, बॉक्साईट आणि टिन यांसारख्या महत्त्वाच्या खनिजांमध्ये सहकार्य भारताच्या स्वच्छ ऊर्जा संक्रमणासाठी आवश्यक आहे. याशिवाय इंडोनेशियासाठी खास इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रे आणि आयआयएम बंगळूरचे कॅम्पस उभारणीसारखे उपक्रम या संबंधांना व्यापक बनवतात.
ऑस्ट्रेलिया आणि न्यूझीलंडमधील आगामी दौरेही तितकेच महत्त्वाचे ठरणार आहेत. क्वाड भागीदार म्हणून ऑस्ट्रेलिया भारताच्या इंडोपॅसिफिक सुरक्षा आराखड्यात मध्यवर्ती आहे. युरेनियम पुरवठा, महत्त्वाची खनिजे आणि सायबर सुरक्षा यावर करार अपेक्षित आहेत. द्विपक्षीय व्यापार आधीच ५४ अब्ज ऑस्ट्रेलियन डॉलर्सपर्यंत पोहोचला आहे. संरक्षण सहकार्य संयुक्त सराव आणि समुद्री जागरुकतेद्वारे वाढत आहे.
न्यूझीलंडला भारतीय पंतप्रधानांचा दौरा हा जवळपास चार दशकांनंतर होत असला तरी द्विपक्षीय संवाद आणि सहकार्य सातत्याने सुरू राहिले आहे. यापूर्वी झालेल्या मुक्त व्यापार करारामुळे ९५ टक्के न्यूझीलंड निर्यात शुल्कमुक्त झाली आहे, तर भारतीय वस्तूंनाही सवलती मिळाल्या आहेत. ५००० भारतीय व्यावसायिकांसाठी विशेष व्हिसा आणि विद्यार्थ्यांसाठी नवे मार्ग खुले झाले आहेत. २० अब्ज डॉलर्सची दीर्घकालीन गुंतवणूक ही या संबंधांना आर्थिक बळकटी देते. या सर्व भेटी आणि करारांमुळे ‘ॲक्ट इस्ट पॉलिसी’ला नवा आयाम मिळाला आहे. संरक्षण, अर्थव्यवस्था आणि तंत्रज्ञान यांचा संगम करून भारताने इंडोपॅसिफिकमध्ये आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. मात्र, आव्हानेही आहेत. करार केवळ औपचारिकतेपुरते मर्यादित राहू नयेत यासाठी ठोस अंमलबजावणी यंत्रणा आवश्यक आहे. देशांतर्गत उत्पादन क्षमता, संशोधन आणि नियामक तयारी वाढवणे हे तितकेच महत्त्वाचे आहे.
चीनच्या वाढत्या प्रभावाने भारताची धोरणात्मक संयमाची परीक्षा घेतली आहे. बराच काळ भारताने बीजिंगच्या संवेदनशीलतेचा विचार केला; पण त्यातून फारसे लाभ मिळाले नाहीत. आता जपान, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया आणि न्यूझीलंडसोबतची भागीदारी ही चीनच्या दबावाला प्रतिकार करणारी ठोस पावले आहेत. ASEAN देशांनाही भारताच्या या सक्रिय भूमिकेचा फायदा होतो. कारण त्यांना चीनच्या वर्चस्वाला पर्याय हवा आहे. चीनने दक्षिण चीन समुद्रात केलेल्या कृतींमुळे अनेक देश अस्वस्थ झाले आहेत. भारताचे सहकार्य त्यांना संतुलन देणारे ठरते आणि प्रादेशिक स्थैर्याला नवा आधार मिळतो. भारताने आपली धोरणात्मक स्वायत्तता ठामपणे मांडली पाहिजे आणि संरक्षण, अर्थव्यवस्था व तंत्रज्ञानातील सहकार्य कोणत्याही संकोचाशिवाय वाढवले पाहिजे. ‘इंडोपॅसिफिक ओशन्स इनिशिएटिव्ह’सारख्या प्रादेशिक मंचांमध्ये या करारांचा समावेश करून भारताने नेतृत्वाची भूमिका निभावली पाहिजे. हे उचकावणे नाही, तर इंडोपॅसिफिक खुला, सुरक्षित आणि लवचिक ठेवण्याचा प्रयत्न आहे.
या घडामोडी महाराष्ट्र आणि भारताच्या पश्चिम किनाऱ्यासाठीही महत्त्वाच्या आहेत. मुंबई, जामनगर, रत्नागिरी आणि कोकणातील बंदरे ही इंडोपॅसिफिक व्यापार मार्गांशी थेट जोडली जातात. ऊर्जा आयात, खनिज पुरवठा आणि समुद्री वाहतूक यामुळे महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था अधिक गतिमान होऊ शकते. तसेच ऑस्ट्रेलिया आणि न्यूझीलंडमधील भारतीय वंशाचे मोठे समुदाय महाराष्ट्राशी सांस्कृतिक व व्यावसायिक नात्यांनी जोडलेले आहेत. त्यामुळे या भागीदारींमुळे केवळ राष्ट्रीय नव्हे तर प्रादेशिक हितसुद्धा साधले जातील. ‘ॲक्ट इस्ट पॉलिसी’चा आणखी एक महत्त्वाचा पैलू म्हणजे ईशान्य भारताला या प्रादेशिक धोरणाशी जोडण्याचा प्रयत्न.
म्यानमार, थायलंड आणि आग्नेय आशियाशी भौगोलिक जवळीक असलेल्या ईशान्य राज्यांना व्यापार, पर्यटन आणि पायाभूत सुविधांच्या माध्यमातून नव्या संधी उपलब्ध होऊ शकतात. ‘ॲक्ट इस्ट’ अंतर्गत रस्ते, रेल्वे, जलमार्ग आणि डिजिटल कनेक्टिव्हिटी वाढवणे हे भारताच्या प्रादेशिक एकात्मतेसाठी महत्त्वाचे पाऊल आहे. इंडोपॅसिफिक प्रदेशातील देशांमध्ये विश्वास निर्माण करण्यासाठी केवळ संरक्षण भागीदारी नव्हे; तर शिक्षण, आरोग्य, नवोन्मेष आणि लोकांमधील संपर्कही तितकेच महत्त्वाचे ठरणार आहेत. त्यामुळे ‘ॲक्ट इस्ट पॉलिसी’ ही भारताच्या आर्थिक विस्ताराबरोबरच दीर्घकालीन सामरिक स्थैर्याचीही आधारशिला बनत आहे.
‘ॲक्ट इस्ट पॉलिसी’ आता केवळ घोषवाक्य राहिलेले नाही. ती वास्तवात उतरू लागली आहे. जपानचे तंत्रज्ञान व संरक्षण सहकार्य, इंडोनेशियाचे खनिज व समुद्री भागीदारी, ऑस्ट्रेलियाचे ऊर्जा व सुरक्षा संलग्नता आणि न्यूझीलंडचे व्यापार व प्रतिभा गतिशीलता हे सर्व मिळून भारताच्या उदयाला नवे बळ देतात. जर भारताने या करारांची अंमलबजावणी गांभीर्याने केली, तर ही धोरणात्मक दिशा इंडोपॅसिफिकमध्ये भारताच्या उदयाचा पाया ठरेल. ती चीनच्या आव्हानाला ठोस उत्तर देईल, प्रादेशिक स्थैर्याची हमी देईल आणि आर्थिक लवचिकतेचा मार्ग दाखवेल.
