पश्चिम आशियातील संघर्षाने इतिहासात पहिल्यांदाच हाेर्मुझची सामुद्रधुनी बंद झाल्याने इंधनाच्या उपलब्धतेचे संकट ओढावले. त्यातून धडा घेत केंद्र सरकारने तेलाच्या आयातीत वैविध्य आणण्यापासून कच्च्या तेलाचे साठे वाढवण्याबाबत प्रयत्न सुरू केले. दशकभरात कच्च्या तेलावरील आयात अवलंबित्व कमी करणे, इंधनासाठी परदेशी चलनाचा खर्च वाचवणे आणि पर्यायी ऊर्जा स्रोतांचा वापर वाढवणे, या उद्दिष्टांच्या दिशेने वाटचाल सुरूच होती. आता केंद्र सरकारने शंभर टक्के इथेनॉलवर म्हणजेच ई-१०० या इंधनावर चालणाऱ्या वाहनांसाठी मोटार वाहन नियमांत नुकतीच केलेली सुधारणा हे एक दूरगामी आणि धोरणात्मक पाऊल मानले पाहिजे. केंद्रीय मोटार वाहन नियम, १९८९ मध्ये सुधारणा करून ई-८५ आणि ई-१०० इंधनावर चालणाऱ्या वाहनांसाठीची नियामक चौकट अधिक स्पष्ट केली आहे. ही सुधारणा देशाच्या वाहतूक व्यवस्थेत जैवइंधनाचा वाटा वाढवण्याच्या प्रयत्नांचा एक महत्त्वाचा भाग आहे. केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने राजपत्रात प्रसिद्ध केलेल्या अधिसूचनेनुसार, वाहननिर्मात्यांना विशेषतः फ्लेक्स फ्युएलसाठी तयार केलेल्या वाहनांमध्ये ई-८५ किंवा ई-१०० इंधनाचा वापर करता येईल. ई-८५ म्हणजे ८५ टक्के इथेनॉल आणि १५ टक्के पेट्रोल यांचे मिश्रण, तर ई-१०० हे जवळजवळ शुद्ध इथेनॉलवर आधारित इंधन. सध्या भारतात उपलब्ध असलेल्या या इंधनाच्या प्रकारात सुरक्षिततेच्या दृष्टीने काही प्रमाणात पाणी मिसळलेले असते, तरीही पेट्रोलमध्ये मर्यादित प्रमाणात इथेनॉल मिसळून तयार केल्या जाणाऱ्या इंधनाच्या तुलनेत त्यातील इथेनॉलचे प्रमाण लक्षणीयरीत्या अधिक असते.
भारतात पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिसळण्याच्या कार्यक्रमाची सुरुवात दोन दशकांपूर्वी २००३ मध्ये झाली; परंतु राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव आणि धोरणातील अस्थिरतेमुळे २०१३-१४ पर्यंत या मिश्रणाचे प्रमाण अवघे १.५३ टक्के मर्यादित राहिले. नंतरच्या काळात केंद्राने उत्पादन क्षमता वाढवणे, इथेनॉल खरेदीसाठी आश्वासक दररचना तयार करणे आणि साखर कारखान्यांसह इतर घटकांना प्रोत्साहन देणे अशी त्रिसूत्री अमलात आणली. याचे सकारात्मक परिणाम दिसले. २०२१-२२ या वर्षात १० टक्के मिश्रणाचे उद्दिष्ट वेळेआधीच साध्य केले, तर २०२५-२६ पर्यंत हे प्रमाण थेट २० टक्क्यांपर्यंत पोहोचले. मूळ योजनेनुसार २०३० साठी निश्चित केलेले लक्ष्य तब्बल पाच वर्षे आधीच गाठणे, हे धोरणात्मक सातत्य आणि प्रभावी अंमलबजावणीचे यश होते. २०१४ मध्ये देशातील इथेनॉल उत्पादन क्षमता सुमारे ४२१ कोटी लिटर होती, ती २०२६ पर्यंत वाढून सुमारे २००० कोटी लिटर झाली. पेट्रोलियम मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार, गेल्या ११ वर्षांत इथेनॉल खरेदीतून शेतकऱ्यांच्या पदरात सुमारे १.२१ लाख कोटी रुपयांचे उत्पन्न पडले, तर दुसरीकडे सुमारे १.४० लाख कोटी रुपयांचे परकीय चलन वाचले. ऊस, मका आणि इतर जैविक घटकांपासून इथेनॉलची निर्मिती केली जात असल्याने शेतमालाला एक हमखास पर्यायी बाजारपेठ उपलब्ध झाली. पानिपत आणि नुमालीगड येथील तेल शुद्धीकरण प्रकल्पांमध्ये पराली म्हणजेच शेतातील काडीकचरा, बांबू आणि अन्य जैविक अवशेषांपासून इथेनॉल निर्मितीचे प्रकल्प कार्यान्वित केले आहेत. ही दुसरी पिढीतील जैवइंधनाची वाटचाल अन्न सुरक्षा आणि ऊर्जा सुरक्षा या दोन्ही घटकांचा समतोल साधण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाची ठरते. आता ई-१०० या संपूर्ण इथेनॉल इंधनाला दिलेली मान्यता ही याच प्रवासाचा पुढचा नैसर्गिक टप्पा आहे. तथापि, पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिसळणे आणि वाहन संपूर्ण इथेनॉलवर चालवणे या दोन भिन्न बाबी आहेत. सध्या बाजारातील वाहने किंवा ई-२० इंधनासाठी तयार केलेली वाहने थेट ई-१०० वर धावू शकत नाहीत. यासाठी वाहन उत्पादक कंपन्यांना विशेष तंत्रज्ञानावर आधारित फ्लेक्स-इंधन इंजिने विकसित करावी लागतील आणि त्यांचे स्वतंत्र प्रमाणीकरण करावे लागेल. भारतात फ्लेक्स इंधनावर चालणाऱ्या वाहनांचे काही नमुने आणि प्रायोगिक मॉडेल्स सादर केले आहेत. मारुती सुझुकी वॅगनआर आणि टोयोटा इनोव्हा हायक्रॉस या वाहनांच्या फ्लेक्स इंधनाशी संबंधित आवृत्त्यांची चर्चा झाली. दुचाकी क्षेत्रातही अशा वाहनांवर काम सुरू आहे. ग्राहकांच्या दृष्टीने इंधनाची किंमत आणि वाहनाची कार्यक्षमता हे दोन प्रमुख मुद्दे असतील.
इथेनॉलचे ऊर्जा-घनत्व पेट्रोलपेक्षा कमी असल्यामुळे समान अंतर पार करण्यासाठी काही परिस्थितींमध्ये अधिक इंधन लागू शकते. त्यामुळे इथेनॉल इंधनाची विक्री किंमत, वाहनाची इंधन कार्यक्षमता आणि देखभालीचा खर्च यांचा एकत्रित विचार करणे आवश्यक आहे. मध्यंतरी इथेनॉल वापरामुळे वाहनांमध्ये बिघाड झाल्याच्या तक्रारी देशभरातून आल्या. त्या पार्श्वभूमीवर सरकारने अधिकृतरीत्या ई-१०० इंधनाबाबतच्या शंकांचे निरसन करून हमी देणे आवश्यक आहे. भारताने यासाठी ब्राझीलचा आदर्श घ्यावयास हवा. १९७० च्या दशकात जागतिक तेल संकटानंतर ब्राझीलने अथांग ऊस शेतीचा आधार घेत 'प्रो-अल्कोहोल' मोहीम हाती घेतली. आज ब्राझीलमध्ये ई-१०० (हायड्रेटेड इथेनॉल) हे इंधन सर्वसामान्य पेट्रोल पंपांवर सर्रास उपलब्ध असून, देशातील बहुतांश प्रवासी वाहने 'फ्लेक्स इंधन' प्रणालीने सुसज्ज आहेत. तेथील वाहनचालक पंपावर हवे ते इंधन निवडू शकतात. ब्राझीलव्यतिरिक्त अमेरिका, स्वीडन, थायलंड आणि फ्रान्स या देशांनी प्रामुख्याने ई-८५ या उच्च मिश्रणाचा मार्ग चोखाळला. अमेरिकेत मुबलक मका उत्पादनामुळे ई-८५ इंधन वापरणाऱ्या वाहनांना मोठी बाजारपेठ मिळाली, तर युरोपात स्वीडनसारख्या देशाने सार्वजनिक वाहतुकीतील बसेस थेट उच्च इथेनॉलवर चालवण्याचा यशस्वी प्रयोग करून कार्बन उत्सर्जनात मोठी घट नोंदवली. भारतात ई-१०० चा वापर मोठ्या प्रमाणावर सुरू झाल्यास आर्थिक तूट कमी होण्याबरोबरच शहरांमधील प्रदूषणही कमी होईल. ई-१०० इंधनाची स्वतंत्र वितरण व्यवस्था उभारणे, पेट्रोल पंपांवर या इंधनाचे स्वतंत्र पंप सुरू करणे आणि ग्राहकांना आकर्षित करेल अशा किफायतशीर दरात वाहने व इंधन उपलब्ध करणे हे यापुढील मोठे आव्हान असेल. याशिवाय, केवळ एका पर्यायावर संपूर्ण मदार ठेवून ऊर्जा आत्मनिर्भरता साधता येणार नाही. इथेनॉलसोबतच विजेवर चालणारी वाहने, सौर ऊर्जा, हरित हायड्रोजन आणि अन्य अपारंपरिक स्रोतांचा एकसंध व बहुआयामी आराखडा तयार करावा लागेल. कच्च्या तेलावरील परावलंबित्व कमी करून देशांतर्गत स्रोतांवर आधारित शाश्वत आणि पर्यावरणपूरक परिसंस्था निर्माण करणे हाच खरा ऊर्जा सुरक्षेचा गाभा आहे. ई-१०० ला मिळालेली मंजुरी हे त्या दीर्घकालीन उद्दिष्टाच्या दिशेने पडलेले एक भक्क्म पाऊल नक्कीच आहे. आता या धोरणाची गांभीर्याने अंमलबजावणी करण्याची गरज आहे.
