राहुल डवर
बदलत्या अर्थव्यवस्थेचे अचूक प्रतिबिंब उमटवण्यासाठी एनआयसी 2025 ही नवी औद्योगिक वर्गीकरण चौकट निर्णायक ठरते.
भारताची अर्थव्यवस्था गेल्या काही वर्षांत झपाट्याने बदलली आहे. पूर्वी अर्थव्यवस्थेचे मुख्य आधार शेती आणि पारंपरिक उद्योग होते. आजही शेतीचे महत्त्व कमी झालेले नाही. पण अनेक नवी क्षेत्रे वेगाने पुढे आली. डिजिटल सेवा, अॅप्सवर चालणारे व्यवसाय, टॅक्सी व फूड डिलिव्हरीसारखे प्लॅटफॉर्म आधारित उद्योग, नवीकरणीय ऊर्जा, आयुष आधारित आरोग्यसेवा, ड्रोन तंत्रज्ञान, तसेच पर्यावरणपूरक उपक्रम यांचा विस्तार झाला. या सर्व बदलत्या आर्थिक वास्तवाला योग्य प्रकारे मोजण्यासाठी आणि समजून घेण्यासाठी नॅशनल इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन म्हणजेच एनआयसी 2025 ही नवी वर्गीकरण प्रणाली लागू केली. याआधीची एनआयसी 2008 ही चौकट त्या काळातील अर्थव्यवस्थेसाठी उपयुक्त होती. मात्र त्यावेळी डिजिटल सेवा, ई-कॉमर्स, ड्रोन, फिनटेक, हरित उद्योग यांसारखी क्षेत्रे फारशी विकसित नव्हती. त्यामुळे नव्या क्रियांना एनआयसी 2008 मध्ये स्वतंत्र आणि स्पष्ट स्थान मिळत नव्हते.
एनआयसी म्हणजे देशात चालणार्या सर्व आर्थिक क्रियांना दिलेली एक ओळख क्रमांक प्रणाली आहे. जसे प्रत्येक व्यक्तीला आधार क्रमांक असतो, तसेच प्रत्येक उद्योग, सेवा किंवा व्यवसायाला एनआयसी कोड असतो. विणकर हँडलूमवर कापड तयार करत असेल, पॉवरलूमवर मोठ्या प्रमाणावर वस्त्रनिर्मिती होत असेल, एखादी फॅक्टरी सिमेंट, औषधे किंवा यंत्रसामग्री बनवत असेल किंवा कोणी ऑनलाईन टॅक्सी सेवा, फूड डिलिव्हरी, ई-कॉमर्स व्यवसाय करत असेल, या प्रत्येक क्रियेला एनआयसी अंतर्गत वेगळा कोड दिला जातो. यामुळे कोणत्या क्षेत्रात किती कामकाज चालते, किती रोजगार मिळतो आणि कोणते उद्योग वेगाने वाढत आहेत हे अचूकपणे समजू शकतात.
नव्या प्रणालीत पाचअंकी कोडऐवजी सहाअंकी कोड वापरले आहेत. यामुळे आर्थिक क्रियांचे अधिक अचूक वर्गीकरण शक्य झाले. उदाहरणार्थ, मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्रात आता पॉवरलूम आणि हँडलूम उद्योगांना स्वतंत्र ओळख दिली आहे. आधुनिक यंत्रसामग्री उत्पादन, ड्रोन निर्मिती आणि ड्रोन आधारित सेवा, तसेच आयुष आधारित औषधनिर्मिती व उपचार सेवा यांचा स्पष्ट समावेश केला आहे. टॅक्सी किंवा वाहन बुकिंग प्लॅटफॉर्म, फूड डिलिव्हरी सेवा, ई-कॉमर्स मार्केटप्लेस, डिजिटल पेमेंट आणि लॉजिस्टिक्स सेवा यांसारख्या प्लॅटफॉर्म आधारित मॉडेल्सना एनआयसी 2025 मध्ये स्वतंत्र स्थान दिले आहे. नवीकरणीय ऊर्जा, कचरा व्यवस्थापन, कार्बन कॅप्चर आणि पर्यावरणीय पुनर्वसन यांसारख्या हरित क्रियांनाही विशेष महत्त्व दिले आहे.
जीएसटी नोंदणी, उद्यम एमएसएमई नोंदणी, बँक कर्ज, सरकारी योजना आणि कंपनी नोंदणीसाठी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेअर्स येथे एनआयसी कोड आवश्यक असतो. योग्य कोड असल्यास व्यवसायांना योजना, अनुदाने आणि सवलती मिळणे सोपे होते. शासनालाही विविध क्षेत्रांतील उद्योगांची अचूक संख्या, त्यांचा विस्तार आणि रोजगारनिर्मितीचा परिणाम समजतो. यामुळे धोरणे अधिक नेमकी आणि प्रभावी बनतात. एनआयसी हा नॅशनल सॅम्पल सर्व्हे, अॅन्युअल सर्व्हे ऑफ इंडस्ट्रीज, पीरिऑडिक लेबर फोर्स सर्व्हे यांसारख्या अनेक राष्ट्रीय सर्वेक्षणांचा कणा आहे. याच माहितीच्या आधारे देशातील रोजगाराची स्थिती, उद्योगांची संख्या, असंघटित क्षेत्राची परिस्थिती आणि क्षेत्रनिहाय बदल समजून घेतले जातात. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉडक्शन मोजताना उद्योग, खाणकाम आणि वीज क्षेत्रांचे वर्गीकरण एनआयसी कोडवर आधारित असते. त्यामुळे औद्योगिक उत्पादनातील वाढ किंवा घट अचूकपणे मोजता येते. याचप्रमाणे जीडीपी मोजताना कोणत्या क्षेत्रातून किती मूल्यनिर्मिती झाली हे एनआयसीच्या आधारेच ठरवले जाते. वर्गीकरण अचूक नसेल, तर जीडीपीचे चित्रही चुकीचे ठरू शकते. एनआयसी 2025 मुळे जीडीपी आणि आयआयपी मोजणी अधिक वास्तववादी आणि आधुनिक अर्थव्यवस्थेशी सुसंगत होते. देशाच्या वाढीचा वेग, दिशा आणि गुणवत्ता ठरवणार्या निर्णयांना ठोस पाया पुरवणारी एनआयसी 2025 ही डेटावर आधारित विकास, अचूक नियोजन आणि परिणामकारक धोरणांची कणा बनत असून धोरणनिर्मितीपासून प्रत्यक्ष अंमलबजावणीपर्यंत भारताच्या आर्थिक वाढीच्या प्रत्येक टप्प्यावर ती निर्णायक भूमिका बजावत आहे.
