नवनाथ वारे, कृषी अभ्यासक
भारत हा जगातील सर्वात मोठा डाळ उत्पादक देश आहे; पण तो जगातील मोठा डाळ आयातदार बनला आहे.
देशात डाळींचा सध्याचा उपभोग सुमारे 29 दशलक्ष टन इतका आहे, तर उत्पादन 25.238 दशलक्ष टन आहे. मागणी आणि पुरवठा यातील हा जवळपास 3.762 दशलक्ष टनांचा फरक दरवर्षी वाढत चालला आहे. या तुटीची भरपाई करण्यासाठी भारताने 2025 मध्ये तब्बल 7.654 दशलक्ष टन डाळी आयात केल्या. म्हणजेच तुटीपेक्षा दुप्पट आयात! याच ठिकाणी धोरणात्मक विसंगती प्रकर्षाने दिसते.
गेल्या चार वर्षांत डाळींच्या लागवडीचे क्षेत्र सुमारे 3.1 दशलक्ष हेक्टरने घटले आहे. कृषी मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार 2021-22 मध्ये डाळींचे एकूण क्षेत्र 30.731 दशलक्ष हेक्टर होते, जे 2024-25 मध्ये घटून 27.624 दशलक्ष हेक्टरवर आले आहे. म्हणजेच सुमारे 10 टक्के घट. या घटीचे मुख्य कारण म्हणजे शेतकर्यांना त्यांच्या पिकाचा योग्य मोबदला मिळत नाही. एमएसपीपेक्षा (किमान आधारभूत किंमत) बाजारभाव कमी आहेत आणि सरकारी खरेदीही अत्यल्प होते. परिणामी, तोटा वाढतो आणि पुढच्या हंगामात शेतकरी लागवड कमी करतात.
कृषी मंत्रालयाच्या अहवालानुसार, ऑगस्ट 2024च्या तुलनेत ऑगस्ट 2025मध्ये तूर डाळीचा भाव तब्बल 42 टक्क्यांनी घसरला. उडिदाचे भाव 20 टक्क्यांनी, तर चण्याचे दर 18 टक्क्यांनी कमी झाले. ऑक्टोबर 2025 मध्येही हे दर एमएसपीपेक्षा तूर 1838 रुपये, मूग 2250 रुपये आणि उडीद 2063 रुपये इतक्या तुटीने खालीच राहिले. ही स्थिती बाजारात स्वस्त आयात मालाचा पूर येतो तेव्हाच निर्माण होते.
नीती आयोगाच्या अहवालानुसार, भारतातील डाळ तुटवडा केवळ 3.762 दशलक्ष टनांचा असताना सरकारने 7.654 दशलक्ष टनांची आयात करण्याचे आदेश दिले. म्हणजे आवश्यकतेपेक्षा दुप्पट! यामुळे स्थानिक बाजारात भाव कोसळले आणि शेतकर्यांना मोठा तोटा झाला. 2024-25 मध्ये डाळ आयात 40 टक्क्यांनी वाढली. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत ही अभूतपूर्व वाढ आहे. हे सगळं ड्यूटी-फ्री इम्पोर्ट पॉलिसीमुळे घडले. याच पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने मिशन आत्मनिर्भरता इन पल्सेस योजना जाहीर केली. 2025-26 ते 2030-31 या कालावधीसाठी असलेल्या या योजनेचा एकूण खर्च 11,440 कोटी रुपये आहे. याअंतर्गत डाळींचे क्षेत्रफळ 27.5 दशलक्ष हेक्टरवरून वाढवून 31 दशलक्ष हेक्टरपर्यंत नेण्याचे, उत्पादन 35 दशलक्ष टनांपर्यंत नेण्याचे आणि उत्पादकता 1,130 किलो प्रतिहेक्टर इतकी करण्याचे उद्दिष्ट आहे. 416 जिल्ह्यांवर याचा फोकस असेल.
तूर, उडीद आणि मसूर या डाळींवर विशेष लक्ष केंद्रीत केले जाईल. ‘मेक इन इंडिया’चा नारा दिला जातो; पण ‘ग्रो इन इंडिया’ला प्रोत्साहन नाही. प्रथिनाचा मुख्य स्रोत असलेल्या डाळींची कमतरता पोषणाच्या द़ृष्टीनेही गंभीर प्रश्न उभा करते. उत्पादन घटत राहिले आणि आयातीवर अवलंबित्व वाढले, तर देशाची अन्नसुरक्षा धोक्यात येऊ शकते. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर सरकारने तातडीने काही मूलभूत उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. 1) डाळ उत्पादकांना हमीभावाने खरेदीची खात्री द्यावी. 2) आयात नियंत्रण यंत्रणा कठोर करावी. आवश्यकतेपेक्षा जास्त आयात टाळावी. 3) डाळ संशोधन तंत्रज्ञानात गुंतवणूक वाढवावी. 4) प्रत्येक राज्यात प्रक्रिया उद्योग उभारून स्थानिक उत्पादनाला बाजार मिळवून द्यावा.
आत्मनिर्भर भारत म्हणणार्या देशाने डाळीसारख्या मूलभूत अन्नघटकासाठी परदेशाकडे पाहणे ही लज्जास्पद बाब आहे. शेतकर्यांच्या हाती न्याय्य किंमत देऊन, त्यांच्या उत्पादन क्षमतेत वाढ करून आणि आयात-निर्यात धोरण संतुलित करूनच भारत खर्याअर्थाने डाळ उत्पादनात स्वावलंबी बनू शकतो.
