शहाजी शिंदे, संगणक प्रणालीतज्ज्ञ
मोबाईलवर अनोळखी क्रमांकावरून कॉल येणे आणि त्यातील बहुतांश कॉल्स आपल्या कामाचे नसणे ही बाब सर्वांसाठी डोकेदुखी ठरत आहे. दूरसंचार विभागाच्या निर्णयानुसार लवकरच मोबाईलमध्येच विशेष सुविधा उपलब्ध होणार आहे. यामुळे कोणताही कॉल येईल, त्या क्षणी त्या व्यक्तीचे नावही स्क्रीनवर दिसेल.
आज जवळपास प्रत्येक मोबाईल वापरकर्त्याला अनोळखी क्रमांकावरून येणारे कॉल हा रोजचा अनुभव झाला आहे. हे फोन बहुधा बँक खात्यातील माहिती मिळविणे, लॉटरी किंवा इनाम जिंकल्याचे आमिष दाखविणे किंवा केवायसी अपडेटच्या नावाखाली वैयक्तिक माहिती मागण्याचे प्रकार असतात. अशा कॉलच्या भूलथापांना बळी पडणारे लोक अनेकदा लाखो रुपये गमावतात. सुरक्षा संस्थांना या सायबर गुन्हेगारांना शोधून पकडण्यासाठी अपार कसरत करावी लागते. या पार्श्वभूमीवर दूरसंचार विभागाने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार लवकरच मोबाईलमध्येच एक विशेष सुविधा उपलब्ध होणार आहे. यामुळे ज्या क्षणी कोणताही कॉल येईल, त्या क्षणी त्या व्यक्तीचे नावही स्क्रीनवर दिसेल. म्हणजेच अनोळखी नंबरमागील व्यक्तीची ओळख स्पष्ट होईल. या प्रस्तावाला टेलिकॉम रेग्युलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडियाने (ट्राय) मंजुरी दिली असून, त्याचे चाचणी कार्य सुरू झाले आहे.
आतापर्यंत काही खासगी अॅप्सच्या माध्यमातून अशा प्रकारचे नाव दर्शविण्याची सुविधा उपलब्ध होती; पण त्या अॅप्सच्या अचूकतेवर व गोपनीयतेवर नेहमीच प्रश्नचिन्ह होते. त्यामुळे शासनमान्य आणि सुरक्षित तंत्रज्ञानाद्वारे ही सुविधा देण्याचा निर्णय सर्व मोबाईलधारकांच्या हिताचा आहे. ट्रायने यासंदर्भात फेब—ुवारी 2024 मध्ये काही शिफारसी दिल्या होत्या. त्यांच्या मते ही सेवा केवळ मागणी करणार्या ग्राहकांनाच दिली जावी; मात्र दूरसंचार विभागाने ही सुविधा सर्व मोबाईल वापरकर्त्यांना उपलब्ध करून देण्याचा आग्रह धरला आणि अखेर ट्रायने त्यास मान्यता दिली. विभागाच्या अंदाजानुसार, मार्च 2026 पर्यंत ही व्यवस्था देशभरात कार्यान्वित होईल. विशेष बाब म्हणजे, ही सुविधा कोणत्याही स्वतंत्र अॅपच्या माध्यमातून नव्हे, तर थेट मोबाईलच्या प्रणालीतच समाविष्ट असेल. या उपक्रमामुळे सायबर फसवणुकीवर मोठा अंकुश बसण्याची शक्यता आहे. जेव्हा अनोळखी क्रमांकावरून कॉल येईल, तेव्हा त्याच्यासोबत स्क्रीनवर त्या व्यक्तीचे नाव दिसेल. त्यामुळे वापरकर्ता तत्काळ सतर्क होईल. तो फसवणूक करणार्यांच्या जाळ्यात अडकणार नाही. हे पाऊल विशेषतः त्या पार्श्वभूमीवर महत्त्वाचे आहे की, देशात सायबर गुन्ह्यांचे प्रमाण झपाट्याने वाढत आहे. राष्ट्रीय गुन्हे नोंद ब्युरोच्या अहवालानुसार, 2022 मध्ये सायबर गुन्ह्यांची 65,983 प्रकरणे नोंदवली गेली, तर 2023 मध्ये ती संख्या वाढून 86,420 वर गेली. म्हणजे एका वर्षात सुमारे 31 टक्क्यांची वाढ झाली. या आकडेवारीतून सायबर जाळ्यातील फसवणुकीचे नवे नवे प्रकार उघड होत आहेत. फिशिंग लिंक, क्यूआर कोड स्कॅम, बँक फ्रॉड, केवायसी अपडेट, ऑनलाईन गुंतवणूक यांसारख्या पद्धतींनी गुन्हेगार लोकांना लुबाडत आहेत.
दूरसंचार विभागाच्या नव्या व्यवस्थेनुसार, कॉल करणार्या व्यक्तीचा जो नाव व नंबर नोंदणीच्या वेळी दस्तावेजात नमूद आहे, तेच नाव स्क्रीनवर प्रदर्शित होईल. यामुळे खरी व फसवी ओळख स्पष्ट होण्यास मदत होईल. तथापि, काही प्रकरणांमध्ये तपासातून असे समोर आले आहे की, सायबर गुन्हेगारांनी बनावट दस्तावेजांच्या आधारे सिम कार्ड घेतले होते. त्यामुळे केवळ नाव दाखविण्याच्या तंत्रावर सर्वस्वी अवलंबून राहणे धोकादायक ठरू शकते. यासंदर्भात सुरक्षा संस्थांना आणि दूरसंचार प्रशासनाला कठोर पडताळणी यंत्रणा विकसित करावी लागेल. केवायसी प्रक्रियेतील फसवणूक टाळण्यासाठी बायोमेट्रिक पडताळणी अधिक काटेकोर राबवावी लागेल. गोपनीयता आणि नैतिक जबाबदारी या सेवेमुळे कॉल करणार्याची माहिती उपलब्ध होणार असली, तरी वापरकर्त्यांच्या गोपनीयतेचा प्रश्नही तितकाच महत्त्वाचा ठरेल.
कोणत्या प्रमाणात आणि कोणत्या उद्देशाने ही माहिती वापरली जाईल, यावरही स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे असणे गरजेचे आहे. अन्यथा, एकीकडे फसवणूक रोखताना दुसरीकडे वैयक्तिक माहितीच्या गैरवापराचा धोका वाढू शकतो. तंत्रज्ञानावर आधारित ही नवी सुविधा म्हणजे नागरिकांना अधिक सुरक्षित दूरसंचार वातावरण देण्याच्या दिशेने टाकलेले मोलाचे पाऊल आहे; परंतु सायबर गुन्हेगारांचे जाळे फक्त एका उपायाने छेदले जाणार नाही. यासोबत जनजागृती, तांत्रिक सतर्कता आणि कायदेशीर कारवाईची गती वाढवणे आवश्यक आहे. भारत आज डिजिटल अर्थव्यवस्थेकडे वेगाने वाटचाल करत आहे. या प्रवासात नागरिकांचा विश्वास टिकवायचा असेल, तर सुरक्षितता हीच प्राथमिक अट आहे. दूरसंचार विभागाचे हे पाऊल त्या दिशेने घेतलेला एक स्वागतार्ह आणि भविष्य निर्माण करणारा उपक्रम ठरतो.
