उमेश काळे
जुलै महिन्यात निम्म्या मराठवाड्याला भूकंपाचे धक्के बसले. लातूरनंतर हिंगोली जिल्ह्याला भूकंपसदृश धक्के बसत आहेत. या अनुषंगाने यापुढे भूकंपरोधक घरांना प्राधान्य देणारे धोरण जिल्हा प्रशासनाने आखले आहे.
किल्लारी भूकंपाची आठवण यावी, असे भूकंपाचे धक्के ९ जुलै २०२६ रोजी निम्म्या मराठवाड्याला बसले. या घटनेला आता जवळपास महिना होत आहे. भूकंपाचा केंद्रबिंदू हिंगोली जिल्ह्यातील पांगरा शिंदे, काकडधाबा या भागात आढळला. अर्थात, हा भाग गेल्या सहा वर्षांपासून भूकंपसदृश धक्के सहन करीत असून, हा विषय शासन फार गांभीर्याने घेत नसल्याची ओरड आहे. या सहा वर्षांत हिंगोली जिल्ह्यात ३६ धक्के नोंदविले गेले असून, त्याचा परिणाम लगतच्या नांदेड, परभणीच्या काही भागांतही जाणवतो. परंतु, ९ जुलैच्या भूकंपाची नोंद यासाठी घेणे गरजेचे ठरते की, एकाच रात्री जवळपास चारवेळा आणि ४.६ रिश्टर स्केलपर्यंत धक्के बसण्याची ही पहिलीच वेळ होती. मराठवाड्यात असणार्या ८ जिल्ह्यांपैकी हिंगोली, लातूर, नांदेड, परभणी या चार जिल्ह्यांना धक्के जाणवले. या धक्क्यांमुळे वसमत, कळमनुरी, औंढा नागनाथ या तालुक्यांतील काही घरांना तडे गेले. हिंगोलीलगत असणार्या यवतमाळ, वाशिम या विदर्भातील जिल्ह्यांतील काही भागांतही कंपणे जाणवली. ३० सप्टेंबर, १९९३ रोजी किल्लारी परिसरात झालेल्या भूकंपाची तीव्रता ६.२ रिश्टर स्केल होती, तेव्हा विनाशकारी भूकंप होण्यापूर्वी छोटेमोठे धक्के बसत. या अनुषंगाने विचार करता हिंगोलीचा भूकंप शासकीयस्तरावर गांभीर्यानेच घ्यावयास हवा.
काही वर्षांपासून बसणार्या भूकंपाचा केंद्रबिंदू वसमत तालुक्यातील पांगरा शिंदे हे गाव आहे. २०१७ पासून किमान दाेनशेवेळा तरी छोटेमोठे धक्के पांगरा शिंदे गावाला बसलेत. शासनस्तरावर त्यांची नोंद नसल्याची तक्रार ग्रामस्थ करतात. गावात ३५ ते ४० टक्के घरे मातीची आहेत. १० टक्के गावकऱ्यांनीच काँक्रीटची पक्की घरे बांधली आहेत. नुकत्याच बसलेल्या ४.६ रिश्टर स्केलच्या धक्क्यानेच मातीच्या घरांचे मोठे नुकसान झाले. या भागातच धक्के का बसतात याची कारणमीमांसा अजून स्पष्टपणे भूवैज्ञानिक सांगू शकले नाहीत. तरीपण भूगर्भातील प्राचीन रेषा सक्रिय होणे, दख्खन पठारावरील अंतर्गत ताण, खडकांची रचना ही कारणे सांगितली जातात. यावर उपाय म्हणून अफवांवर विश्वास ठेवू नये, घराचे बांधकाम सुरक्षित करावे, भूकंपावेळी मोकळ्या जागेत जावे, अशा काही सूचना प्रशासन देते. परंतु, ही तात्पुरती मलमपट्टी आहे.
भूकंपाच्या सावटाखाली सहा वर्षांपासून वावरणार्या ग्रामस्थांना दिलासा देणारे निर्णय झाले पाहिजेत. त्यादृष्टीने विचार करता, भूकंपरोधक घरांबाबत हिंगोलीचे जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांनी एक निर्णय घेतला. त्यानुसार भूकंपप्रवण क्षेत्रात भूकंप-प्रतिरोधक बांधकाम अनिवार्य केले आहे. अशाप्रकारचा निर्णय घेणारा हिंगोली हा देशातील पहिला जिल्हा असल्याचा त्यांचा दावा असून, प्रशासनाने योग्य बांधकाम विकसित करण्यासाठी केंद्रीय इमारत संशोधन संस्थेकडून तांत्रिक मार्गदर्शन मागितले आहे. प्रधानमंत्री आवास योजनेतील यापुढील सर्व कामांचा समावेश त्यात केला आहे. प्रशासनाचा हा निर्णय स्वागतार्हच. प्रशासकीय पातळीवर पहिल्यांदाच भूकंपग्रस्त भागांना उपयुक्त असा हा निर्णय झाला आहे. या निर्णयानुसार भूकंपाच्या निश्चित केलेल्या केंद्रबिंदूंच्या ५ कि.मी. त्रिजेमध्ये उभारल्या जाणाऱ्या सर्व नवीन घरांना केंद्रीय इमारत संशोधन संस्थेने शिफारस केलेले डिझाईन, अभियांत्रिकी पद्धती आणि बांधकाम तंत्रज्ञान यांचा अवलंब करावा लागणार आहे.
नव्या पद्धतीची ही घरे ६ रिश्टर स्केलपर्यंतचे भूकंप सहन करण्यास सक्षम असतील. २०१० च्या सुमारास जिल्ह्यात भूकंपाची तीव्रता साधारण २.५ होती; परंतु आता ती जवळपास दुप्पट झालीय. २०१७ ते २०२१ या काळात जिल्ह्यात झालेले बहुतांश भूकंप ३ ते ३.५ रिश्टर स्केल तीव्रतेचे होते. २०२१ मध्ये ४.४ रिश्टर स्केलचा, तर मागील महिन्यातील भूकंप ४.६ तीव्रतेचा असल्यामुळे दीर्घकालीन प्रतिबंधात्मक उपाययोजना प्रशासन सुरू करीत आहे, असेच म्हणावे लागेल. परंतु, निर्णयाची अंमलबजावणी गतीने झाली पाहिजे. केवळ प्रधानमंत्री योजनेला हा निर्णय लागू न करता, घरे बांधणार्या सर्वांना हा निर्णय बंधनकारक करणे गरजेचे आहे. या भागातील बांधकाम ठेकेदार, अभियंते, मजूर, गृहनिर्माण योजनांचे पदाधिकारी यांचा मेळ घालणे सोपे नाही. त्यासाठी स्वतंत्र प्रयत्न करावे लागतील. जिल्ह्यातील वाढतेे भूकंप पाहता जीवित आणि मालमत्तेची हानी कमी करणारे गृहनिर्माण धोरण आखणे योग्य ठरणार आहे. असे धोरण आखावयाचे झाल्यास जिल्हास्तरावर काही मर्यादा जरूर आहेत. मंत्रिमंडळ बैठकीत त्यावर विचार व्हावयास हवा.
