सातत्याने आर्थिक अडचणींचा सामना करणार्या भारतातील सरकारी वीज कंपन्यांचे अर्थकारण सुधारण्याबाबत एक आशादायक पाऊल पडणार आहे. वीजनिर्मिती, पारेषण आणि वितरण क्षेत्रातील सरकारी कंपन्यांना शेअर बाजारात सूचीबद्ध करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून तो स्वागतार्ह आहे. याचे कारण बाजारात सूचीबद्ध झाल्यामुळे या क्षेत्रात पारदर्शकता वाढेल आणि वित्तीय शिस्तही येईल. सूचीबद्ध झाल्यानंतर या कंपन्यांना दर तिमाहीला वित्तीय अहवाल सादर करावा लागेल. यामुळे या कंपन्यांच्या कारभारात पारदर्शकता येईल.
भारतासारख्या विकसनशील देशात वीज ही केवळ एक सुविधा नसून, सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीयद़ृष्ट्या संवेदनशील असणारा विषय आहे. वीजनिर्मिती, पारेषण आणि वितरण या तीनही टप्प्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात सरकारी सहभाग असूनही या क्षेत्रातील बहुतांश कंपन्या विशेषतः वितरण कंपन्या दीर्घकालीन आर्थिक अडचणींमध्ये सापडलेल्या आहेत. या आर्थिक अडचणी केवळ व्यवस्थापनातील त्रुटीमुळे नाहीत, तर त्या धोरणात्मक निर्णयांमधील राजकीय हस्तक्षेप, अनुदानकेंद्रित मॉडेल, संस्थात्मक कमकुवतपणा आणि गैरप्रकारांमुळेही निर्माण झाल्या आहेत. विशेषतः राज्य सरकारांचे अत्यधिक हस्तक्षेप हे या कंपन्यांच्या कारभारामध्ये सुधारणा न होण्याचे मुख्य कारण आहे. अनेक राज्य सरकारे विशिष्ट वर्गांना सवलतीत किंवा मोफत वीज देण्याचे वचन निवडणुकांदरम्यान देतात. परिणामी, वीज वितरण कंपन्यांच्या ग्राहकांकडून मिळणार्या महसुलात घट होते. सरकारकडून वेळेवर याची भरपाई न मिळाल्यास याची नोंद तोटा म्हणून करावी लागते. ही स्थिती ‘मॉरल हॅजार्ड’ या सैद्धांतिक संकल्पनेशी संबंधित मानली जाते. राज्य सरकारे वीज दरावर स्वायत्त निर्णय घेतात; पण त्याचा आर्थिक भार कंपन्यांवर टाकतात. त्यामुळे कंपन्यांना कार्यक्षम राहण्यास प्रोत्साहन मिळत नाही. भारतातील वीज धोरण अनेक दशकांपासून क्रॉस सबसिडीवर आधारित आहे. म्हणजे, औद्योगिक आणि वाणिज्यिक ग्राहकांकडून विजेचा अधिक दर आकारून गरीब ग्राहकांना सवलतीत वीज दिली जाते; परंतु आधुनिक अर्थव्यवस्थेमध्ये मोठे औद्योगिक ग्राहक आता सौरऊर्जा, ओपन अॅक्सेस इत्यादी पर्यायांकडे वळत आहेत. परिणामी, क्रॉस सबसिडीचा आधार तुटतो आहे आणि वितरण कंपन्यांच्या महसुलात आणखी तूट वाढते आहे.
सरकारी वितरण कंपन्यांमध्ये तांत्रिक (लाईन लॉस) आणि वाणिज्यिक (चोरी, बिले न भरणे) नुकसान अत्यंत जास्त आहे. याचे प्रमाण 15-20 टक्के आहे, जे अनेक प्रगत देशांच्या तुलनेत दुप्पट आहे. हे नुकसान थांबवण्यासाठी प्रगत तंत्रज्ञान (जसे की स्मार्ट मीटर, डिजिटल बिलिंग) आवश्यक आहे; परंतु आर्थिकद़ृष्ट्या कमकुवत कंपन्यांना अशी गुंतवणूक करणे अवघड जाते. सरकारी वीज कंपन्या स्वायत्त आर्थिक निर्णय घेण्यास अपयशी ठरतात. कारण, त्यांचा कारभार अनेकदा राजकीय नेत्यांच्या धोरणांवर अवलंबून असतो. त्यामुळे दरवाढीचे निर्णय, गुंतवणुकीचे प्रस्ताव, खर्चावर नियंत्रण हे सारे निर्णय विलंबित होतात आणि कंपन्यांचे वित्तीय आरोग्य खालावत जाते. यामध्ये गैरकारभाराचाही मुद्दा महत्त्वाचा असून त्याबाबत वेळोवेळी पोलखोल होत आली आहे; पण सध्या या कंपन्यांचे अर्थकारण सुधारण्याबाबत एक आशादायक पाऊल पडणार आहे. वीजनिर्मिती, पारेषण आणि वितरण क्षेत्रातील सरकारी कंपन्यांना शेअर बाजारात सूचीबद्ध करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून तो स्वागतार्ह आहे. याचे कारण, बाजारात सूचीबद्ध झाल्यामुळे या क्षेत्रात पारदर्शकता वाढेल आणि वित्तीय शिस्तही येईल. सूचीबद्ध झाल्यानंतर या कंपन्यांना दर तिमाहीला वित्तीय अहवाल सादर करावा लागेल. यामुळे या कंपन्यांच्या कारभारात पारदर्शकता येईल; मात्र या प्रक्रियेबरोबरच सरकारी वीज कंपन्यांसमोर एक मोठे आव्हानदेखील आहे. व्यापारी द़ृष्टिकोनातून टिकाव धरण्यासाठी त्यांना दररोजच्या वीज दरात आणि वितरण व्यवस्थेत लक्षणीय सुधारणा करावी लागेल. सद्यस्थितीत चार कंपन्या या दिशेने तयारी करत आहेत. त्यापैकी गुजरात एनर्जी ट्रान्समिशन कंपनीने (गेटको) तर रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. सूचीबद्ध होण्याआधी गुंतवणूकदारांना माहिती देण्यासाठी ही कागदपत्रे जारी केली जातात.
छत्तीसगडने आपली उत्पादन आणि वितरण कंपनी सूचीबद्ध करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे, तर हरियाणाने आपली वीजनिर्मिती कंपनी सूचीबद्ध करण्यास मान्यता दिली आहे. या योजनांपैकी कुठलीही पुढे गेल्यास ती सरकारी वीज कंपन्यांच्या शेअर बाजारात उतरण्याचा एक मोठा टप्पा ठरेल. उपरोक्त चार कंपन्यांपैकी गेटको काहीशी वेगळी ठरते. कारण, तिची वित्तीय स्थिती तुलनेत चांगली आहे. तिला अलीकडेच वीज पारेषणाच्या महत्त्वाच्या निकषांतील सुधारासाठी ‘सेंट्रल बोर्ड ऑफ इरिगेशन अँड पॉवर’कडून पुरस्कारही मिळाला आहे; मात्र एकुणात हे क्षेत्र अजूनही राजकीय राज्यांची मालकी असणार्या वितरण कंपन्यांच्या ताब्यात आहे. या कंपन्या देशातील सुमारे 80 टक्के वीज वितरण आणि 90 टक्के ग्राहकांना वीजपुरवठा करतात; पण कारभाराबाबतच्या नकारात्मक प्रतिमेमुळे या कंपन्या शेअर बाजारात उतरल्यानंतर सामान्य गुंतवणूकदार त्यांच्याबाबत किती आत्मविश्वास बाळगतील, हे पाहावे लागेल.
या सरकारी कंपन्यांना अनेक दशकांपासून काही विशिष्ट ग्राहकवर्ग विशेषतः शेतकर्यांना मोफत किंवा मोठ्या सवलतीत वीज पुरवायला भाग पाडले गेले आहे. त्यामुळे वीज दरात नुकसान सहन करावे लागते. गेल्या दोन दशकांत पाच वेळा या कंपन्यांना बेलआऊट पॅकेजेस दिली गेली, तरीही वितरण कंपन्यांच्या एकूण नुकसानीत फारसा फरक पडलेला नाही. 2023-24 मध्ये वीज वितरण कंपन्यांची एकत्रित थकबाकी 6.8 लाख कोटी रुपये होती. पारेषण आणि वितरणातील नुकसानही फारसे कमी झालेले नाही. 12-15 टक्के लक्ष्य असताना प्रत्यक्ष नुकसान 16.87 टक्क्यांपर्यंत पोहोचले. उत्पादन खर्च आणि महसूल यामधील तफावत 0.21 रुपये प्रतिकिलोवॉट इतकी होती. प्रत्यक्षात ही तफावत शून्यावर आणण्याचे उद्दिष्ट ठरवण्यात आले होते. अनेक कंपन्यांमध्ये स्वतंत्र संचालक नाहीत. तसेच भागधारकांचा विश्वास द़ृढ राहू शकेल अशी वित्तीय नियंत्रण यंत्रणा मजबूत नाही. अशा अडचणींमुळे शेअर बाजारात सूचीबद्ध होणे या कंपन्यांसाठी एक मोठे आव्हान असेल.
एकदा गुंतवणूकदारांचा सहभाग वाढला की, कंपन्यांवर कार्यक्षमतेत वाढ करण्याचा दबाव येतो. त्यामुळे या कंपन्या अधिकाधिक व्यावसायिक होतील. अर्थातच, व्यावसायिक होत असताना त्यांच्याकडून लोकाभिमुखतेला तिलांजली दिली जाता कामा नये, हेही तितकेच अपेक्षित आहे. कारण, भांडवली बाजारात नफावृद्धीचा थेट परिणाम भागधारकांचा ओढा वाढवण्यावर होत असतो. त्यामुळे कारभारातील त्रुटी कायम ठेवून दरवाढीचे हत्यार वापरत नफा वाढवण्याचा सोपा मार्ग या कंपन्यांनी बाजारातील स्थान भक्कम करण्यासाठी आणि गुंतवणूकदारांचा विश्वास भक्कम करण्यासाठी वापरला, तर हा निर्णय ग्राहकांसाठी मारक ठरेल, यात शंका नाही.
