फेब्रुवारीच्या उत्तरार्धात आखातात उडालेला युद्धाचा वणवा मर्यादित स्वरूपात राहणार नाही, हे स्पष्ट होऊ लागले होते. त्यानुसार इराण विरुद्ध अमेरिका-इस्रायल यांच्यातील घनघोर संघर्षाने सौदी अरेबिया, कुवेत, संयुक्त अरब अमिराती, ओमान, येमेन, लेबनॉन या देशांनाही सामावून घेतले. सहा महिन्यांत युद्धबंदीसाठी अनेक प्रयत्न झाले. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी तर किती वेळा इराणयुद्ध संपणार असल्याची गर्जना केली, हे त्यांच्याही लक्षात नसेल. नुकतेच त्यांनी इराण युद्धबंदी करारासाठी आग्रह करत असल्याचा फुगा पुन्हा हवेत सोडून दिला. विशेष म्हणजे नवी दिल्लीत ब्रिक्सच्या शिखर परिषदेत इराणचे राष्ट्राध्यक्ष पेश्कियान यांनी स्पष्ट शब्दांत इराण या युद्धातून मागे हटणार नाही, प्रसंगी जीव गेला तरी चालेल; पण चोख प्रत्युत्तर देऊ, असे म्हटले होते. त्यामुळे इराणचा व्हेनेझुएला करायला निघालेले ट्रम्प या चक्रव्यूहातून सुटण्यासाठी आटापिटा करत असले तरी ते तितकेसे सोपे नाही. अमेरिकेच्या सामरिक सामर्थ्याची इराणला कल्पना आहे. त्यामुळेच त्यांनी आखातातील अमेरिकेच्या मित्र राष्ट्रांना लक्ष्य केले. अरब राष्ट्रांमधील अमेरिकेचे लष्करी तळ उद्ध्वस्त करण्यासाठी इराणने ड्रोन हल्ले केले. येमेनमधील हुती या इराण पुरस्कृत संघटनेने अमेरिकेचा पारंपरिक मित्रदेश सौदी अरेबियावर केलेल्या तुफानी हल्ल्यांमुळे तेथील तेलपुरवठा करणारी पाईपलाईन बाधित झाली.
हुती बंडखोरांनी लाल समुद्रातील सागरी मार्गांवर मिळवलेला कब्जा जागतिक स्तरावर चिंतेचा ठरला. दशकभरापूर्वी सुरू झालेल्या येमेनमधील यादवीने आता विभागीय संघर्षाचे रूप धारण केले असून, त्याचा थेट परिणाम जागतिक ऊर्जा सुरक्षा आणि व्यापारावर होत आहे. बाब-अल-मंदिब या अत्यंत महत्त्वाच्या सामुद्रधुनीवर हुतींनी ताबा मिळवला. यामुळे आंतरराष्ट्रीय तेल बाजारात कच्च्या तेलाने ११० डॉलर प्रतिबॅरलपर्यंत झेप घेतली. इराणमुळे होर्मुझ सामुद्रधुनीतून होणारी व्यापारी जहाजांची ये-जा त्रोटक आहे. तशातच लाल समुद्राची नाकेबंदी झाल्यास जागतिक पुरवठा साखळीपुढे नवे आव्हान उभे राहणार आहे. सौदीच्या म्हणण्यानुसार, हुतींनी इस्लाममध्ये पवित्र मानल्या जाणाऱ्या मक्का शहराला ड्रोनद्वारे लक्ष्य केले; पण तो ड्रोन पाडण्यात यश आले. हुतींवर नियंत्रण कसे मिळवायचे, हा सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न ठरला आहे. येमेन सरकार प्रयत्न करत आहे; परंतु हुती बंडखोर बेलगाम झालेेत. त्यांच्यावर तातडीने नियंत्रण मिळवण्याची क्षमता सौदीकडे दिसत नाही. इस्रायल सौदीला गुप्त माहिती पुरवत असल्याची चर्चा आहे. सौदीने अमेरिकेकडे मदत मागितली आणि अमेरिकेने इस्रायलला पुढे केले असावे, असे दिसते. सौदीसाठी हा कठीण काळ आहे. येमेनच्या ४० टक्के भूभागावर हुतींचा ताबा आहे. अंसार अल्लाह म्हणजेच अल्लाहचे मदतगार असे या संघटनेचे नाव असून, ही शिया बहुल संघटना येमेनमध्ये स्वतःचा वेगळा भाग मागत आहे.
अमेरिका या संघटनेला दहशतवादी मानते; परंतु भारतासह बहुतांश मुस्लिम देश त्यांना दहशतवादी मानत नाहीत. २०१५ मध्ये येमेनची राजधानी सनावर हुती बंडखोरांनी ताबा मिळवला. त्यावेळी येमेनमधील सरकार सौदीच्या आश्रयाला गेले. आपल्या सीमेवर शिया पंथीय हुतींची राजवट प्रस्थापित होणे आणि इराणी प्रभाव वाढणे सौदीला धोक्याचे वाटले. त्यांनी मित्र देशांची आघाडी उभारून येमेनमधील बंडखोरांविरुद्ध लष्करी मोहीम उघडली. तेव्हा हा संघर्ष अल्पकालीन असेल आणि बंडखोरांचा सहज पराभव होईल, असा सौदीचा अंदाज होता; परंतु दशकभरात चित्र पूर्ण बदलले. हुती आता आधुनिक क्षेपणास्त्रे, क्रूझ मिसाईल्स आणि प्रगत ड्रोन विमानांनी सज्ज आहेत. इराणी तंत्रज्ञान, शस्त्रास्त्रांची रसद आणि प्रशिक्षणामुळे त्यांची लष्करी ताकद वाढलीय. येमेनमधील बहुसंख्य म्हणजे तब्बल दोन कोटींहून अधिक नागरिक हुतींच्या प्रभावाखालील भागात राहतात. येमेनच्या पश्चिम किनारपट्टीवर हुतींचा वाढता प्रभाव जागतिक व्यापारासाठी घातक ठरत आहे. बाब-अल-मंदिब सामुद्रधुनी आंतरराष्ट्रीय जहाजांच्या आणि तेल वाहतुकीच्या मुख्य मार्गांपैकी एक आहे. हुतींनी या सागरी भागात १०० हून अधिक व्यापारी जहाजांना लक्ष्य केले आहे. संपूर्ण आखातात राजकीय आणि लष्करी ताकद दाखवून सौदी अरेबिया आणि पाश्चात्त्य देशांकडून राजकीय व आर्थिक सवलती पदरात पाडून घेणे, हे त्यांचे ध्येय आहे.
अमेरिकेने मागील काळात हुतींवर मोठ्या प्रमाणावर हवाई हल्ले केले; परंतु हुती बंडखोर स्वस्त ड्रोन वापरून हल्ले करत, तर अमेरिकेला २० लाख डॉलर्सच्या महागड्या क्षेपणास्त्रांचा वापर करावा लागतो. या खर्चामुळे अमेरिकेने माघार घेत चर्चेचा मार्ग स्वीकारला. यूएई, इंग्लंड आणि इस्रायल यांनी हल्ले करूनही हुती कमकुवत झाले नाहीत. सौदीनेही दशकभरात अफाट आर्थिक आणि लष्करी संसाधने गमावली. आता सौदी मोठ्या लष्करी संघर्षास कचरत आहे. महिन्याभरापूर्वी सौदीने तुर्कीये आणि पाकिस्तानसोबत ‘मक्का करार’ केला. त्यानुसार एका देशावरील हल्ला तिन्ही देशांवरील हल्ला मानला जाईल, असे सांगण्यात आले; पण हुतींविरुद्ध संघर्षात सौदी अडचणीत असताना तुर्कीये आणि पाकिस्तानने हात वर केलेेत. अमेरिकेच्या मध्यस्थीने झालेल्या अब्राहम करारानंतर सौदी अरेबिया आणि इस्रायल संबंध सामान्य होण्याच्या दिशेने वेगाने हालचाली सुरू होत्या. या नव्या समीकरणांमुळे इराण आणि त्याच्या समर्थक गटांमध्ये अस्वस्थता होती. सौदी आणि इस्रायल एकत्र आल्यास मध्य पूर्वेतील इराणचे वर्चस्व कमी झाले असते.
त्यामुळे या संबंधांना सुरुंग लावण्यासाठी आणि अब्राहम कराराची प्रक्रिया रोखण्यासाठी हुती बंडखोरांचा वापर इराण करत असल्याचा आरोप केला जातो. हा संघर्ष पूर्ण तीव्रतेने पुन्हा उफाळला तर संपूर्ण आखात युद्धात होरपळून निघेल. जागतिक शांतता आणि आर्थिक स्थैर्यासाठी हा संघर्ष थांबवणे आवश्यक आहे. केवळ लष्करी कारवायांनी हा प्रश्न सुटणार नाही. संयुक्त राष्ट्रांच्या मध्यस्थीने, प्रादेशिक सत्तांच्या सहभागाने हुतींना राजकीय चर्चेच्या टेबलवर आणणे हाच एकमेव पर्याय उरतो; पण संयुक्त राष्ट्रे केवळ प्रेक्षकाची भूमिका घेत असल्याने मध्यस्थी करणार कोण? भारतासारख्या विकसनशील देशांना या संघर्षाची नाहक झळ बसते. ऑगस्टमध्ये कच्च्या तेलाचा दर प्रति बॅरल ८३ ते ८५ डॉलर होता, तो सप्टेंबरच्या मध्यात १०५ ते १०७ डॉलर प्रति बॅरलवर पोहोचला. या वाढीमुळे भारताच्या कच्च्या तेलाच्या बास्केटची किंमत १३१ डॉलर प्रति बॅरलच्या सर्वोच्च पातळीवर गेली. तेलकंपन्यांनी दरवाढ टाळली आहे; पण सौदीच्या तेलप्रकल्पांना आणि तेलपुरवठ्याला हुतींकडून आणखी तडाखे बसल्यास कच्चे तेल १५० डॉलर प्रतिबॅरलवर जाऊ शकते. तसे झाल्यास भारतात पेट्रोल २५ रुपयांनी महाग होईल. पंतप्रधान मोदींकडून दोन वेळा केल्या गेलेल्या काटकसरीच्या आवाहनामागे ही संभाव्य भीतीच होती; दुर्दैवाने ती खरी ठरताना दिसत आहे.
