हर्ष काबरा
भारताची अर्थव्यवस्था वेगाने वाढत असली, तरी सामान्य कुटुंबांचे जगणे वाढत्या कर्जावर टिकले आहे. वेतनकोंडी, घटती क्रयशक्ती आणि कर्जाधारित उपभोगाचे वाढते दुष्टचक्र हा धोक्याचा इशारा आहे की विकासाचा अपरिहार्य टप्पा?
भारताची आर्थिक आकडेवारी भक्कम दिसत असली, तरी देशातील कुटुंबांच्या पदरी ही सुबत्ता तितकिशी पडलेली नाही. राष्ट्रीय संपत्ती वाढली, तरी कौटुंबिक उत्पन्नाचा वेग मंदावला आहे. लोकांचे वेतन जागेवरच खिळल्याचे चित्र आहे. हा फरक भरून काढण्यासाठी कुटुंबांनी कर्ज काढण्यास सुरुवात केली आहे. अधिकाधिक लोक दैनंदिन खर्च भागवण्यासाठी क्रेडिट कार्ड, वैयक्तिक कर्जे आणि सुवर्ण कर्जांचा आधार घेत आहेत. हा केवळ महागाईचा परिणाम नसून संपत्तीच्या निर्मिती आणि वाटपातील बिघाडाचे लक्षण आहे. त्याचा फटका देशांतर्गत ग्राहक बाजारपेठेलाही बसत आहे.
कंपन्यांचा नफा वाढला, शेअर बाजार वधारला; मात्र वेतनदरी व्यापक अर्थव्यवस्थेचे स्वरूप बदलू पाहत आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँकेने वारंवार नमूद केले आहे की, निव्वळ घरगुती बचत ५० वर्षांतील नीचांकी पातळीवर पोहोचली आहे. आर्थिक वर्ष २०२३ मध्ये कुटुंबांची निव्वळ आर्थिक बचत घसरून राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या ५.२ टक्क्यांवर आली. पूर्वी हे प्रमाण सरासरी ७ ते ८ टक्के असायचे. कुटुंबांवरील कर्जाचा बोजा मात्र दुप्पट झाला. आर्थिक वर्ष २०१४ मध्ये देशाच्या उत्पादनाच्या तुलनेत हे कर्ज ३ टक्के होते, जे २०२३ पर्यंत ५.७ टक्क्यांवर पोहोचले. २०२५ च्या अखेरीस एकूण कौटुंबिक कर्ज राष्ट्रीय उत्पादनाच्या अंदाजे ४१ टक्क्यांच्या पुढे गेले. जगातील सर्वाधिक कर्जबाजारी मध्यमवर्ग भारतात असल्याचे तज्ज्ञ सांगतात.
कंपन्यांचा नफा वाढत आहे; पण मजुरी वाढत नाही. संघटित उद्योगांमध्ये कामगारांच्या वेतनाचा वाटा सातत्याने कमी झाला आहे. कामगारांची क्रयशक्ती कमी होत असून, केवळ कंपन्यांच्या नफ्यालाच आधार मिळत आहे. मध्यमवर्गाच्या पगारवाढीचा दर वर्षाला एक टक्क्यांच्या आसपास असताना खर्चात मात्र दरवर्षी ८ ते ९ टक्क्यांनी वाढ होत आहे. पिकांची किमान आधारभूत किंमत उत्पादन खर्चाच्या दीडपट झाल्याचा फायदा जमीनदार शेतकऱ्यांनाच झाला. मजुरीवर जगणाऱ्या भूमिहीन शेतमजुरांचे वास्तविक उत्पन्न वर्षाला दीड टक्क्यांपेक्षाही कमी वेगाने वाढले.
जगण्याचे कर्जीकरण
पूर्वी भारतीय कुटुंबे प्रामुख्याने गृह कर्ज घ्यायची. त्यातून मालमत्ता उभी राहते; पण आता बहुतांश कर्जे तात्पुरती आणि असुरक्षित स्वरूपाची आहेत. ही कर्जे संपत्ती उभी करण्यासाठी नव्हे, तर वर्तमानातील तुटवडा भरून काढण्यासाठी आहेत. मध्यवर्ती बँकेच्या वित्तीय स्थिरता अहवालानुसार, असुरक्षित वैयक्तिक कर्जे आणि ग्राहक पतपुरवठा दरवर्षी २२ ते २५ टक्क्यांनी वाढत आहे. सुवर्ण कर्जांमध्येही मोठी वाढ झाली असून, ते ३.३८ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचले आहे. म्हणजेच एका वर्षात त्यात १२८.५ टक्क्यांची वाढ झाली आहे.
५० हजार रुपयांपेक्षा कमी असलेल्या लहान कर्जांमध्ये सर्वाधिक वाढ झाली आहे. डिजिटल कर्ज देणारे ॲप्स आणि सूक्ष्म वित्तसंस्था याला खतपाणी घालत आहेत. महिना कसाबसा निभावून नेण्यासाठी कुटुंबे महागडी आणि अल्पमुदतीची कर्जे घेत असून, त्यासाठी उद्याच्या आर्थिक सुरक्षिततेची किंमत मोजत आहेत. खऱ्या उत्पन्नवाढीची किंवा प्रभावी सामाजिक सुरक्षेची जागा अशी कर्जे कधीच घेऊ शकत नाहीत. कर्ज सहज उपलब्ध होते, तेव्हा घर, वाहन, प्रवास आणि दैनंदिन खरेदीवर खर्च वाढतो. काही काळासाठी अर्थव्यवस्था मजबूत असल्यासारखी वाटते. व्यापाराला चालना मिळते. बांधकाम क्षेत्र भरभराटते. बँकाही नफ्यात राहतात; परंतु याची किंमत नंतर मोजावी लागते. व्याजाचे हप्ते वाढतात. बचत कमी होते. खर्चाची क्षमता आकुंचन पावते. अनेक देशांतील अनुभव सांगतो की, कौटुंबिक कर्जातील वेगवान वाढीनंतर सहसा आर्थिक विकास मंदावतो, ग्राहक खर्च कमी होतो आणि गुंतवणूक घटते. कर्ज थकण्याचे प्रमाण वाढल्याने बँकांवर ताण येतो. कर्जाच्या जोरावर चालणारी खरेदी मंदावली की, आयातीवरही परिणाम होतो आणि देशाचा व्यापार समतोल बिघडू शकतो.
जागतिक अनुभव
या चक्रात अडकणारा भारत हा एकमेव देश नाही. अमेरिकेत २०२६ च्या सुरुवातीला कौटुंबिक कर्ज तब्बल १८ हजार ८०० अब्ज डॉलर या विक्रमी पातळीवर पोहोचले. दक्षिण कोरियामध्ये कौटुंबिक कर्ज सुमारे १४५० अब्ज डॉलर झाले. चीनमध्ये कर्जाचा आकार, मंदावलेली उत्पन्नवाढ, भविष्याविषयीचा अविश्वास हे चिंतेचे विषय ठरत आहेत. ऑस्ट्रेलियातील कौटुंबिक कर्ज सुमारे २३५० अब्ज डॉलर इतके असून, ते देशाच्या सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या सुमारे ११४ टक्के आहे. यामुळे गृहनिर्माण बाजार तेजीत राहतो; पण व्याजदर वाढल्यास कुटुंबांच्या हातात इतर खर्चासाठी पैसा उरत नाही. उत्पन्नवाढीपेक्षा कर्जाचा वेग जास्त झाला की, काही काळ अर्थव्यवस्थेला हातभार मिळतो; पण मर्यादेपलीकडचे कर्ज अखेर खरेदीक्षमता संपवते, आर्थिक ताण वाढवते आणि विकासाचा वेग कमी करते.
जगभरातील सरकारे या धोक्याची दखल घेत आहेत. जून २०२६ मध्ये जी-७ देशांच्या नेत्यांनी जागतिक कर्ज समस्येवर अधिक ठोस पावले उचलण्याचे मान्य केले. मोठ्या अर्थव्यवस्था कौटुंबिक आणि सरकारी कर्जाला गंभीर सामूहिक धोका मानत आहेत. संयुक्त राष्ट्राच्या व्यापार आणि विकास परिषदेनेही देशांना विश्वासार्ह वित्तीय योजना आखण्याचे, कर्जाचे व्यवस्थापन काळजीपूर्वक करण्याचे आणि कुटुंबांचे रक्षण करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर एकत्र काम करण्याचे आवाहन केले आहे. अनेक देश कर्ज देण्याचे नियम कडक करत आहेत. जोखीम असलेल्या ग्राहक कर्जांवर नियंत्रण आणत आहेत. अनावश्यक खर्चासाठी कर्ज न घेता बचत वाढवण्यास प्रोत्साहन देत आहेत. सरसकट सवलतींऐवजी गरजू कुटुंबांना थेट मदत करत आहेत. व्याजदर धोरण, वित्तीय धोरण आणि औद्योगिक धोरण वेगवेगळे न हाताळता त्यांचा समन्वय साधत आहेत. कर्ज पूर्ण बंद करणे हा यामागचा हेतू नाही. सहज मिळणाऱ्या कर्जाचे रूपांतर कर्ज संकटात होऊ नये, एवढाच यामागचा उद्देश आहे.
भारतासाठी या उपायांमधून घेण्यासारखे अनेक धडे आहेत. या समस्येवर आताच कारवाई करणे गरजेचे आहे. याचे उत्तर उद्योगांना अधिक सवलती देणे हे नाही. कॉर्पोरेट कर कपात आणि उत्पादन प्रोत्साहनांमुळे कारखान्यांची क्षमता वाढली; पण कामगारांचे वेतन वाढले नाही. जीवनावश्यक वस्तू आणि सेवांवरील जीएसटी कमी करावा लागेल. श्रमप्रधान सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योगांना बळ दिल्यास असंघटित क्षेत्रातील कामगारांना औपचारिक रोजगाराच्या चौकटीत आणता येईल. त्यामुळे किमान वेतनाची पातळी उंचावेल. सार्वजनिक आरोग्य आणि शिक्षणावर खर्च वाढवावा लागेल. केंद्र सरकारने हा खर्च राज्यांवर न सोडता स्वतः उचलला, तर कुटुंबांकडे इतर गरजांसाठी पैसा उरेल. यामुळे केवळ जगण्यासाठी कर्ज घेण्याची वेळ येणार नाही. निकट भविष्यात भारताचे व्यापक आर्थिक निर्देशांक स्थिर दिसले, तरी ती कदाचित खरी स्थिरता नसेल, ती केवळ कर्जाच्या पायावर उभी असलेली तात्पुरती समृद्धी असेल. कधीतरी हे कर्ज फेडावेच लागेल आणि त्याची किंमत फार मोठी असेल.
