उमेश काळे
नांदेड येथे शेतकर्‍याचा मृतदेह फायनान्स कंपनीच्या कार्यालयात सापडल्‍यामुळे या विषयाची गांभीर्यता जाणवते. सरकारने अशा कंपन्‍यांना वचक बसावा म्हणून कडक धोरणे राबविलीच पाहिजेत.
नांदेड जिल्‍ह्यातील शेतकरी चंद्रकांत शिंदे यांचा मृतदेह खालसा फायनान्स या कंपनीच्या कार्यालयात गळफास घेतलेल्या अवस्‍थेत सापडला. शेती, घरगुती काम, व्‍यवसायासाठी फायनान्स कंपन्‍या चटकन मदत करतात, कागदपत्रांची फार झंझट नसल्‍याने गरजू लोक हे कर्ज घेतात. या कर्जावरील व्‍याज आणि वसुलीची तेव्‍हा त्‍यांना कल्‍पना नसते. शिंदे यांनी खालसा कंपनीकडून दहा हजारांच्या कर्जाची मागणी केली होती. प्रत्‍यक्षात त्‍यांच्या हातात सात हजार पडले होते. त्याचे व्‍याज ७० हजार झाले होते. दोन महिन्‍यांपूर्वीच्या कर्जावर कंपनीने व्‍याज कोणत्‍या हिशेबाने लावले हे कळत नाही. लातूर, परभणी जिल्‍ह्यातील दोन शेतकर्‍यांना कंपनीच्या वसुली प्रतिनिधींनी मारहाण केली. धमकीसत्रामुळे आत्‍महत्‍येचा मार्ग पत्‍करावा लागला. काही भागांत या प्रतिनिधींनी थकीत कर्ज वसुलीसाठी घरात दांडगाई करून महिलांची छायाचित्रे काढली. हे सारे प्रकार माणुसकीला काळिमा फासणारे आहेत.
कर्जाची परतफेड करणे ही ग्राहकाची जबाबदारी असली, तरी वसुलीसाठी कायदे, नियम आहेत, याचे भान कंपन्‍यांनी बाळगावयास हवे. कर्जदाराला वारंवार फोन करणे, नातेवाईकांसमोर अपमानित करणे, घर किंवा कामाच्या ठिकाणी जाऊन दबाव आणणे, तसेच गंभीर परिणामांची धमकी देणे, डांबून ठेवणे, मारहाण अशा प्रकारांमुळे कर्जदारासह कुटुंब मानसिक तणावाखाली येऊ शकते. कर्जदाराचे अपहरण करून मारहाण हा प्रकार भयानकच म्‍हटला पाहिजे. तक्रार केली, तर वसुली करणारे लोक आणखी त्रास देतील आणि पोलिस कितपत मदतीला येतील याची त्‍यांना शाश्‍वती नसते. त्‍यामुळे येईल त्‍या प्रसंगाला सामोरे जाण्याची व कर्जफेड शक्‍य नसेल, तर त्यांची आत्‍महत्‍येची मन:स्‍थिती होते.
नांदेडच्या घटनेत गृह खात्‍याने सक्‍तीच्या वसुलीसाठी दडपशाही होत असेल, तर संबंधित कंपन्यांच्या कर्मचार्‍यांवर मोका लावण्याचे आदेश दिलेत, ही बाब योग्यच आहे. मंत्रिमंडळाच्या मंगळवारच्या बैठकीत या विषयावर चर्चा झाली. या प्रकरणाची एसआयटी चौकशी करण्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. मुख्य सचिवांना आरबीआय आणि बँकांशी संपर्क साधून खासगी व मायक्रो फायनान्स कंपन्यांच्या मुसक्या आवळण्याचे निर्देश दिलेे; पण एकूणच गेल्‍या काही वर्षांपासून खासगी आणि मायक्रो फायनान्स कंपन्‍यांचा विळखा ग्रामीण भागाला बसला आहेे.
शेतकरी खासगी कंपन्‍यांकडे वळण्यामागील कारणे शोधावयास हवीत. फायनान्स कंपन्यांच्या वसुली पद्धतींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी संबंधित यंत्रणांनी समन्वयाने काम करणे गरजेचे आहे. कर्ज घेतलेल्या व्यक्तीने करारातील अटी समजून घेणे आणि शक्यतेनुसार परतफेड करणे महत्त्वाचे आहे. आर्थिक अडचण निर्माण झाल्यास संबंधित वित्तीय संस्थेशी संपर्क साधून हप्त्यांची पुनर्रचना, मुदतवाढ किंवा अन्य उपलब्ध पर्यायांबाबत चर्चा करता येऊ शकते. आर्थिक देणी थकली म्हणून त्याचे कायदेशीर हक्क संपत नाहीत. वित्तीय संस्थांनी कर्जदारांना कर्जाच्या अटी, व्याजदर, दंडात्मक शुल्क आणि परतफेडीच्या जबाबदाऱ्यांची स्पष्ट माहिती द्यावी. वसुली प्रतिनिधींची ओळख पडताळणी व्हायला हवी. तक्रारी नोंदवण्यासाठी स्वतंत्र आणि प्रभावी यंत्रणा असावी. आर्थिक व्यवहारांमध्ये शिस्त जितकी आवश्यक आहे, तितकाच मानवी प्रतिष्ठेचा आदरही आवश्यक आहे. आर्थिक अडचणीतील कुटुंबाला मदतीचा हात देण्याऐवजी त्याच्यावर दबाव आणला जात असेल, तर ही व्यवस्था चुकीचीच आहे. वसुलीच्या नावाखाली कायदा हातात घेणाऱ्यांना रोखलेच पाहिजे. थकबाकी वसूल करण्यासाठी कायदा आहे, मग दहशतीची गरज का?
मराठवाड्यातील दुष्‍काळी स्‍थिती पाहता मायक्रो फायनान्स, खासगी सावकारांकडे शेतकर्‍यांचा कल वाढणार आहे. यंदा सातशेवर शेतकर्‍यांनी आत्‍महत्‍या केल्‍या. त्‍यामागील बहुतांश कारणे आर्थिक चणचण, कर्जफेडीची विवंचना ही आहेत. दुष्‍काळामुळे जे प्रश्न निर्माण होणार आहेत, त्‍यात कर्ज वसुलीचा विषय समोर येईल, अशी चिन्‍हे आहेत. या अनुषंगाने वित्तीय संस्था, बँकांनी वसुलीसाठी जबाबदारीचे धोरण अवलंबिण्याची गरज आहे. सक्तीची वसुली होत असेल, तर कडक कारवाईचे आश्‍वासन सरकार देत असले, तरी त्‍याबाबत विश्‍वासाची भावना निर्माण झाली पाहिजे. बँकांनासुद्धा अस्‍तित्‍वासाठी वसुली करण्यास अग्रक्रम द्यावा लागतो, हे खरे असले, तरी या वर्षीची स्‍थिती पाहता बँकांनीही उदार दृष्टिकोन स्‍वीकारण्यास हरकत नाही. याबाबत सरकारची धोरणे स्पष्ट असली, तरी बँका, वित्तीय संस्था त्‍यास कसा प्रतिसाद देतात, हे पाहावे लागेल.
