मिलिंद सोलापूरकर
अमेरिकेत काम करणे, डॉलर कमावणे आणि तेथेच स्थायिक होण्याचे स्वप्न पाहणार्या भारतीय तरुणांना ट्रम्प प्रशासनाने नवीन झटका दिला आहे. तीन डिसेंबर रोजी एच वन बी व्हिसाची पडताळणीची प्रक्रिया आणखीनच कडक केली आहे. यानुसार अर्जदाराच्या व्यावसायिक हालचाली आणि सोशल मीडियाशी संबंधित कामाची तपासणी करणे बंधनकारक केले आहे. ट्रम्प यांचे नवीन धोरण भारतीयांसाठी चिंतेचे कारण बनले आहे; कारण एकूणच एच वन बी व्हिसाधारकांत भारतीयांचा वाटा सर्वाधिक आहे. नवीन धोरणाचे विश्लेषण करता, एच वन बी व्हिसाच्या रिजेक्शन रेटमध्ये तीस ते चाळीस टक्क्यांपर्यंत वाढ होऊ शकते. त्याचा परिणाम म्हणजे, परदेशात जाण्याची इच्छा बाळगून असणार्या तरुणांना कॅनडा, ब्रिटन आणि ऑस्ट्रेलियासारख्या देशांकडे वळावे लागेल.
अमेरिकेच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने जारी केलेल्या अंतर्गत निवेदनानुसार, एच वन बी अर्जदार आणि त्यांच्यामवेत जाणार्या कुटुंबीयांचे प्रोफाईल, कामकाज आणि ऑनलाईन हालचालींची सविस्तर पडताळणी केली जाईल. यात लिंकडेन प्रोफाईल, पूर्वाश्रमीची नोकरी आणि कामाची पद्धत, यांचा समावेश असेल. तसेच, एखादा अर्जदार अभिव्यक्तीच्या नावाखाली एखादी गोष्ट शेअर करत असेल आणि तो सेन्सॉरशिप किंवा त्यात दडपण्याच्या कृतीत सामील असेल, तर त्याला व्हिसा देण्यास मनाई केली आहे. ही कारवाई ‘इमिग्रेशन अँड नॅशनालिटी अॅक्ट’नुसार केली जाईल.
ट्रम्प प्रशासनाने व्हिसा धोरणाला अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या सुरक्षिततेशी जोडले आहे. प्रशासनाच्या आरोपानुसार, ग्लोबल टेक कंपन्या, प्रामुख्याने सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर काम करणारे कर्मचारी हे साधारणपणे राजकीय विचारांना दाबण्याचे किंवा त्यांच्यावर अंकुश ठेवण्याचे काम करतात. या कारणामुळे अमेरिकी दूतावासाने एक आदेश काढला असून, त्यानुसार एच वन बी अर्जदाराचा एखादा ऑनलाईन कंटेंट किंवा कामकाज आक्षेपार्ह असल्याच्या कारणावरून निर्बंधाला तर सामोरे गेले नाही ना? याची तपासणी केली जाणार आहे. व्या धोरणाचा परिणाम थेट भारतीयांवर पडेल. कारण, भारतात मोठ्या संख्येने तरुण याच क्षेत्रात कार्यरत आहेत. प्रामुख्याने मेटा, गुगल, यूट्यूब, ट्विटर आणि आऊटसोर्सिंग कंपन्या.
भारतीय आयटी प्रोफेशनल्सवर थेट परिणाम
एच वन बी टॅलेंटचा भारत हा सर्वात मोठा स्रोत आहे. लाखो भारतीय अभियंता अमेरिकी टेक कंपन्यांत काम करतात. मात्र, नवीन धोरण अनेक अडथळे निर्माण करू शकते. सर्वाधिक फटका कंटेंट पॉलिसी, डेटा लेबलिंग, फॅक्ट चेकिंग किंवा ऑनलाईन सुरक्षेशी संबंधित क्षेत्रात काम करणार्या तरुणांना बसेल. नवीन गाईडलाईननुसार अशा प्रकारचे काम सुरक्षा आणि कम्प्लायन्सचा भाग आहे की, सेन्सॉरशिपच्या श्रेणीत आहे, हे ठरवणे कठीण आहे. म्हणून यासंदर्भात अमेरिकी कौन्सिलर अधिकार्यांना सर्वाधिकार दिले असून, तेच त्यावर शिक्कामोर्तब करतील.
भरती प्रक्रियेवर परिणाम
आयटी कंपन्यांच्या मते, एच वन बी प्रक्रिया ही अगोदरच संथगतीने सुरू आहे. मागील वर्षी व्हिसाचे शुल्क वाढविण्यात आले आणि सुरक्षेच्या तपासणीमुळे मुलाखत आणि प्रक्रियेचा कालावधी वाढला. आता नवीन नियमानंतर व्हिसा मिळण्याची कालमर्यादा वाढण्याची शक्यता आहे. रिजेक्शन रेटमध्ये वाढ होऊ शकते आणि भरती प्रक्रियेला त्याचा फटका सहन करावा लागेल. भारतीय आयटी उद्योग हा बर्याच अंशी अमेरिकी ग्राहकांवर अवलंबून आहे. अशा प्रकारची स्थिती मोठा परिणाम करणारी ठरू शकते.
विद्यार्थी अडचणीत
नवीन नियम हा व्हिसासाठी पहिल्यांदा अर्ज करणार्या आणि नूतनीकरण करणार्यांसाठी लागू असेल. त्यामुळे अमेरिकेत शिक्षण घेणार्या आणि एच वन बी व्हिसा घेण्याची तयारी करणार्या हजारो भारतीय विद्यार्थ्यांना त्याचा फटका बसू शकतो. एमबीए शिकणार्या विद्यार्थ्याच्या कामाच्या अनुभवात कंटेंट मॉडरेशन किंवा डिजिटल तक्रार यात कोणतीही भूमिका दिसत असेल, तर त्याच्या अर्जावर अनेक प्रश्न उपस्थित केले जाऊ शकतात. तज्ज्ञांच्या मते, सोशल मीडियावर शेअर केलेली कोणतीही वादग्रस्त टिपणी किंवा राजकीय मतदेखील तपासणीच्या फेर्यात येऊ शकते. एच वन बी व्हिसावर अमेरिकेत जाणार्या त्यांच्यासमवेत कुटुंबीयाला एच फोर व्हिसा मिळतो. नव्या धोरणानुसार, कुटुंबातील सदस्यांचे प्रोफाईल, ऑनलाईन व्यवहाराची सवय आणि रोजगाराची पार्श्वभूमीदेखील तपासली जाणार आहे. यामुळे कुटुंबासह अमेरिकेला जाणेदेखील कठीण राहणार आहे. विशेष म्हणजे, अमेरिकी टेक उद्योगाने मागील निवडणुकीत ट्रम्प यांना पाठिंबा दिला आणि तोच उद्योग आता या धोरणामुळे पेचात पडला आहे. सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर काम करणारे भारतीय कर्मचारी ‘रडार’वर आहेत. कारण, त्यांचे काम संवेदनशील सामग्री शेअर करण्याशी संबंधित राहिलेले आहे. मागील एक वर्षात नियम कडक केले आहेत. स्टुडंट व्हिसा देताना सोशल मीडियाची तपासणी, एच वन बी व्हिसाच्या शुल्कात जबर वाढ, सखोल चौकशी आणि पार्श्वभूमीची तपासणी यासारख्या गोष्टी केल्या जात आहेत. प्रत्यक्षात ट्रम्प आणि रिपब्लिकन पक्षाचे नेते हे अनेक काळापासून सोशल मीडिया कंपन्या या अमेरिकेच्या कट्टरपंथीय विचारांना दाबण्याचा काम करत असल्याचा आरोप करत आहेत. युरोपातदेखील ट्रम्प प्रशासनाने अनेकदा जर्मनी, फ्रान्स, रुमानियासारख्या सरकारवर राईट विंग विचारांना सेन्सॉर केल्याचा आरोप केलेला आहे. नवीन व्हिसा धोरण हे त्यांच्या राजकीय विचारांचा विस्तार मानले जात आहे. ही बाब विचार मांडण्याचे स्वातंत्र्य विरुद्ध सेन्सॉरशिप या चर्चेला आंतरराष्ट्रीय पातळीवर नेणारी आहे.
भारतीय अर्जदारांची भूमिका
तज्ज्ञांच्या मते, भारतातून अमेरिकेला जाणार्या इच्छुक अर्जदारांनी आपल्या कामाची माहिती स्पष्ट रूपाने सादर करणे गरजेचे आहे. तसेच, सोशल मीडियावरच्या हालचाली मर्यादित ठेवणे हिताचे आहे. पूर्वीही कंटेंट मॉडरेशनवर काम केले असेल, तर त्याचीही माहिती सादर करावी. तसेच, लिंकडेन प्रोफाईलमध्ये पारदर्शकता ठेवावी. तसेच, नोकरीसंबंधित कागदपत्रे, अनुभवाचे प्रमाणपत्र आणि जबाबदार्या याचे विवरण तयार ठेवावे.
नियोजित मुलाखती रद्द
अमेरिकेने व्हिसा अर्जदारांच्या ऑनलाईन उपस्थितीची छाननी अधिक व्यापक करण्याचा निर्णय घेतल्याने एच वन बी आणि एच फोर व्हिसासाठी अर्ज केलेल्या अनेक उमेदवारांच्या नियोजित मुलाखती रद्द करण्यात आल्या असून, त्या आता मार्च 2026 पर्यंत पुढे ढकलल्या जात आहेत. ‘फ्रॅगोमेन’ या आंतरराष्ट्रीय इमिग्रेशन सल्लागार संस्थेच्या अहवालानुसार, डिसेंबर 2025 च्या मध्यापासून उत्तरार्धात ठरवण्यात आलेल्या अनेक व्हिसा अपॉईंटमेंटस् रद्द करून नव्या तारखा दिल्या आहेत.
