राजेंद्र जोशी
रशियन तेलावरील अमेरिकेचा दबाव वाढत असतानाच पश्चिम आशियातील युद्धामुळे भारताच्या ऊर्जा सुरक्षेची चिंता वाढली आहे. होर्मुझ समुद्रधुनीतील अनिश्चितता आणि कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमतींमुळे आयातीचे आव्हान अधिक गंभीर झाले आहे. रशियन तेलाला पर्याय शोधताना पुरवठ्याची स्थिरता आणि वाढता खर्च हे भारतासमोरील मोठे प्रश्न आहेत. या तिहेरी कोंडीतून मार्ग काढताना भारताच्या अर्थव्यवस्थेची आणि महागाई नियंत्रणाची कसोटी लागणार आहे.
अमेरिकेचा निर्बंधांचा दबाव, पश्चिम आशियातील युद्ध आणि होर्मुझ समुद्रधुनीतील अनिश्चितता या तिहेरी कोंडीतही भारताची रशियन तेलावरील पकड कायम आहे. सप्टेंबरमध्ये रशिया भारताचा सर्वात मोठा कच्च्या तेलाचा पुरवठादार ठरला आहे. २७ सप्टेंबरपर्यंत भारताने दररोज सरासरी ५२.५१ लाख बॅरेल कच्चे तेल आयात केले. ऑगस्टच्या ४६.५४ लाख बॅरेलच्या तुलनेत ही आयात १३ टक्क्यांनी अधिक आहे. यातील रशियाचा वाटा १७.४२ लाख बॅरेल प्रतिदिन आहे. रशियाची आयात एप्रिलनंतरच्या नीचांकी पातळीवर आली असली, तरी इतर कोणताही पुरवठादार त्याची जागा घेऊ शकलेला नाही.
भारताने रशियानंतर इराककडून ५.७९ लाख, सौदी अरेबियाकडून ५.७० लाख, यूएईकडून ४.८३ लाख आणि कुवेतकडून ३.३३ लाख बॅरेल प्रतिदिन तेल खरेदी केले आहे. रशियन तेल कमी करायचे; पण आणायचे कुठून, हाच सध्या भारतासमोरील मुख्य प्रश्न आहे. पश्चिम आशियातून पुरवठा मर्यादित झाला आहे. त्यातच रशियाची निर्यात घटत असताना चीनकडून रशियन तेलाची मागणी वाढली आहे. परिणामी, भारताने अमेरिकन निर्बंध झुगारून दिले, तरी ऑक्टोबर-नोव्हेंबरमध्ये भारतीय रिफायनर्यांना रशियन तेलाचा पुरवठा आणखी घटण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
अमेरिकेने रशियन ऊर्जा खरेदी करणार्या देशांवर १०० टक्क्यांपर्यंत शुल्क लावण्याचा मार्ग मोकळा केला आहे; मात्र सध्याच्या बाजारस्थितीत रशियाकडील सुमारे २० लाख बॅरेल प्रतिदिन तेलाची जागा तातडीने घेणे कठीण असल्याचे या क्षेत्रातील तज्ज्ञांचे मत आहे. सध्याचा खेळ भारताची ऊर्जा सुरक्षा विरुद्ध अमेरिकी दबाव असा आहे. भारतासाठी हा केवळ स्वस्त तेलाचा प्रश्न नाही, तर पुरवठ्याची खात्री हा निर्णायक मुद्दा आहे. भारताने संकटाचा परिणाम आतापर्यंत मोठ्या प्रमाणात टाळला आहे. कच्च्या तेलाच्या आयातीचे स्रोत २७ देशांवरून वाढवून ४१ देशांपर्यंत नेले आहेत. देशाची रिफायनिंग क्षमता सध्या सुमारे २६७ दशलक्ष टन प्रतिवर्ष असून ती वर्षभरात २९० दशलक्ष टनांपर्यंत जाण्याची अपेक्षा आहे; मात्र पश्चिम आशियातील संकट अद्याप संपले नसून ते आणखी गंभीर होऊ शकते, असे संकेत अधिक ठळक होऊ लागले आहेत.
अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणचा शांतता प्रस्ताव नाकारल्यानंतर सोमवारी ब्रेंटचा भाव १०७ डॉलरच्या पुढे गेला. होर्मुझ समुद्रधुनी पुन्हा खुली होण्याबाबत अनिश्चितता कायम असल्याने तेलाच्या किमतींवरील दबाव वाढला आहे. भारतासाठी याचा अर्थ स्पष्ट आहे. रशियन तेलावर अमेरिकेचा दबाव वाढतोय, आखातातून तेल आणण्याचा धोका वाढतोय आणि जागतिक तेल दर पुन्हा उसळी घेत आहेत. अशा परिस्थितीत भारतीय रिफायनर्यांसाठी ‘स्रोत कोणता’पेक्षा ‘तेल मिळणार कुठून आणि किती स्थिरपणे’ हा प्रश्न अधिक निर्णायक ठरत आहे.
देशाच्या अर्थव्यवस्थेत वाहतूक खर्च हे शीर्ष महत्त्वाची भूमिका बजावते. जागतिक बाजारात क्रूड ऑईलचे भाव वाढले की, महागाईला आमंत्रण मिळते. सध्या क्रूड ११० डॉलर्स प्रतिबॅरेलच्या उंबरठ्यावर पोहोचले आहे. त्याची स्थिर उपलब्धता हा आणखी महत्त्वाचा प्रश्न आहे. क्रूडच्या शंभरीच्या टप्प्यानंतर भारतीय शेअर बाजार धडाधड कोसळतो आहे. दररोज गुंतवणूकदारांना काही लाख कोटी रुपयांचा फटका सहन करावा लागतो आहे. महागाई भडकू नये, यासाठी केंद्र सरकार कसोशीने प्रयत्न करते आहे. पेट्रोल कंपन्या दररोज मोठा तोटा सहन करून बाजार स्थिर ठेवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. तथापि, ही स्थिती आणखी काही काळ कायम राहिली, तर भारताची आर्थिक कोंडी होऊ शकते.
