अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हे ‘अमेरिका फर्स्ट’च्या नावाखाली सध्या मनमानी करत सुटले आहेत. संयुक्त राष्ट्रे, जी-8, क्वाड अशा वेगवेगळ्या आंतरराष्ट्रीय संघटनांच्या व्यासपीठावरून लोकशाही शांतता, परस्पर सामंजस्य अशा तत्त्वांचा उद्घोष करणारे ट्रम्प ‘अमेरिका फर्स्ट’ या नावाखाली उघड उघड दमदाटीचे राजकारण करत आहेत. इराणमधील निदर्शकांना उचकावतानाच त्या देशावर हल्ला करण्याची त्यांनी धमकी दिली आहे. व्हेनेझुएलाचे अध्यक्ष मादुरो यांच्या मुसक्या बांधून, त्यांना अटक करून अमेरिकेत आणण्यात आले. ग्रीनलँड बेट ताब्यात घेण्याचा मानस व्हाईट हाऊसने यापूर्वीच व्यक्त केला होता आणि त्यासाठी लष्करी बळाच्या वापराचा पर्याय खुला असल्याचेही स्पष्ट केले होते. ट्रम्प यांचा ग्रीनलँडच्या नकाशाकडे पाहतानाचा एक फोटो व्हाईट हाऊसने शेअर केला.
‘परिस्थितीवर बारीक लक्ष ठेवून आहे’, अशी कॅप्शन या फोटोला दिली होती. हा फोटो पोस्ट केल्यानंतर डेन्मार्कने अमेरिकेशी वाटाघाटी करणार असल्याचे जाहीर केले आहे. डेन्मार्कचे ग्रीनलँडवरील काही भागांवर प्रभुत्व आहे. कोणत्याही परिस्थितीत ट्रम्प यांना ग्रीनलँड ताब्यात हवे आहे. अन्यथा चीन किंवा रशिया ग्रीनलँड ताब्यात घेतील, असे त्यांचे मत आहे. युरोपियन युनियनने याबाबत तीव्र मतभेद व्यक्त केले आहेत. डेन्मार्क हा ‘नाटो’चा (नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गनायझेशन) सदस्य असलेला देश आहे. ग्रीनलँडवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी लष्कराचा वापर करण्यापेक्षा शक्यतो ‘डील’ करण्यास अग्रक्रम दिला जाईल, असे ट्रम्प यांचे धोरण आहे. शेवटी ट्रम्प हे एक शुद्ध व्यापारी आहेत, हे लक्षात ठेवले पाहिजे! ग्रीनलँडवर लष्करी कारवाई केल्यास ‘नाटो’मधील देशांशी असलेले संबंध बिघडतील, असे डेन्मार्कला वाटते. उलट ‘नाटो’चे काय व्हायचे ते होऊद्या, पण ग्रीनलँड कब्जात घेणार म्हणजे घेणार. आम्हाला ‘नाटो’ची जितकी गरज आहे, त्यापेक्षा अधिक गरज ‘नाटो’ला आमची आहे, अशी गर्जना ट्रम्प यांनी केली आहे.
जगातील सर्वात मोठे बेट असलेल्या ग्रीनलँडच्या सभोवतालचा समुद्र सध्या रशियन आणि चिनी जहाजांनी व्यापलेला आहे. हेच कारण देत ट्रम्प यांच्याकडून ग्रीनलँडचा ताबा मिळवण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. या पार्श्वभूमीवर फ्रान्स, जर्मनी, ब्रिटन, नेदरलँड, फिनलंड, नॉर्वे आणि स्वीडन या युरोपीय देशांनी आपल्या सैन्य तुकड्या ग्रीनलँडमध्ये पाठवल्या आहेत. ग्रीनलँडला पाठिंबा दर्शवण्यासाठीच हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. ट्रम्प हे कोणाचेही ऐकण्याच्या मन:स्थितीत नसून, त्यामुळे त्यांनी या सर्व युरोपीय देशांवर दहा टक्के आयात शुल्क लादण्याची घोषणा केली आहे. एक फेब्रुवारीपासून या निर्णयाची अंमलबजावणी केली जाणार आहे. अमेरिकेचा ग्रीनलँडच्या खरेदीचा करार पूर्णत्वास गेला नाही, तर एक जूनपासून हे शुल्क 25 टक्क्यांपर्यंत वाढवले जाईल, अशी थेट भीतीही त्यांनी दाखवली आहे. एवढेच नव्हे, तर जागतिक शांतता आणि सुरक्षिततेचे रक्षण करण्यासाठी या देशाने स्वतःच निर्माण केलेली धोकादायक परिस्थिती लवकरात लवकर संपवणे गरज आहे.
अन्यथा कठोर उपाययोजना केल्या जातील, अशी उघड धमकी ट्रम्प यांनी दिली आहे. रशिया किंवा चीन हे ग्रीनलँड ताब्यात घेण्याची शक्यता असून, त्यांना रोखण्यासाठी हा भूभाग अमेरिकेच्या ताब्यात असणे आवश्यक असल्याचा युक्तिवाद ट्रम्प यांनी केला आहे. वास्तविक हे दोन देश ग्रीनलँड ताब्यात घेतील, असा कोणताही पुरावा नाही, अथवा तसा इरादा या देशांनी व्यक्तदेखील केलेला नाही. वस्तुतः ग्रीनलँड अमेरिकेलाच हवा आहे आणि त्यासाठी ट्रम्प यांनी हा बागुलबुवा निर्माण केला आहे. खरे तर ग्रीनलँड हा कित्येक वर्षे डेन्मार्कचा अधिकृत भूभाग मानला जात असे. 1953 मध्ये ग्रीनलँडला डेन्मार्कचा भाग म्हणून मान्यता मिळाली. तेथील 56 हजार नागरिकांपैकी 19 टक्के हे ‘इन्युइट’ आहेत. आर्क्टिक किंवा उत्तर ध्रुवीय प्रदेशातील स्थानिक लोकांचा गट, जो प्रामुख्याने उत्तर कॅनडा, अलास्का आणि ग्रीनलँडमध्ये राहतो, त्यांना ‘इन्युइट’ असे संबोधले जाते. ते पारंपरिकरीत्या शिकार, मासेमारी आणि फरचे कपडे बनवणे ही कामे करतात.
डेन्मार्कने 1978 साली ग्रीनलँडच्या नागरिकांना ‘होमरूल’ किंवा मर्यादित स्वातंत्र्य घेण्याविषयी सार्वमत घेण्याची मान्यता दिली. 2008 साली अशाप्रकारे सार्वमत घेतले गेले, तेव्हा ग्रीनलँडमधील 76 टक्के लोकांनी ‘होमरूल’ला पसंती दिली. याअंतर्गत ग्रीनलँडमध्ये स्वतंत्र संसद उभारण्यात आली. परराष्ट्र धोरण, चलन आणि संरक्षण यांचा अपवाद करता इतर बहुतेक क्षेत्रांबाबतचे निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य डेन्मार्कने ग्रीनलँडला बहाल केले आहे. एकूण ग्रीनलँड हा स्वतंत्र देश नसला, तरी तो डेन्मार्कचा स्वायत्त प्रांत मानला जातो. ग्रीनलँड ताब्यात घेण्याची कल्पना 1867 मध्ये अमेरिकेचे तत्कालीन अध्यक्ष अँर्ड्यू जॉन्सन यांनी प्रथम मांडली होती. 1910 मध्ये तेव्हाचे अध्यक्ष विल्यम टॅफ्ट यांनीही ग्रीनलँड घशात घालण्याचा प्रस्ताव मांडला होता. दुसर्या महायुद्धाच्या वेळी अमेरिकेने ग्रीनलँडचा ताबा घेतला होता.
अन्य कोणत्याही देशाला तेथे येण्यापासून रोखले होते. त्यानंतर डेन्मार्ककडे ग्रीनलँडच्या खरेदीचा प्रस्ताव सादर केला होता. आता हे बेट हातात आल्यास आर्क्टिकजवळून अटलांटिक पॅसिफिक सागरभ्रमण अमेरिकेच्या दृष्टीने सोपे होईल. यामुळे रशियावर लक्ष ठेवण्यासाठी अमेरिकेला अधिक तळ उभारता येतील. शिवाय हे बेट खनिजे आणि नैसर्गिक साधनसंपत्तीने समृद्ध आहे. ग्रीनलँड, डेन्मार्क येथील नेते आणि अमेरिकेचे उपाध्यक्ष जे. डी. व्हान्स यांच्यातील वाटाघाटीतून ग्रीनलँडचा प्रश्न सुटू शकलेला नाही. ट्रम्प हे ‘नाटो’सारख्या आंतरराष्ट्रीय संघटनेची पर्वा करत नाहीत. रशिया-युक्रेन प्रश्नावरून अमेरिका व ‘नाटो’ यांचे संबंध अगोदरच बिघडलेले आहेत आणि त्यात आता ग्रीनलँडच्या गुंत्याची भर पडली आहे. आपले स्वार्थी हेतू साध्य करण्यासाठी धमक्या देणे, हल्ले करणे अथवा वाटेल तसे शुल्क लादून व्यापारयुद्ध छेडणे, ही ट्रम्प यांची नीती आहे. 21व्या शतकातील ट्रम्प हे नवे साम्राज्यशहा असून, त्यांना रोखण्याची आवश्यकता आहे.
