मिलिंद थत्ते
पेसा कायद्याला 24 डिसेंबर रोजी 29 वर्षे झाली. यानिमित्त महाराष्ट्रातल्या अनुसूचित क्षेत्रातील 200 ग्रामसभांचे लोक जव्हार येथे एकत्र आले. त्यांनी ग्रामसभा जागरण केले. आदिवासी पाड्यांमधले हजारो लोक एका कायद्यासाठी एकत्र आले.
भारतातल्या सर्वच गावांमध्ये इंग्रजपूर्व काळात गावाची स्वशासन व्यवस्था होती. न्याय, जमिनींचे हस्तांतरण, लग्न आणि वारसा, पाणी स्रोतांबाबतचे नियम, जंगलाच्या वापरावर संयम घालणारी बंधने असे अनेक विषय गावे हाताळत होती. इंग्रजांनी ही सर्व व्यवस्था तोडून संपवली. विनोबा म्हणत, इंग्रजांपूर्वीच्या आक्रमकांत स्वतंत्र गावांचा गुलाम देश अशी स्थिती होती. इंग्रजांच्या राज्यात गुलाम गावांचा गुलाम देश झाला. स्वातंत्र्यानंतर गुलाम गावांचा स्वतंत्र देश झाला. आता आपल्याला पुन्हा स्वतंत्र गावांचा स्वतंत्र देश करायचा आहे.
राज्यघटनेत गावाच्या स्वशासनाला केवळ मार्गदर्शक तत्त्वांत जागा मिळाली. 1992 साल उजाडले तेव्हा 73वी घटना दुरुस्ती होऊन पंचायत राज आले; पण अनुसूचित क्षेत्रात ही दुरुस्ती लागू करण्यासाठी 1996 चा पेसा (पंचायत एक्स्टेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज) हा कायदा यावा लागला. या कायद्यात पंचायतराजपेक्षाही मूलभूत स्वशासनाचे बीज होते. निवडणुकींमध्ये स्पर्धा करून हार-जीत करून पंचायतीची सत्ता मिळवणे, हे भारतीय परंपरेतल्या स्वशासनात नव्हते. सर्वसहमतीने गाव कारभार करणे ही पद्धत भारतीय गावांना सवयीची होती. इंग्रजांशी जनजाती समाजाने टक्कर दिली. अनेक क्रांतिकारकांनी इंग्रज कायद्यांच्या विरोधात संघर्ष केला. हात टेकलेल्या इंग्रजांनी या जमातींचे प्राबल्य असलेल्या क्षेत्राला एक्स्लुडेड एरिया (बहिष्कृत क्षेत्र) म्हणून घोषित केले. याच क्षेत्राला घटना समितीने अनुसूचित क्षेत्र म्हटले. इथे गाव स्वशासनाच्या व्यवस्था शिल्लक होत्या.
पारंपरिक ग्रामसभा जिवंत होती; पण पंचायतराज आले, तसे या ग्रामसभांपेक्षा पंचायतीत जाऊन योजना मिळवण्याची चुरस लावायची आणि ‘बळी तो कान-पिळी’ असे नवे राज्य सुरू झाले. पेसा कायद्याने हे बदलण्याचा प्रयत्न केला. पाड्यात जिथे सर्व जाती-जमाती स्त्री-पुरुष एकत्र बसून निर्णय घेण्याची रीत आहे, त्यालाच ग्रामसभा म्हणून मान्यता पेसा कायद्याने देऊ केली. 1996 ते 2014 या काळात कायदा राबवण्याचे नियमच महाराष्ट्राने केले नाहीत आणि कायदा खुंटीला टांगून ठेवला; पण 2014 मध्ये पेसा नियम आले. तत्कालीन राज्यपाल विद्यासागर राव यांनी पुढाकार घेऊन इतर अनेक कायद्यांमध्ये पेसाशी जुळणारे बदल केले.
2016 पासून राज्यपालांच्या अधिसूचनेनुसार आदिवासी उपयोजनेतील 5 टक्के निधी थेट पेसाअंतर्गत गावांना वर्ग करणे सरकारला भाग पडले. 2024 मध्ये राज्याच्या नियोजन विभागाने या योजनेचा आढावा घेतला. पाड्यातल्या ग्रामसभांना थोडा का होईना निधी दिल्यामुळे त्यांच्या विकासाच्या अनेक छोट्या छोट्या समस्या पाड्यांच्या ग्रामसभांनी सोडवल्या. निधी छोटा असला, तरी पहिल्यांदाच छोट्या पाड्यांमधल्या लोकांना निर्णयाचा अधिकार मिळाला. काही पाड्यांतल्या लोकांनी छोट्या झर्यांवर फक्त 15-20 हजार रुपयांत छोटे बांध घातले. काही पाड्यांनी सौरदिवे, दाखले आणि अर्ज छापायला छोटा प्रिंटर, गावातल्या लग्नादि कार्यक्रमांसाठी मांडव-भांडी-स्पीकर घेतली. कशिवली ग्रामसभेने तर मांडव वाजवी भाड्याने देऊन स्वतःचे उत्पन्न सुरू केले. पेंढारशेत ग्रामसभेने संबळ घेतले. त्याच्या सुपारीवर उत्पन्न मिळवले. वांगडपाड्यातल्या लोकांनी विहिरीवर जायला चार फुटांचा छोटा पूल बांधला.
ही कामे वर्षानुवर्षे ग्राम पंचायतीच्या मागे लागून आणि सरकारी कचेर्यांत खेटे मारून होत नव्हती ती सहज झाली. नवापाड्याने 50 खुर्च्या घेतल्या. तिथल्या महिला म्हणतात, पंचायतीत ग्रामसभा व्हायची तेव्हा आम्हाला कधी खुर्चीत बसायला दिले नाही. आता आम्ही अख्खे खुर्चीत बसतो. या लोकशाहीत ‘अपनी भी कुछ औकात हैं’ ही सन्मानाची भावना महत्त्वाची आहे. लोकशाही आदिवासी भागात सुद़ृढ होण्यासाठी हे फार महत्त्वाचे आहे. एकीकडे आदिवासी उपयोजनेतील शेकडो कोटी रुपये राज्य सरकारच्या स्तरावर अखर्चित राहतात. दुसरीकडे ग्रामसभांना दिलेला निधी 98 टक्के खर्च झाला, असे नियोजन विभागाचा अहवाल म्हणतो. ही योजना अत्यंत यशस्वी असून निधी दुप्पट करावा अशी शिफारस नियोजन विभागाने केली. वयम चळवळीने मागच्या वर्षी झालेल्या ग्रामसभा महासंमेलनात हा निधी दुप्पट करावा, अशी मागणी केली. तत्कालीन राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन यांनी महासंमेलनासमोर हा निधी दुप्पट करू, असे आश्वासनही दिले; पण वर्ष झाले, तरी हे आश्वासन पूर्ण झालेले नाही.
ज्या ज्या पाड्यांनी पेसाअंतर्गत गावासाठी प्रस्ताव केले, त्यांनी दीड-दोन वर्षे वाट पाहायला लावून शासनाने अखेर अधिसूचित केले, तरीही या गावांना वेगळा व्हिलेज कोड शासनाने दिलेला नाही. ग्राम पंचायत विकास आराखडा प्रत्येक गावाच्या ग्रामसभेने प्रस्तावित करावा अशी सूचना केंद्र सरकारने वारंवार देऊनही अजूनही पंचायतीच्या चार भिंतीत गुपचूप केलेला आराखडाच ऑनलाईन केला जातो. पाड्यांतल्या ग्रामसभा वेगळ्या झाल्यापासून पंचायतीतील शिल्लक ग्रामसभेला त्या पाड्यांबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार उरलेला नाही, तरीही पाडा ग्रामसभा दुय्यम आहेत, असे पंचायत विभागाचे अधिकारी सर्रास सांगतात. अशा ग्रामसभांमध्ये ग्रामसेवक उपस्थित नसला, तर पर्यायी सचिव नेमण्याचा अधिकार ग्रामसभेच्या अध्यक्षाला पेसा नियमांत आहे; पण अशा सभांचे ठराव मी मानत नाही, अशी उर्मट उत्तरे ग्रामसेवकांकडून ग्रामस्थांना अनेकदा मिळतात. विधिमंडळाची स्वायत्तता लोकशाहीत महत्त्वाची आहे.
विधानसभा अध्यक्षांच्या जागेवर मुख्यमंत्री जाऊन बसले, तर मोठी टीका होईल; पण याच तत्त्वाला महाराष्ट्राच्या ग्रामपंचायत कायद्याने हरताळ फासला आहे. सरपंचच ग्रामसभेचा अध्यक्ष राहणार अशी कायद्यात नव्याने तरतूद करण्यात आली. पेसा कायद्याच्या कलम 5 नुसार पेसाच्या विपरीत जाणारे कायदे लागू होत नाहीत. त्यामुळे आदिवासी क्षेत्रात सरपंच ग्रामसभेचा अध्यक्ष होऊ शकत नाही. पेसाच्या नियमांत त्याला अपात्र केले आहे, तरीही पाड्यातल्या ग्रामसभांमध्ये सरपंचालाच अध्यक्ष करायचा प्रयत्न चालू असतो. ग्रामसभा कोष समितीत सरपंचच चेकबुक घेऊन बसतात. छत्तीसगढच्या पेसा नियमांमध्येही सरपंच ग्रामसभेचा अध्यक्ष व्हायला पात्र नाही. मध्य प्रदेशातही तसे आहे. छत्तीसगढच्या नियमांत ग्रामपंचायत सचिवाच्या कार्य अहवालावर ग्रामसभेची मंजुरी अनिवार्य आहे. म्हणजे ग्रामसभेचे महत्त्व स्पष्ट आहे. महाराष्ट्राने भलताच सूर पकडला आहे. जव्हार येथे झालेल्या ग्रामसभा जागरण महामेळाव्यात ग्रामसभांनी हेच सांगितले. नक्षलमुक्त केलेल्या क्षेत्रात खरी लोकशाही रुजवण्याची सरकारची इच्छा असेल, तर पेसा कायद्याचे काटेकोर पालन आणि ग्रामसभांना वाढीव निधी या दोन गोष्टी तत्काळ व्हायला हव्यात.
(लेखक वयम चळवळीचे कार्यकर्ते व राज्याच्या जनजाती सल्लागार परिषदेचे राज्यपाल-नियुक्त सदस्य आहेत.)
