राज्याच्या अर्थकारणात बिनीचे स्थान असलेल्या कांदा पीक निर्यातीवरील 20 टक्के शुल्क आकारण्याचा निर्णय अखेर रद्दबातल ठरवण्यात आला. केंद्र सरकारच्या वतीने सदरहू घोषणा करण्यात आली. दि. 1 एप्रिलपासून या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. या निर्णयाचा लाभ सातत्याने अस्मानी आणि सुलतानी संकटांचा सामना करणार्या शेतकरी वर्गासह व्यापार्यांना निश्चितच होणार आहे.
वास्तविक कांद्यावरील निर्यात शुल्क हटवण्यात यावे, यासाठी शेतकरी संघटनांसह विरोधी पक्षांना लढा उभारावा लागला. त्याला अखेर यश आले. केंद्र सरकारला उशिरा का होईना शहाणपण सुचल्याची व्याप्त भावना यानिमित्त व्यक्त होत आहे. महाराष्ट्रासह राजस्थान, गुजरात, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक आदी राज्यांमध्ये कांद्याचे मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन घेतले जाते. भारत हा कांद्याचा मोठा उत्पादक आणि निर्यातदार देश मानला जातो. या उत्पादनाचे अर्थकारण लक्षात घेता देशी बाजारपेठेपेक्षा निर्यातीतून शेतकर्यासह व्यापार्यांना अधिक लाभ होतो. म्हणूनच निर्यातबंदी वा निर्यातमूल्य हा दोन्ही घटकांच्या जिव्हाळ्याचा मुद्दा ठरत असतो. भारतातून सुमारे 60 देशांत कांद्याची निर्यात केली जाते. जागतिक निर्यातीत भारतीय कांद्याचा हिस्सा सुमारे 40 टक्के इतका आहे. या दोन्ही गोष्टी कांदा उत्पादनातील आपला प्रभाव अधोरेखित करणार्या आहेत. अगदी आकडेवारीतच सांगायचे, तर 20 टक्के निर्यातमूल्यामुळे यंदा देशभरातील 8.17 लाख टन कांद्याची कोंडी होऊन त्याचा फटका 649 कोटी मूल्याला बसला.
मुळात एवढा विपरीत परिणाम होत असताना कांदा निर्यातमूल्य का लावण्यात येते, हा सर्वसामान्यांना पडणारा प्रश्न आहे. त्याच्या समर्थनार्थ, देशांतर्गत कांदा पुरवठा सुनिश्चित करणे आणि त्याच्या उपलब्धतेत सातत्य ठेवणे हे दुहेरी कारण केंद्र सरकारकडून पुढे केले जाते. यामधील व्यवहार्य बाजू समजण्याजोगी असली, तरी त्याचे दूरगामी परिणाम कृषी क्षेत्राच्या अर्थकारणावर होतात, हे नाकारून चालणार नाही. विशेषत: लहान आणि मध्यम शेतकर्याला नाना अडचणींचा सामना करून एखादे पीक घेण्याची अपरिहार्यता स्वीकारावी लागते. अशातच अस्मानी संकटाने घाला घातला, तर त्याच्यासाठी होत्याचे नव्हते होते. ही अनिश्चितता त्याच्या मुळावर उठते. कारण, उत्पादन खर्च आणि विक्रीपश्चात हातात पडणारी रक्कम यामध्ये तफावत निर्माण झाल्यास त्याच्या पदरी येणारी निराशा टोकाची भूमिका घेण्यास भाग पडते. यासाठीच धोरणात्मक निर्णय होऊन कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यावाचून तरणोपाय नाही. कांदा दर, निर्यातबंदी, निर्यातमूल्य या मुद्द्यांनी काही ठिकाणी सरकारे पाडल्याचा इतिहास जुना नाही. अगदी अलीकडील लोकसभा निवडणुकीत महाराष्ट्रात नाशिक, दिंडोरी, धुळे, सोलापूर आदी ठिकाणी सत्ताधार्यांना शेतकर्यांनी दाखवलेला इंगा कांदा प्रश्नाच्या मुद्द्याची महती स्पष्ट करतो.
यामधील आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा सरकारकडून दुर्लक्षिला जातो, तो म्हणजे शेतकर्यांसाठी निर्यात ही इतकी जिव्हाळ्याची बाब का? आपल्याकडे कांदा उत्पादन रग्गड प्रमाणात घेतले जाते. तथापि, प्रक्रिया केंद्रांचा अभाव, साठवणूक समस्या, अवकाळी पावसाचा फेरा या आणि तत्सम कारणांमुळे पीक काढणीनंतर चांगल्या परताव्यासाठी निर्यातीचा पर्याय प्रशस्त वाटतो. मग, निर्यातबंदी वा निर्यातमूल्यासारखी बंधने उत्पादक हिताआड येत असल्याचे म्हणता येईल. यामुळे शेतकर्याचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान होते. केंद्राच्या निर्यात शुल्क उठवण्याच्या आताच्या निर्णयाने यंदा उच्चांकी कांदा निर्यात नोंदवली जाऊ शकते. शिवाय, दर्जेदार कांदा जास्तीचा भाव खाण्याची शक्यता जाणकार वर्तवत आहेत. देशात 17 लाख हेक्टर क्षेत्रावर कांदा लागवड करण्यात येऊन सुमारे 300 लाख टनांपर्यंत उत्पन्न होत असल्याचे शासकीय आकडेवारी सांगते. यापैकी 60 लाख टन कांदा विविध कारणांमुळे वाया जातो, तर 20 लाख टन कांद्यावर प्रक्रिया करण्यात येते. एकूण उत्पादनातील 25 लाख टन कांदा निर्यात करण्यात येतो. या पिकाच्या अर्थकारणाचे महत्त्व लक्षात घेता कांदा उत्पादकांसाठी केंद्र सरकारला शाश्वत धोरण आखणे अधिक व्यवहार्य ठरेल. त्यासाठी व्यापक इच्छाशक्ती निर्माण होण्याची तितकीच गरज आहे.
