गेले काही दिवस पुण्याच्या मुळशी तालुक्यातील वैष्णवी हगवणे यांचे मृत्यू प्रकरण गाजत असून, हुंड्यासाठी छळ होऊन तिची हत्या केल्याचा आरोप तिच्या आई-वडिलांनी केला आहे. याप्रकरणी फरार असलेला वैष्णवीचा सासरा राजेंद्र आणि दीर सुशील यांना पोलिसांनी अटक केली असून, यापूर्वीच सासू आणि नणंदेला ताब्यात घेण्यात आले आहे. सुरुवातीला वैष्णवीने आत्महत्या केल्याचे सांगितले जात होते; पण तिच्या शरीरावर व—ण आढळल्याने तिची हत्या झाली असावी, असा संशय व्यक्त करण्यात येऊ लागला. वैष्णवी कस्पटे आणि शशांक हगवणे यांचा विवाह 28 एप्रिल 2023 रोजी झाला. त्यानंतर सासरच्या लोकांकडून तिला सतत त्रास दिला जात असल्याचे वैष्णवीचे वडील अनिल कस्पटे यांनी दिलेल्या तक्रारीत म्हटले आहे. 1961 मध्ये देशात हुंडा प्रतिबंधक कायदा अस्तित्वात आला; पण आजही सर्रासपणे हुंडा दिला-घेतला जातो. वैष्णवीच्या लग्नाच्या वेळीच 51 तोळे सोने, सात किलो चांदीची भांडी, आलिशान गाडी आणि शिवाय विवाहाचा खर्च एवढा सर्व भार कस्पटे यांना सोसावा लागला. वैष्णवी गरोदर असताना तिला निर्दयपणे मारहाण करण्यात आली. यानंतर 27 नोव्हेंबर 2023 रोजी वैष्णवीने आत्महत्येचा प्रयत्न केला. बरी झाल्यावर ती पुन्हा सासरी गेली; पण जाच काही संपला नाही. गुन्ह्याचे दोषारोपपत्र वेळेत दाखल न केल्याप्रकरणी चौकशी करण्याची मागणी राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रूपाली चाकणकर यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे. या प्रकरणात फरार झालेल्या नीलेश चव्हाणलाही पोलिसांनी ताब्यात घेतले असून, त्यापूर्वीच बाळाचा कायदेशीर ताबा वैष्णवीच्या आईकडे देण्यात आला आहे.
सुरुवातीला हुंडा घेण्यासाठी दंड होता. कारण, तो कायदा दिवाणी स्वरूपाचा होता. नंतरच्या काळात भारतीय दंडविधानात 304-ब व 498-अ या कलमांचा अंतर्भाव करून हा फौजदारी स्वरूपाचा गुन्हा ठरवण्यात आला. लग्नाच्या वेळी आधी व नंतर एका पक्षाने दुसर्या पक्षास कोणत्याही प्रकारची संपत्ती व मौल्यवान वस्तू देणे वा देण्याचा करार करणे म्हणजे हुंडा, अशी हुंड्याची व्याख्या करण्यात आली. या कायद्यान्वये हुंडा घेणार्या वा तो घेण्यास प्रवृत्त करणार्या व्यक्तीला 6 महिने तुरुंगवास व 5 हजार रुपयांपर्यंत दंड, अशी शिक्षेची तरतूद करण्यात आली. लग्न करण्याच्या बदल्यात म्हणून रोख रक्कम किंवा बक्षीस या गोष्टी घेतल्यास तोही हुंडाच मानण्यात येईल, अशी व्यवस्था कायद्यात करण्यात आली. कायदा केल्यानंतरही हुंडाबळीच्या घटना लक्षणीय प्रमाणात झाल्याचे आढळल्यावर 1986 मध्ये कायद्यात दुरुस्ती करण्यात आली. त्यातील 304-ब कलमानुसार, लग्नानंतर 7 वर्षांच्या आत पत्नीचा मृत्यू झाल्यास व त्यापूर्वी तिला त्रास दिला गेल्याचे आढळल्यास त्याला ‘हुंडाबळी’ मानण्यात येते. आरोपीला 7 वर्षे ते जन्मठेप अशी शिक्षा होऊ शकते. याच कायद्याच्या 498-ब अनुसार, हुंड्याच्या मागणीवरून छळ केला गेल्यास आरोपीला तीन वर्षांपर्यंत तुरुंगवास व दंडाची तरतूद करण्यात आली. 1979 मध्ये तरविंदर सिंह या महिलेला हुंड्यासाठी सासरच्यांनी जाळून टाकले. या घटनेची योग्य दखल न घेता पोलिसांनी तिची आत्महत्या म्हणून नोंद केली. त्याविरुद्ध महिला संघटनांनी देशभर जोरदार आंदोलन केले. हुंडाबळीच्या विरोधातील हे पहिले संघटित आंदोलन होते. त्यानंतर पुण्यात विवाहितेला नवर्याने जीवे मारले, असा आरोप झाला. स्थानिक न्यायालयाने त्याला दोषी मानले व मुंबई उच्च न्यायालयाने त्याला मृत्युदंडाची शिक्षा दिली; परंतु सर्वोच्च न्यायालयात नवर्याची निर्दोष सुटका झाली. त्यानंतर ठिकठिकाणी हुंडाविरोधी परिषदा होऊ लागल्या आणि 1980च्या दशकात संबंधित कायद्यात सुधारणा झाली, तरीही हुंडाबळीच्या प्रकरणांची तक्रार नोंदवून घेण्यास पोलीस टाळाटाळ करतात. पोलिसांकडून सहकार्य मिळत नसल्याच्या असंख्य तक्रारी आहेत. चिरीमिरी देऊन प्रकरणे दाबून टाकण्याकडेही कल असतो. कडक कायदे होऊनही 95 टक्के लग्नामध्ये मुलीच्या घरच्यांनी या ना त्या प्रकारे हुंडा दिल्याचे जागतिक बँकेच्याच एका अहवालात आढळून आले आहे. याच अहवालात मुलापेक्षा मुलीकडे लोक लग्नात सातपट अधिक खर्च करतात. ग्रामीण भागातील सरासरी निव्वळ हुंडा वार्षिक घरगुती कमाईच्या 14 टक्के असल्याची धक्कादायक निरीक्षणेही त्यात नोंदवण्यात आली होती.
भारतात सर्वाधिक साक्षरता असलेल्या केरळमध्ये सर्वाधिक हुंडा घेतला जातो. पंजाब, हरियाणा आणि गुजरातसारख्या राज्यांत हुंडा घेण्याचे प्रमाण वाढत चालले आहे. मुळात विवाहाचा खर्चच वाढत चालला असून, हुंडा मागणे वा देणे यात आपण काही चूक करत आहोत, असे बहुसंख्यांना वाटतच नाही. ‘परंपरे’च्या नावाने अन्याय केला जातो व तो सहज स्वीकारलाही जातो. कुटुंबाच्या खोट्या प्रतिष्ठेपायी बर्याचदा मुली हा अन्याय सहन करतात आणि माहेरची माणसे मुलीमागे खंबीरपणे उभी राहतातच, असे नाही. सधन कुटुंबांतील सुशिक्षित स्त्रियाही मूकपणे सर्व काही सोसतच राहिल्या आणि त्यांचे पालकही मुकाटपणे जावयाच्या जमीन, कार, मोबाईल, सोने-नाणे अशा सगळ्याच मागण्या पूर्ण करत राहिले, तर दोष कोणाला द्यायचा? वास्तविक ‘दिल्या घरी तू सुखी राहा’ असे म्हणताना त्रास झाला, तर तुला माहेरचे दरवाजे उघडे आहेत, असा दिलासा पालकांनी द्यायला हवा. तसेच कोणत्याही प्रकारे हुंडा देणार वा घेणार नाही, अशी सामूहिक शपथ तरुणवर्गाने घ्यायला हवी. सामाजिक प्रबोधनाची प्रक्रियाही कुठेतरी खंडित झाल्याने अशा प्रवृत्तींचे फावते. देश विकासाची नवी शिखरे गाठत असताना सामाजिक स्वास्थ्याचा निर्देशांक घसरताना दिसतो. या प्रश्नावरही व्यक्ती, कुटुंब, समाज याबाबत कायदे करण्याची आणि ते काटेकोर लागू करण्याची जबाबदारी आहे, त्या शासन संस्थेने ठोसपणे काम करण्याची गरज आहे. ती किती आहे, हे वैष्णवीच्या मृत्यूने पुन्हा एकदा दाखवून दिले. गरज आहे ती, ही कीड मुळापासून नष्ट करण्याची!
