पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारने यशस्वीपणाने तपपूर्तीचा टप्पा पार केला आहे. भारतासारख्या खंडप्राय आणि विविधता असणार्या देशामध्ये सलग तीन लोकसभा निवडणुकांमध्ये घवघवीत विजय मिळवून मोदी सरकारने जनमानसावरील आपला प्रभाव दाखवून दिला आहे. गेल्या 12 वर्षांच्या काळात अनेक पातळ्यांवर आमूलाग्र बदल झाले आहेत. ‘संकल्प ते सिद्धी’ या सूत्राने मोदी सरकारने राजकीय इच्छाशक्तीच्या जोरावर देशहितासाठीची अनेक मोठी उद्दिष्टे साध्य केली. मार्च 2026 पर्यंत ‘नक्षलमुक्त भारत’ हा संकल्प पूर्ण करण्याची गर्जना केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी तीन वर्षांपूर्वी केली होती. अत्यंत नियोजनबद्धरीत्या आणि हिकमतीने देशातील 12 राज्यांमध्ये पसरलेल्या नक्षलवादाचा बिमोड करून हे मिशन पूर्ण करण्यात आले. यानंतर आता सरकारने घुसखोरी विरोधातील पावले गतिमान केली आहेत.
नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये पश्चिम बंगालमध्ये मिळालेल्या घवघवीत यशामुळे या मोहिमेसाठी आवश्यक असणारे राजकीय बळ सरकारसाठी भक्कम आधार ठरणार आहे. देशातील अनैसर्गिक लोकसंख्याशास्त्रीय बदल आणि बेकायदेशीर स्थलांतर या गंभीर आव्हानाचा सखोल अभ्यास करण्यासाठी केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती प्रकाश प्रभाकर नावलेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली एका उच्चस्तरीय समितीची स्थापना केली आहे. ही समिती देशभरात वेगाने बदलत असलेल्या लोकसंख्येच्या रचनेचा, तिच्या कारणांचा आणि त्याचे देशाच्या सुरक्षेवर होणार्या परिणामांचा शास्त्रोक्त पद्धतीने अभ्यास करुन उपाय सुचवणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मागील वर्षीच्या स्वातंत्र्यदिनी लाल किल्ल्यावरून केलेल्या स्वातंत्र्यदिनाच्या भाषणात देशातील काही विशिष्ट भागांमध्ये अनैसर्गिकरीत्या लोकसंख्येचा समतोल बिघडत असल्याबद्दल त्यांनी चिंता व्यक्त केली होती. बेकायदेशीर घुसखोरी आणि इतर कारणांमुळे होणारे अनैसर्गिक लोकसंख्याशास्त्रीय बदल हे कोणत्याही राष्ट्राच्या वर्तमान आणि भविष्यासाठी अत्यंत मोठे आव्हान ठरतात.
सुरुवातीला असे बदल प्रामुख्याने सीमावर्ती जिल्ह्यांमध्ये दिसून येत होते; परंतु आता त्याचे परिणाम देशातील प्रमुख शहरे, औद्योगिक पट्टे, आदिवासी भाग आणि इतर सामाजिक-आर्थिकद़ृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्रांमध्येही स्पष्टपणे जाणवू लागले आहेत. ईशान्येकडील राज्यांमध्ये होणारी बांगला देशींची घुसखोरी हा गेल्या अनेक वर्षांपासूनचा चिंतेचा विषय राहिला आहे. पश्चिम बंगालमध्ये ममता बॅनर्जी यांच्या सरकारच्या 15 वर्षांच्या काळात या घुसखोरांना राजाश्रय मिळाल्यामुळे हा प्रश्न कमालीचा जटिल बनला. विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान भाजपने या अवैध स्थलांतरितांना परत पाठवून देण्याचे आश्वासन दिले होते. आता मुख्यमंत्री सुवेंदू अधिकारी यांच्या सरकारने या दिशेने वेगाने पावले टाकण्यास सुरुवात केली आहे.
पश्चिम बंगाल, आसाम, उत्तर प्रदेश, बिहार आणि ईशान्येकडील अनेक राज्ये सध्या तीव्र जनसांख्यिकीय बदलांचा सामना करत आहेत. काही विशिष्ट जिल्ह्यांमध्ये लोकसंख्येचे हे संतुलन इतक्या वेगाने बिघडले आहे की, त्यामुळे तेथील मूळ संस्कृती, संसाधने आणि स्थानिक नागरिकांच्या अधिकारांवर गदा येऊ लागली आहे. पश्चिम बंगालमधील मुर्शिदाबाद जिल्ह्यात मुस्लिम लोकसंख्या 66 टक्क्यांवर पोहोचली असून, हिंदू लोकसंख्या 33 टक्क्यांवर आली आहे. मालदा जिल्ह्यात 51 टक्के मुस्लिम आणि 49 टक्के हिंदू अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. हीच परिस्थिती आसाममध्येही पाहायला मिळते. हे बदल नैसर्गिक नसून, पद्धतशीरपणे झालेल्या अवैध घुसखोरीचे थेट परिणाम आहेत, हे आता उघड झाले आहे. देशात झालेल्या दहशतवादी कारवायांमध्ये या घुसखोरांचा हात असल्याचे स्पष्ट झाले होते. तरीही अशा घुसखोरांना शोधण्यासाठी ‘डिटेंशन सेंटर्स’ उभारण्याची किंवा त्यांची ओळख तपासण्याची मोहीम राबवली जाते, तेव्हा विरोधकांकडून त्याला विरोध केला जातो; पण हा विरोध देशाच्या राष्ट्रीय सुरक्षेला कमकुवत करणारा आहे. भारताच्या संसाधनांवर पहिला अधिकार या देशातील वैध आणि प्रामाणिक करदात्या नागरिकांचा आहे.
कोणत्याही बाह्य शक्तीला देशाची सुरक्षा धोक्यात आणण्याची परवानगी दिली जाऊ शकत नाही. त्यामुळे राजकीय पक्षांनी राजकारण बाजूला ठेवून, देशाच्या सार्वभौमत्वाचे रक्षण करणार्या या मोहिमेला पाठिंबा देणे गरजेचे आहे. घुसखोरीविरोधातील हा लढा संपूर्ण भारताच्या भविष्याचा आणि सुरक्षेचा लढा आहे. जगातील संपन्न असलेले देशही आपल्या सीमांच्या सुरक्षेबाबत कमालीचे संवेदनशील आहेत. ते देश आपल्या भूमीवरील प्रत्येक अवैध घुसखोरांना शोधून बाहेर काढत आहेत. अशा स्थितीत भारताने आपल्या राष्ट्रीय सुरक्षेबाबत कठोर भूमिका घेण्यात गैर काय? पश्चिम बंगालचे मुख्यमंत्री सुुवेंदू अधिकारी यांनी ‘बांगला देशातून अवैधरीत्या आलेल्यांनी तत्काळ हा देश सोडून निघून जावे, घुसखोरांना तुरुंगात ठेवून देशाच्या पैशावर, करदात्यांच्या पैशावर मोफत अन्न, कपडे आणि औषधे दिली जाणार नाहीत, ते या देशाचे जावई नाहीत’ अशी ललकारी दिल्यानंतर अवैध घुसखोरांचे तांडेच्या तांडे सीमेवर पाहायला मिळत आहेत.
येणार्या काळात भारताच्या आंतरराष्ट्रीय सीमांवर घुसखोरी पूर्णपणे रोखण्यासाठी आणि सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करण्यासाठी ‘स्मार्ट सिक्युरिटी ग्रिड’ उभारली जाणार आहे. केंद्र सरकारच्या समितीचा अहवाल सादर झाल्यानंतर ‘डिटेक्ट, डिलीट आणि डिपोर्ट’ म्हणजेच घुसखोरांना शोधणे, त्यांची नावे मतदार यादीतून आणि सरकारी लाभांमधून वगळणे आणि शेवटी त्यांना त्यांच्या मूळ देशात परत पाठवणे या त्रिसूत्रीवर आधारित कायदेशीर कारवाई अधिक वेगाने सुरू होईल. चीन, नेपाळ, म्यानमार, बांगला देश आणि पाकिस्तान या शेजारी देशांनी आपल्या सीमा जोडलेल्या आहेत. या देशांमध्ये होणार्या राजकीय उलथापालथी आणि आंदोलनांचा थेट परिणाम भारताच्या सीमांवर होत असतो. अशा परिस्थितीत, सीमा सुरक्षित करणे आणि अंतर्गत भागात लपलेल्या अवैध घुसखोरांना शोधून काढणे ही राष्ट्रीय निकड बनली आहे. केंद्राने नेमलेल्या समितीकडून या प्रश्नाबाबत कोणते ठोस उपाय समोर येतात, हे पाहायचे.
