तानाजी खोत
अमेरिकन बिग टेक कंपन्या भारतातून जाहिरातीच्या स्वरूपात दरवर्षी 60 हजार कोटी रुपयांचा महसूल गोळा करतात. या कंपन्यांकडून भारत सरकार 6 टक्के समानीकरण शुल्क म्हणजेच ‘गुगल टॅक्स’ वसूल करत होते. तो टॅक्स रद्द करण्याचा निर्णय घेऊन सरकारने नुकतेच एक महत्त्वपूर्ण धोरणात्मक पाऊल उचलले आहे. अमेरिकेने भारतीय निर्यातीवर लादलेल्या 50 टक्के टॅरिफमुळे दोन्ही देशांचे संबंध ताणले असताना भारताने या चार हजार कोटी रुपयांवर पाणी सोडले आहे. हा निर्णय अमेरिकेसोबतच्या संबंधात संतुलन साधण्याचा भारताचा प्रयत्न आहे; पण हे संतुलन भारताला का साधायचे आहे?
2016 मध्ये लागू केलेला हा टॅक्स, भारतात मोठा महसूल कमावणाऱ्या; पण देशात प्रत्यक्ष कार्यालय नसणाऱ्या गुगल, मेटासारख्या परदेशी डिजिटल सेवा पुरवठादारांवर लादला गेला होता. यामागील मुख्य उद्देश, या कंपन्यांनी कमावलेल्या महसुलावर कर लावून भारतीय कंपन्यांना समान संधी देणे हा होता; मात्र अनेक टेक कंपन्यांनी हा 6 टक्के कर आपल्या भारतीय जाहिरातदारांवर टाकला. परिणामी, स्थानिक व्यवसायांचा डिजिटल मार्केटिंग खर्च वाढला आणि मूळ उद्देशच बारगळला. हा कर रद्द करण्यामागे अमेरिकेचा दबाव आणि व्यापार तणाव कमी करणे, हे एक महत्त्वाचे कारण आहे. अमेरिकेने हा कर भेदभाव असल्याचा मुद्दा अनेकदा उपस्थित केला होता. निर्यातीवर टॅरिफ लावण्याचे हेही एक महत्त्वाचे कारण होते.
एनआरआयकडून येणारे रेमिटन्स हे भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी महत्त्वाचे आहे. 2024-25 मध्ये अनिवासी भारतीयांनी 135.22 अब्ज डॉलर भारतात पाठवले. देशाचा परकीय चलन साठा मजबूत होण्यास याची मोठी मदत होते. यातील मोठा वाटा अमेरिकेत काम करणाऱ्या कुशल व्यावसायिकांचा असतो, जे एच-वन बी व्हिसाधारक आहेत. अनिवासी भारतीय भारतात जो पैसा पाठवतात, तोही ट्रम्प प्रशासनाच्या रडारवर आल्याने त्यांनी वन ब्युटीफूल बिल ॲक्ट नावाचा टॅक्स लावला. म्हणूनच गुगल टॅक्स रद्द झाल्याने निर्माण झालेल्या सद्भावनेचा उपयोग करून एच-वन बी व्हिसा आणि रेमिटन्स धोरण सुलभ करण्याचा आग््राह धरला पाहिजे.
सध्याच्या धोरणांमुळे अमेरिकेला जाऊ इच्छिणाऱ्या भारतीयांसमोर अनेक अडचणी आहेत. भारतीय बाजारपेठेचा आणि प्रतिभेचा लाभ अमेरिकेला घ्यायचा असेल, तर एच-वन बी व्हिसा प्रक्रियेतील अडथळे दूर करणे, हे दोन्ही देशांच्या दीर्घकालीन आर्थिक हितासाठी आवश्यक आहे. हे अमेरिकेला भारताने स्पष्ट सांगितले पाहिजे. त्यासाठीच गुगल टॅक्स रद्द करून भारताने सकारात्मक पाऊल उचलले. गुगल टॅक्स रद्द करणे हे तडजोडीचे असले, तरी दूरदृष्टीचे पाऊल आहे; परंतु हे द्विपक्षीय फायद्याचे चक्र पूर्ण करण्यासाठी अमेरिकेने व्हिसा धोरणामध्ये सुधारणा आणि रेमिटन्सवरील कर रद्द करून याला सकारात्मक प्रतिसाद देणे आवश्यक आहे.
