भारतीय लोकशाहीचा प्रवास ऐतिहासिक आहे. संविधान निर्मितीमागील दूरदृष्टी अफाट आहे. स्वातंत्र्याच्या वेळी अपूर्ण तयारी असूनही लोकशाहीचा स्वीकार आधुनिक भारताचं देदीप्यमान सोनेरी पान ठरला. आज प्रजासत्ताक दिन त्यानिमित्त...
आधुनिक भारताच्या लोकशाहीची व्यवस्था स्वातंत्र्यलढ्याचा भाग म्हणून क्रमाक्रमानं उत्क्रांत होत गेली. स्वतंत्र भारत प्रजासत्ताक गणराज्य असेल, हे राष्ट्रीय मतैक्यही या स्वातंत्र्यलढ्यातच आकाराला आलं. आधुनिक भारताची लोकशाही एका ऐतिहासिक प्रक्रियेतून आकाराला आली खरी; परंतु स्वातंत्र्याच्या वेळी हा भारत लोकशाहीसाठी सज्ज होता, असं ठामपणे म्हणता येत नाही, तरीही लोकशाहीचा स्वीकार करण्याचा निर्णय तत्कालीन धुरिणांनी घेतला. स्वातंत्र्य, समता, बंधुता ही मूल्यं केवळ फ्रेंच राज्यघटनेतून घेतली आहेत असं नाही, तर या जाणिवा बुद्धाच्या विचारातूनही येतात, असं डॉ. आंबेडकरांनी स्पष्टपणे म्हटलं आहे.
राज्यघटनेचा आराखडा व स्वरूप निश्चित करण्यासाठी विविध समित्या तयार करण्यात आल्या. मसुदा समितीचं अध्यक्षपद डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्याकडे होतं. मसुदा समितीनं 141 बैठका घेतल्या. या समितीवर अलादी कृष्णस्वामी अय्यर, एन. गोपालस्वामी, कन्हैयालाल मुन्शी, मोहम्मद सादुल्ला, बी. एल. मित्तर, डी. पी. खैतान हे कायदेतज्ज्ञ होते. जगातल्या विविध राज्यघटनांचा अभ्यास असलेले घटनातज्ज्ञ बी. एन. राव यांना सल्लागार आणि मार्गदर्शक म्हणून नेमलं होतं. अर्थातच या सर्वांचं नेतृत्व तितकेच प्रचंड अभ्यासू डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्याकडे होतं.
आपल्या राज्यघटनेतलं अक्षर अन् अक्षर तत्कालीन घटना समितीच्या सर्व सदस्यांनी मान्य केलं म्हणून अस्तित्वात आलं आहे. एखादा मसुदा मांडला जातो, त्यावर विविध अंगांनी विचार होतो. सगळेच अभ्यासू सदस्य त्यावर अभिप्राय, दुरुस्ती, सूचना मांडतात आणि साकल्यानं विचार करून घटना समिती त्याला मान्यता देत आहे, अशी ही विलक्षण आकर्षक प्रक्रिया होती. घटना समितीच्या कामकाजात एकूण 7,653 दुरुस्त्या सुचविण्यात आल्या. त्यांच्यावर विचारविनिमय होऊन 1,473 दुरुस्त्या मान्य करण्यात आल्या. उर्वरित दुरुस्त्या विचारांती त्या-त्या सदस्यांनी मागे घेतल्या. अनेक कलमांवर सखोल चर्चा झाली.
राज्यघटनेतल्या कलम 356 अनुसार राज्यातली घटनात्मक यंत्रणा कोलमडून पडल्यास लोकांमधून निवडून आलेल्या राज्य सरकारला बरखास्त करण्याचे अधिकार केंद्र सरकारकडे आहेत. या कलमानुसार राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू होते. कलम 356 ला डॉ. आंबेडकरांचा विरोध होता. दुरुपयोग होईल, म्हणून हे कलम ‘डेड लेटर’ म्हणून राहावं, अशी अपेक्षा तेव्हा आंबेडकरांनी व्यक्त केली आहे. काश्मीरला लागू असलेल्या कलम 370चा मसुदा तयार करण्यासदेखील आंबेडकरांचा विरोध होता. राज्यघटनेत केल्या जाणाऱ्या दुरुस्त्यांचा निर्णय पुढच्या लोकसभा घेतील, असं पंडित नेहरूंचं मत होतं; मात्र तेव्हा आंबेडकरांनी हे लक्षात आणून दिलं, की राज्यघटना संसदेला आकार देते; म्हणून राज्यघटनेत हवे ते बदल करण्याचे उलटे अधिकार संसदेला नकोत. म्हणून कलम 368 मध्ये घटना दुरुस्तींची पद्धत मांडण्यात आली. यातूनच पुढे ‘राज्यघटनेची मूलभूत चौकट’ या सूत्राला आकार आला.
आजही देशासमोरच्या प्रश्नांवर विचार करायचा झाल्यास तत्कालीन घटना समितीच्या कामकाजाकडे जावं लागतं. असं काम करून घटना समितीनं दि. 26 नोव्हेंबर 1949 रोजी घटना समितीचा मसुदा देशासमोर ठेवला. ही तारीख विचारपूर्वक निवडण्यात आली आहे. 1929 च्या काँग््रेास अधिवेशनात पूर्ण स्वातंत्र्याचा ठराव मान्य करण्यात आला होता. त्या ठरावानुसार भारताला सार्वभौमत्व उद्घोषित करणारी राज्यघटना 26 जानेवारीपासून लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आणि या तारखेच्या 60 दिवस आधी 26 नोव्हेंबरला घटना सादर करण्यात आली. म्हणून आपण 26 नोव्हेंबर ‘राज्यघटना दिवस’ म्हणून साजरा करतो.
भारतीय प्रजासत्ताकाच्या 75 वर्षांच्या वाटचालीनंतरही आपल्या लोकशाहीत समस्या असल्या, तरी वाईटातल्या वाईट लोकशाहीला कोणत्याही स्थितीत चांगल्यातली चांगली हुकूमशाही पर्याय ठरू शकत नाही. घटना समितीचे अध्यक्ष असताना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी म्हटले होते, ‘राज्यघटना अमलात आणणाऱ्यांच्या गुणवत्तेवरून ती किती चांगली आहे, हे ठरेल!’ राज्यपद्धती म्हणून लोकशाही अजूनही स्वतःच्या एका उत्क्रांतीच्या प्रक्रियेमधून जात आहे. भारतातही ती उलगडते आहे. वाटचाल खूप मोठी करायची आहे; पण ‘लोकशाहीचा स्वीकार’ हा त्या वाटचालीचा प्रारंभ बिंदू आणि आधुनिक भारताच्या वाटचालीतलं हे एक देदीप्यमान सोनेरी पान आहे.
(लेखक माजी सनदी अधिकारी, ज्येष्ठ विचारवंत आहेत.)
