मयुरेश वाटवे
सरकारी कार्यालयातील शिपाई साहेबासारखा वागू लागल्याने आणि त्यांच्यावर खातेप्रमुखाचा वचक नसल्यानेच लोकांची कामे रखडतात. छोट्या-छोट्या कामांसाठी लोक मंत्री, आमदारांकडे धाव घेतात, असे सांगत लोकांच्या फायली वेळेत निकाली काढा, अशा कानपिचक्या मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी अधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत.
सरकार तुमच्या दारी. सध्या गोव्यात सर्वात जास्त चर्चा असलेला, सर्वात जास्त गर्दी खेचणारा कार्यक्रम कोणता असेल तर तो हाच. तालुक्या-तालुक्यात मंत्री, सचिव, जिल्हाधिकारी, खातेप्रमुख असा सगळा लवाजमा घेऊन सरकार लोकांकडे जात आहे आणि लोकही अगदी मनापासून प्रतिसाद देत आहेत. अर्ज घेऊन सकाळपासून रांगा लावत आहेत. गर्दी इतकी की, जागा अपुरी पडतेय. याच गर्दीत एक गोष्ट प्रकर्षाने जाणवते. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत ज्या ठिकाणी उपस्थित असतात, तिथे गर्दी आणखी जास्त असते. ते दर रविवारी स्वत:च्या साखळी मतदारसंघात जनता दरबार घेतात. तिथे राज्यभरातून लोक येतात. लोकांना वाटते, निदान मुख्यमंत्री आपले म्हणणे ऐकून तरी घेतात. सरकारी कार्यालयात जसे आपल्याला वाटेला लावले जाते, तसे इथे होत नाही. ही भावना लोकांच्या मनात तयार होणे, हीच मुळात प्रशासकीय यंत्रणेवर मोठे भाष्य करणारी गोष्ट आहे. हीच नेमकी नाडी मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी ओळखली आणि दक्षता जागृती सप्ताहाच्या कार्यक्रमात त्यांनी ती स्पष्टपणे बोलूनही दाखवली. याबद्दल त्यांचे मनापासून कौतुक करायला हवे.
अनेकदा नेते, मंत्री सर्व काही आलबेल असल्याचे चित्र रंगवतात; पण मुख्यमंत्र्यांनी तसे न करता आपल्याच यंत्रणेतील त्रुटींवर बोट ठेवण्याचे धाडस दाखवले. ते म्हणाले, लोकांची कामे व्हायला हवीत; पण काही कार्यालयांमध्ये तर शिपाईच बॉस झाला आहे. ही अतिशय गंभीर आणि वास्तवाला भिडणारी टिप्पणी आहे. सरकारी कार्यालयात गेलेला प्रत्येक सामान्य माणूस हा अनुभव घेतो. साहेबांना भेटायचे आहे असे म्हटले की, बाहेर बसलेला कर्मचारी आधी आपल्याकडे संशयाने बघतो. साहेब नाहीत, साहेब दौऱ्यावर आहेत, उद्या या, परवा या. कामच होत नाही. फायली महिनोन्‌महिने एकाच टेबलावर पडून असतात. एखाद्या साध्या दाखल्यासाठी लोकांना पाच-पाच, सहा-सहा खेपा माराव्या लागतात. मुख्यमंत्र्यांनी सांगितल्याप्रमाणे, एका शिपायाला शिस्त लावता येत नसेल, तर तो त्या अधिकाऱ्याचाच कमीपणा आहे. कार्यालयाचा प्रमुख हा त्या कार्यालयाच्या शिस्तीसाठी जबाबदार असतो. त्याच्या दारातच लोकांना अडवले जात असेल, तर त्याने आत्मपरीक्षण करण्याची गरज आहे.
केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी अशा प्रवृत्तीचे वर्णन करताना ‘चहापेक्षा किटली गरम’ असा चपखल शब्दप्रयोग केला होता. सरकारी कार्यालयांमध्ये अनेकदा हेच दिसते. अधिकारी आतमध्ये बसलेला असतो, त्याला कदाचित काम करायचेही असते; पण त्याच्यापर्यंत लोक पोहोचूच शकत नाहीत. मग, त्या चांगल्या अधिकाऱ्यालाही नाहक बदनामीला सामोरे जावे लागते. साहेबापर्यंत कोणालाही जाऊ द्यायचे नाही, हेच जणू काही शिपायांचे आणि काही कर्मचाऱ्यांचे अघोषित कर्तव्य झाले आहे. कदाचित काही अधिकारी स्वतःच असे सांगत असतील की, गर्दी नको; पण असे अधिकारी अपवाद आहेत. बहुतांश अधिकारी काम करू इच्छितात; पण जेव्हा काम होत नाही, तेव्हा सामान्य माणसाला वाटते इथे पैसे दिल्याशिवाय काम होत नाही. प्रत्यक्षात कदाचित तिथे पैशाची मागणी झालेलीही नसेल; पण वेळकाढूपणा, उद्धट वागणूक, टोलवाटोलवी हाच लोकांना भ्रष्टाचार वाटतो आणि याचा थेट फटका बसतो तो सरकारच्या प्रतिमेला.
सरकार चांगल्या योजना आणते. मुख्यमंत्री स्वतः राज्यभर फिरतात; पण ज्या कर्मचाऱ्याच्या हातून त्या योजनेची अंमलबजावणी व्हायची आहे, तोच लोकांशी नीट वागत नसेल, तर त्या योजनेचा लाभ लोकांपर्यंत पोहोचत नाही आणि सरकारबद्दल नाराजी निर्माण होते. म्हणूनच सरकारी कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांनी चांगले वागणे म्हणजे केवळ सौजन्य नव्हे, तर ती सरकारच्या यशाची गुरुकिल्ली आहे. मुख्यमंत्र्यांनी रोगाचे निदान केले आहे. 'सरकार तुमच्या दारी' हा त्या रोगावरचा तात्पुरता उपचार आहे; पण कायमचा इलाज म्हणजे सरकारी कार्यालयच लोकांसाठी दार झाले पाहिजे. जेव्हा लोकांना आपले काम करण्यासाठी मंत्र्यांकडे, मुख्यमंत्र्यांकडे रांगा लावाव्या लागणार नाहीत, त्यांची कामे त्यांच्याच तालुक्यात, त्यांच्याच पंचायतीत वेळेत होतील, तेव्हाच या उपक्रमाचे खरे सोने होईल. सरकारची प्रतिमा अधिक उजळून निघेल.
