मयुरेश वाटवे
गोव्यात येणारे सनदी अधिकारी निवृत्तीनंतर इथेच स्थायिक होण्याचा निर्णय घेतात. हितसंबंधांचा वापर करत सग्यासोयर्यांच्या बेकायदेशीर कामांवर कारवाई होऊ नये, यासाठी ते दबाव आणतात. हडफडे नाईट क्लब अग्निकांड प्रकरणात तसेच घडल्याची बोलवा आहे.
गोव्यात बर्च बाय रोमियो लेन या नाईट क्लबमध्ये शनिवारी रात्री लागलेल्या आगीने 25 बळी घेतल्यानंतर अखेर झोपी गेलेल्या सरकारला जाग आली असून त्यांनी याच मालकांचा लुथरा बंधूचा वागातोर येथील रोमियो लेन हा नाईट क्लब पाडायला सुरुवात केली आहे. अग्निकांड घडलेल्या क्लबपासून तो जवळच आहे. रविवारी संध्याकाळी हडफडे येथील अग्निकांड प्रकरणात तत्कालीन पंचायत संचालक, प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या सदस्य सचिव या अधिकार्यांना तसेच तत्कालीन पंचायत सचिवांना निलंबित केले होते. उत्तर गोव्यातील पर्यटन पट्ट्यातील या बागा, हणजूण, कळंगुट परिसरात बेकायदेशीर डान्सबार, नाईट क्लब चालतात, ही गोष्ट सरकारच्या लक्षात येत नसेल, यावर कोणी विश्वास ठेवावा? या दुर्घटनेमुळे गोव्याच्या पर्यटनाला गालबोल लागले.
या भागात पर्यटकांकडून मुलींची छेडछाड होते अशा बातम्या, व्हिडीओ सोशल मीडियावर फिरतात. प्रत्येक गोष्टीची तक्रार येईपर्यंत वाट बघण्याची गरज असते का? पर्यटकांचे धैर्य वाढलेले आहे. गोव्यात येऊन काहीही करू शकतो, असा त्यांचा समज झालेला आहे. त्यातूनच बंदी असताना बीचवर गाड्या घेऊन जाणे, रस्ते अडवून व्हिडीओ शूटिंग करणे, कार, दुचाकींवर वाट्टेल तसे स्टंट करणे हे प्रकार खुलेआम चालतात. यावर काहीच कारवाई होत नाही. वाहतूक पोलिस पर्यटकांना चलन देण्यासाठी नेमक्या ठिकाणी उभे असतात. म्हणजे गुन्हा/दुर्घटना घडेपर्यंत वाट बघायची आणि मगच कारवाई करायची, ही प्रवृत्ती अगदी खालच्या स्तरापर्यंत झिरपलेली आहे.
गुन्हा घडण्यापूर्वी तो रोखण्यासाठी काही करावे, असे पोलिस, प्रशासनाला वाटत नाही. किंबहुना आपले ते कामच नाही, अशी एकूण बेपर्वा वृत्ती. लुथरा बंधूंसारखे अनेक दिल्लीवाले इथे कसे दादागिरी करतात, याच्या सुरस कथा ऐकायला मिळतात. रिअल इस्टेटमध्येही हीच दबंगगिरी सुरू आहे. स्थानिकांना त्रास दिला जात आहे. या लोकांना सर्व प्रकारच्या परवानग्या अगदी विनाविलंब मिळतात. त्या कशा मिळतात, याची कारणे सर्वांना माहीत आहेत. घटना घडून गेल्यानंतर काही तरी कारवाई केली असे दाखवायला अधिकार्यांची निलंबने होतात; पण वरच्या लोकांना हात लावायला कुणी धजावत नाही.
रविवारी खुद्द मंत्री बाबूश मोन्सेरात यांनी गोमंतकीय अधिकार्यांना बळीचा बकरा बनवले जाते, असा आरोप केला आहे. त्यांच्या म्हणण्याप्रमाणे आयएएस, आयपीएस अधिकार्यांना हात लावायची हिंमत कुणातच नाही. सरकारातील एका वरिष्ठ मंत्र्याचेच हे मत असेल, तर आणखी काही बोलण्याची गरज नाही. राज्य विधानसभेत या क्लबसंबंधीची अनियमितता आमदारांनी लक्षात आणून दिल्यावर कारवाई झाली असती, तर आज 25 जणांचे प्राण वाचले असते. गोव्यात येणारे आयपीएस, आयएएस असे सर्व जण गोव्याच्या एवढे प्रेमात पडतात की, ते निवृत्तीनंतर इथेच स्थायिक होण्याचा निर्णय घेतात. आपल्या कार्यकाळात त्यांचे हितसंबंध तयार झालेले असतात. त्या हितसंबंधांचा वापर ते निवृत्तीनंतरही करताना दिसतात.
आपल्या सग्यासोयर्यांच्या बेकायदेशीर कामांवर चौकशी, कारवाई होऊ नये, यासाठी ते अधिकार्यांवर दबाव आणतात. अग्निकांड घडलेल्या हडफडे नाईट क्लबवरील कारवाईही अशाच दबावातून पुढे ढकलल्याची बोलवा आहे. यापूर्वी उत्तर गोव्यातीलच आसगाव येथील एक घर पाडण्याचे बेकायदा आदेश एका आयपीएस अधिकार्याने दिले होते. त्या आदेशाविरुद्ध घरमालकाला संरक्षण दिले म्हणून स्थानिक पोलिस निरीक्षकावर कारवाई झाली होती; पण ते प्रकरण त्या डीआयजींवर शेकले. ते आज बदलीवर दिल्लीत मजा मारत आहेत. त्यांना शिक्षा केली की बक्षिसी दिली, हेच लोकांना समजत नाही. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी स्वत: हडफडे नाईट क्लबच्या प्रकरणात लक्ष घालून अॅडव्हायजरी काढली, विविध समित्या नियुक्त केल्या. या अॅडव्हायजरी लोकांसाठी नवीन असतील, यंत्रणेसाठी नाही. क्लब मालकांसाठी तर नाहीच नाही. त्याच्या अंमलबजावणीकडे कानाडोळा केला म्हणूनच अग्निकांड घडले. तो कानाडोळा कोणाच्या सांगण्यावरून करण्यात आला, हे सरकारने शोधले, तर गोव्यातील अनेक बेकायदा गोष्टींचा भांडाफोड होऊ शकेल.
