मयुरेश वाटवे
गोव्यात जवळ येत चाललेल्या निवडणुका आणि दिल्लीतील विद्यार्थ्यांचे आंदोलन या पार्श्वभूमीवर लोक सध्या आक्रमक झालेले आहेत. लोकांनाही हक्काची जाणीव होतेय. ‘पैसा फेको, तमाशा देखो’चे दिवस आता संपत चालल्याचेच हे लक्षण आहे.
गोव्याच्या राजकारणात गेल्या काही काळापासून एक महत्त्वाचा आणि आशादायक बदल दिसू लागला आहे. तो कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या सभांमधून किंवा नेत्यांच्या भाषणांतून नव्हे, तर गावागावांत होणाऱ्या ग्रामसभांमधून समोर येत आहे. पूर्वी ग्रामसभा म्हणजे केवळ औपचारिकता असे. ठरावीक विषयांवर चर्चा आणि काही मोजक्या नागरिकांची उपस्थिती, असे चित्र अनेक ठिकाणी दिसत असे. आता मात्र ग्रामसभा गाजू लागल्या आहेत. गावाच्या भवितव्याशी संबंधित प्रश्नांवर लोक उघडपणे बोलत आहेत, सत्ताधाऱ्यांना प्रश्न विचारत आहेत आणि आपल्या गावात काय व्हावे आणि काय होऊ नये, याबाबत ठाम भूमिका घेत आहेत. लोकशाहीच्या दृष्टीने हा बदल निश्चितच स्वागतार्ह आहे.
गेल्या रविवारी राज्यातील विविध ग्रामसभांमध्ये झालेले ठराव पाहिले तरी बदलत्या मानसिकतेची कल्पना येते. ‘टीसीपी’ कायद्यातील ‘३९ ए’ कलम रद्द करण्याची मागणी असो, भू-रूपांतरांना विरोध असो, मेगा प्रकल्पांविरोधातील भूमिका असो किंवा गावातील जमिनी बाहेरील लोकांना विकण्याबाबत व्यक्त झालेली चिंता असो, या सगळ्या मागण्यांच्या कायदेशीर वैधतेबाबत स्वतंत्र चर्चा होऊ शकते. परंतु, या ठरावांच्या मागे दडलेली लोकभावना अधिक महत्त्वाची आहे. ‘आमच्या गावाचे भवितव्य ठरविताना आम्हाला विचारले पाहिजे,’ हा त्यामागचा मुख्य संदेश आहे.
हा संदेश गोव्याच्या राजकारणासाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे. कारण, अनेक वर्षे राज्याच्या राजकारणात सामान्य नागरिक आणि सत्ताधारी यांच्यातील संबंध घेणारा गरजू आणि देणारा दाता असा राहिला आहे. सरकारी नोकरी मिळवायची असेल तर आमदार हवा, एखादे सरकारी काम करून घ्यायचे असेल तर मंत्री हवा, परवाना हवा असेल तर राजकीय ओळख हवी, अशी मानसिकता हळूहळू समाजात रुजली. त्यातून लोकप्रतिनिधी हा लोकांचा सेवक न राहता उपकारकर्ता बनला. नागरिक लाभार्थी बनला आणि एकदा नागरिकाला सत्ताधाऱ्यांच्या उपकारांची सवय लागली की, प्रश्न विचारण्याची त्याची ताकद आपोआप कमी होते.
गोव्यात सरकारी नोकरीला असलेले अनन्यसाधारण महत्त्व या व्यवस्थेला आणखी बळ देत आले. अनेक कुटुंबांमध्ये मुलाला किंवा मुलीला सरकारी नोकरी मिळावी, यासाठी आमदार-मंत्र्यांच्या घराच्या पायऱ्या झिजविणे सामान्य होते. साहजिकच, ज्या राजकारण्याकडे उद्या नोकरीसाठी जावे लागू शकते, त्याला आज ग्रामसभेत जाब विचारण्याचे धाडस कोण दाखवणार? ज्याच्या एका फोनवर आपले काम होण्याची अपेक्षा आहे, त्याच्या राजकीय निर्णयाला विरोध करण्याची हिंमत कितीजण करणार? या अवलंबित्वातूनच मिंधेपणाचे राजकारण जन्माला येते; पण आता या व्यवस्थेची पकड हळूहळू सैल होत असल्याची चिन्हे दिसत आहेत. हा बदल रोजगाराचाच नाही, तर राजकीय स्वातंत्र्याचाही आहे. ज्या दिवशी एखाद्या तरुणाला आपले भवितव्य आमदाराच्या शिफारसपत्रावर अवलंबून नाही याची जाणीव होते, त्या दिवशी तो आमदाराला निर्भयपणे प्रश्न विचारू शकतो. त्याचे मतही अधिक स्वतंत्र होण्याची शक्यता निर्माण होते. ही प्रक्रिया अजून पूर्ण झालेली नाही.
अनेक भागांमध्ये सरकारी नोकरीचे आकर्षण आणि त्याभोवती फिरणारे राजकारण आजही प्रभावी आहे. परंतु, त्याला पर्याय निर्माण होऊ लागणे हेच महत्त्वाचे आहे. २०२२ च्या विधानसभा निवडणुकीत रिव्होल्यूशनरी गोवन्स पक्षाला मिळालेल्या पाठिंब्यामागे तरुण मतदारांचा मोठा वाटा होता. रिव्होल्यूशनरी गोवन्सचा प्रभाव असलेल्या काही भागांतील ग्रामसभा अधिक आक्रमकपणे गाजत असत. आज तो पक्ष राजकीयदृष्ट्या कमकुवत झाला असला, तरी ग्रामसभांमध्ये उमटणारा आवाज मात्र कमी झालेला नाही. एखाद्या पक्षाने निर्माण केलेली राजकीय जाणीव पक्षाच्या नियंत्रणातून बाहेर पडून समाजाची झाली तर तिची ताकद अधिक वाढते. नवी दिल्लीतील जंतर-मंतरवर झालेल्या आंदोलनाचाही काही प्रमाणात परिणाम गोव्यातील वातावरणावर झालेला असण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. आंदोलने नेहमीच तत्काळ राजकीय परिवर्तन घडवतात, असे नाही; पण ती लोकांना प्रश्न विचारण्याचे बळ देतात. लोकशाहीत आंदोलनाचे सर्वात मोठे योगदान हेच असते. आता तो आत्मविश्वास गावपातळीवर दिसत असेल तर त्याकडे सकारात्मक संकेत म्हणून पाहिले पाहिजे.
