प्रा. डॉ. अश्वनी महाजन, ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ
काही दिवसांपूर्वी नीती आयोगाने अमेरिकेसोबतच्या व्यापारी करारामध्ये भारत सरकारने जेनेटेकली बदल झालेल्या ‘जीएम’ पिकांचा कृषी उत्पादनांच्या आयातीत समावेश करावा, अशी शिफारस केली. यापूर्वीही नीती आयोगाने ‘जीएम’ला पाठबळ दिले होते. ताज्या शिफारशीनंतर भारतातील कृषी संघटनांत नाराजीचा सूर उमटणे स्वाभाविकच होते. ‘जीएम’ला विरोध होण्याची अनेक कारणे आहेत.
काही दिवसांपूर्वी नीती आयोगाने अमेरिकेसोबतच्या व्यापारी करारामध्ये भारत सरकारने जेनेटेकली बदल झालेल्या ‘जीएम’ पिकांचा कृषी उत्पादनांच्या आयातीत समावेश करावा, अशी शिफारस केली. यात नीती आयोगाने प्रामुख्याने मका आणि सोयाबीनसारख्या पिकांचा उल्लेख केला आहे. आपल्याकडे कमी उत्पादन असलेल्या किंवा असून नसल्यासारख्या असलेल्या, तसेच आयातीने फारसा फरक पडणार नाही, अशा कृषी उत्पादनांच्या आयातीला परवानगी द्यावी, असे नीती आयोगाने शिफारस करताना म्हटले आहे. यासंदर्भात तांदूळ, सोयाबीन तेल, झिंगा, चहा, कॉफी, दुग्धजन्य पदार्थ, पोल्ट्री, सफरचंद, बदाम, पिस्ता, काळी मिरी या उत्पादनांच्या आयातीला मुभा देण्याची शिफारस केली; पण नीती आयोगाच्या शिफारशीनंतर भारतातील कृषी संघटनांत नाराजीचा सूर उमटणे स्वाभाविकच होते.
यात भारतीय किसान संघ-‘बीकेएस’ याचाही समावेश होता. हा प्रस्ताव शेतकर्यांच्या हिताचा नसल्याचे शेतकरी संघटनेने स्पष्ट केले आहे. एवढेच नाही, तर एकप्रकारे नीती आयोगाने अमेरिकेसमोर गुडघे टेकल्याचा घणाघाती आरोपही केला. दुसरीकडे, भारत आणि अमेरिका यांच्यातील व्यापारी चर्चेमध्ये अमेरिकेच्या भूमिकेमुळे अडथळे येत असल्याचे चित्र आहे. भारत सरकार आपली बाजारपेठ अमेरिकेच्या ‘जीएम’ आणि अन्य कृषी उत्पादनाला जागा देण्यास तयार नाही. अशावेळी नीती आयोगाच्या निवेदनात सरकारच्या द़ृष्टिकोनाचा विचार केलेला दिसत नाही; उलट नीती आयोग सरकारच्या ‘जीएम’विरोधी धोरणावर प्रभाव टाकण्याचा प्रयत्न करत आहे की काय, असा अर्थ निघू शकतो; पण या गोष्टी देशासाठी चांगल्या नाहीत.
यापूर्वीदेखील नीती आयोगाने ‘जीएम’ला पाठबळ दिले. नीती आयोगाने उपाध्यक्ष प्रोफेसर अरविंद पनगडिया यांच्या नेतृत्वाखाली ‘जीएम’ पिकांच्या समर्थनार्थ एक अहवाल जारी केला होता. त्यावेळीही त्यास विरोध झाला होता.
पहिले म्हणजे बहुतांश ‘जीएम’ पीक ही हर्बीसाईड किंवा तणविरोधी रासायनिक पदार्थयुक्त आहेत. याचाच अर्थ या पिकांजवळ उगवणारे सर्व तण हर्बीसाईडच्या मदतीने नष्ट करता येऊ शकते आणि त्याचा ‘जीएम’ पिकांवर कोणताही परिणाम होणार नाही. इंटरनॅशनल एजन्सी फॉर रिसर्च ऑन कॅन्सर-‘आयएआरसी’ने ‘ग्लायफॉस्फेट’ला मनुष्यासाठी हानिकारक असल्याचे म्हटले आहे. अशावेळी हर्बीसाईडचा वापर ‘जीएम’ पिकांना सुरक्षित करण्यासाठी केला जात असताना, त्याचे काही अंश पिकांत किंवा मातीत शिल्लक राहू शकतात.
अशावेळी त्याचे राहिलेले अंश मनुष्याला कर्करोग होण्यासाठी कारणीभूत ठरू शकतात. एका आकडेवारीनुसार, अमेरिकेत दर लाख लोकसंख्येमागे 350 नागरिकांना कर्करोग असून, भारतात हे प्रमाण लाखामागे केवळ शंभर आहे. याचा अर्थ अमेरिकेत ‘जीएम’ पिकांसाठी गरजेपेक्षा अधिक प्रमाणात हर्बीसाईडचा वापर होणे. अर्थात, भारतात ‘जीएम’ खाद्य उत्पादनाचा प्रयोग करण्यास आणि आयातीवर निर्बंध आहे. परंतु, खाद्यतेलाच्या अभावापायी अमेरिका, तसेच अन्य देशांतून खाद्यतेलाची आयात करावी लागते. त्यात नकळतपणे काही खाद्यतेल ‘जीएम’ खाद्यतेल असू शकते. भारत सरकारला या गोष्टींची जाणीव आहे.
