विकास मेश्राम, शेती अभ्यासक
भारत आणि अमेरिका यांच्यातील प्रस्तावित व्यापार करार भारतीय शेती, ग्रामीण अर्थव्यवस्था आणि जागतिक राजकारण यांच्याशी थेट संबंधित आहे.
मुक्त व्यापार करारांचा लाभ मोठ्या बहुराष्ट्रीय कंपन्या, निर्यातदार आणि प्रगत अर्थव्यवस्था यांना मिळतो, तर लहान शेतकरी, स्थानिक उद्योग आणि असंघटित कामगारवर्गावर त्याचा विपरीत परिणाम होतो. भारत-अमेरिका व्यापार कराराच्या पार्श्वभूमीवर भारतीय शेतकर्यांच्या चिंता केवळ सोयाबीन तेल, धान्य किंवा सफरचंदावरील आयात शुल्क सवलतीपुरत्या मर्यादित नाहीत. कराराच्या मजकुरात अनेक कृषी आणि अन्नपदार्थांवरील शुल्क कमी करण्याची आणि गैरशुल्क अडथळे हटवण्याची तरतूद असल्यामुळे शेतकर्यांमध्ये अस्वस्थता वाढली आहे.
अमेरिकन सफरचंदांवरील आयात शुल्क कमी झाल्यास आणि किमान आयात मूल्य वाढवल्यास हे सफरचंद भारतीय प्रीमियम सफरचंदांच्या किमतीत बाजारात उपलब्ध होतील. परिणामी, भारतीय ग्राहक समान किमतीत अधिक दर्जेदार आयातीत सफरचंदांना पसंती देतील आणि स्थानिक उत्पादकांचा बाजार हिस्सा घटेल. भारतात एक एकर जमिनीत साधारणतः 1 टन सोयाबीन उत्पादन होते, तर अमेरिकेत जीएम सोयाबीनच्या माध्यमातून 3 टनांपर्यंत उत्पादन होते. ही उत्पादकतेची दरी भारतीय शेतकर्यांसाठी असमान स्पर्धा निर्माण करते. त्यातच अमेरिकन शेतकर्यांना दरवर्षी सरासरी 66,000 डॉलर इतकी सबसिडी मिळते आणि 2026 साठी 12 अब्ज डॉलरचा विशेष सहाय्य कार्यक्रम प्रस्तावित आहे. याच्या तुलनेत भारतीय शेतकर्यांना मिळणारी मदत मर्यादित आहे आणि अनेकदा एमएसपीपेक्षा 30 ते 40 टक्के कमी दरात उत्पादन विकावे लागते. अशा स्थितीत मुक्त व्यापार म्हणजे असमान मैदानावर खेळण्यासारखे आहे.
अमेरिकेत मध्यावधी निवडणुका जवळ आल्या आहेत. चीनसोबतच्या व्यापार युद्धामुळे अमेरिकन शेतकर्यांना मोठे नुकसान झाले आणि निर्यात बाजार घटला. त्यामुळे ट्रम्प प्रशासनाला नवीन बाजारपेठांची गरज आहे. भारत ही विशाल बाजारपेठ असल्यामुळे ग्रामीण अमेरिकेतील असंतोष कमी करणे आणि शेतकरी लॉबीला संतुष्ट करणे हे ट्रम्प प्रशासनासाठी राजकीयद़ृष्ट्या आवश्यक आहे. स्वस्त आयातीत उत्पादनांची लाट आली, तर स्थानिक बाजार कोसळण्याची शक्यता आहे. अन्नपदार्थांची आयात म्हणजे ग्रामीण रोजगाराची घट आणि बेरोजगारीची वाढ, असे अर्थशास्त्रज्ञांचे मत आहे.
अमेरिकन शेती मोठ्या प्रमाणावर जीएम पिकांवर आधारित आहे. भारतात जीएम पिकांबाबत चिंता आहेत. मुक्त व्यापारामुळे जीएम अन्नपदार्थांचा प्रवेश सुलभ झाल्यास अन्न सार्वभौमत्वाचा प्रश्न निर्माण होतो. अन्न सार्वभौमत्व म्हणजे देशाला स्वतःच्या अन्न प्रणालीवर नियंत्रण असणे. भारताचा अन्न बाजार बहुराष्ट्रीय कंपन्या आणि विदेशी उत्पादकांच्या ताब्यात गेला, तर देशाची अन्नसुरक्षा आणि ग्रामीण स्वायत्तता धोक्यात येईल.
ट्रम्प प्रशासनाचा व्यापार धोरणांचा कल दबाव आणि शक्तीच्या वापरावर आधारित आहे. हे जागतिक व्यापार संघटनेच्या नियमांना छेद देणारे आहे. दबावाखाली देश झुकत असल्याने एक नवीन जागतिक व्यवस्था तयार होत आहे, जिथे शक्तिशाली देश नियम ठरवतात. विकासशील देशांसाठी हा प्रवाह धोकादायक आहे. भारतासारख्या देशाने मुक्त व्यापार करताना धोरणात्मक स्वायत्तता राखणे अत्यंत आवश्यक आहे. शेवटी, भारत-अमेरिका व्यापार करार हा दोन्ही देशांसाठी लाभदायक आहे की, असमान सौदा, हे कराराच्या संपूर्ण तपशिलावर अवलंबून आहे. योग्य सुरक्षा उपाय, सबसिडी सुधारणा, पायाभूत सुविधा आणि बाजार संरक्षण दिल्यास मुक्त व्यापार संधी ठरू शकतो; परंतु बाजार पूर्णपणे उघडला गेला आणि स्थानिक शेतकर्यांना संरक्षण दिले गेले नाही, तर हा करार ग्रामीण भारतासाठी ऐतिहासिक धोका ठरू शकतो. मुक्त व्यापाराचे फायदे शहरात दिसू शकतात; पण त्याची किंमत गावांनी मोजली, तर विकासाची ही कथा अपूर्ण आणि अन्यायकारक ठरेल.
