दावोसमध्ये जागतिक आर्थिक परिषदेत मार्क कार्नी यांनी मांडलेल्या विचारांनी सध्या संपूर्ण जगाचे लक्ष वेधून घेतले आहे. मार्क कार्नी हे सध्या कॅनडाचे पंतप्रधान आहेत; मात्र जागतिक स्तरावर त्यांची खरी ओळख ‘बँक ऑफ इंग्लंड’ आणि ‘बँक ऑफ कॅनडा’चे माजी गव्हर्नर अशी, एक अत्यंत मुत्सद्दी अर्थतज्ज्ञ म्हणून आहे. जेव्हा इतक्या मोठ्या पदावर राहिलेला व्यक्ती जागतिक व्यासपीठावरून बोलते, तेव्हा त्याचे गांभीर्य केवळ राजकीय नसते, तर ते व्यवस्थेच्या मुळावर बोट ठेवणारे असते.
कार्नी यांनी रोखठोकपणे सांगितले की, गेल्या आठ दशकांपासून ज्या नियमांवर जग चालत होते, ती जागतिक व्यवस्था आता पूर्णपणे कोलमडली आहे. सोप्या भाषेत सांगायचे, तर जागतिक व्यवस्थेचा पोपट मेला आहे, हे कार्नी यांनी आता जाहीर करून टाकले आहे. हे विधान ऐतिहासिक आहे. कारण, आजवर कोणत्याही जागतिक नेत्याने इतक्या उघडपणे ‘जागतिक बेबंदशाही’ची कबुली दिली नव्हती. अमेरिकेचा वचक संपला आहे, हा या वक्तव्याचा स्पष्ट अर्थ आहे. दुसऱ्या महायुद्धानंतर तयार झालेली जागतिक व्यवस्था म्हणजे अमेरिकेने आखलेले नियम होते; पण आज रशिया-युक्रेन आणि मध्य-पूर्वेतील युद्धांनी हे सिद्ध केले की, आता अमेरिकेची भीती संपली आहे.
जेव्हा जागतिक स्तरावर कोणताही ‘पोलीस’ उरत नाही, तेव्हा बडे देश आंतरराष्ट्रीय कायद्यांना पायदळी तुडवून स्वतःचे हित पाहू लागतात. कार्नी यांच्या मते, ही बेबंदशाही आता जगाला एका धोकादायक वळणावर घेऊन आली आहे. या जागतिक गोंधळाचा सर्वात भीषण परिणाम गरीब देश आणि वंचित समुदायांवर होत आहे. जेव्हा जागतिक संस्था हतबल होतात, तेव्हा ‘अन्न’ आणि ‘इंधन’ ही शस्त्रासारखी वापरली जातात. आज जगात जी महागाई आहे, ती नैसर्गिक नाही, तर ती या बेबंदशाहीचे अपत्य आहे. श्रीमंत देश स्वतःची अर्थव्यवस्था वाचवण्यासाठी संरक्षणवादी भिंती उभारत आहेत, तर गरीब देश कर्जाच्या ओझ्याखाली आणि महागाईच्या खाईत ढकलले जात आहेत. कार्नी यांनी याकडे जगाचे लक्ष वेधले आहे की, जर नियम नसतील तर सर्वात आधी ‘दुर्बल’ भरडले जातात.
कार्नी यांनी भाषणात भारताचा थेट उल्लेख केला नाही; पण त्यांनी ज्या मध्यम सत्तांचा उल्लेख केला त्याचा रोख भारत, बाझील, कॅनडा या देशांकडे होता. भारत आज कोणाही एका महासत्तेचा ‘उपग््राह’ बनण्याऐवजी स्वतःचे स्वतंत्र अस्तित्व टिकवून आहे. या ‘धोरणात्मक स्वायत्तते’मुळे भारताला या नव्या बेबंदशाहीत एक समतोल राखणारी शक्ती म्हणून महत्त्व प्राप्त झाले आहे. रशियाकडून तेल घेणे आणि पाश्चिमात्य देशांशी तंत्रज्ञान करार करणे यातून भारताने दाखवून दिले आहे की, बदलत्या जगात ‘स्वेच्छा’ आणि ‘स्वहित’ जपण्यासाठी कुणाच्या परवानगीची गरज नाही. घडी तर विस्कटली आहे; पण ती पुन्हा बसवण्यासाठी आता जुन्या पाश्चिमात्य चष्म्यातून बघून चालणार नाही. कार्नी यांनी दिलेला हा इशारा हेच सांगत आहे की, आता जगात ‘जंगल राज’ टाळायचे असेल, तर भारतासारख्या वाढत्या शक्तींना सोबत घेऊन नवीन, न्याय्य, सर्वसमावेशक नियम बनवावे लागतील. अन्यथा ही बेबंदशाही केवळ अर्थव्यवस्थाच नाही, तर जागतिक शांतताही गिळंकृत करेल.
