अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हे कोणतेही आंतरराष्ट्रीय नियम, कायदे अथवा संकेत पाळण्याबद्दल प्रसिद्ध नाहीत. आता तर ट्रम्प यांचे हात अधिकच मजबूत केले जाणार आहेत. त्यामुळे हवे तेव्हा वेगवेगळ्या देशांवर कसाही वरवंटा फिरवण्याचा अधिकार त्यांना प्राप्त होईल. इच्छेप्रमाणे न वागणाऱ्या देशांना एकप्रकारे ‘शासन’च घडवले जाणार आहे. अमेरिकेत ‘सँक्शनिंग रशिया ॲक्ट’ हे विधेयक आणले जात आहे. रशियातून तेल विकत घेऊन, पुतीन यांचा युद्धखोरपणा वाढवण्यास जे देश मदत करतील, त्यांच्यावर यामुळे जरब बसेल असे ट्रम्प यांचे म्हणणे आहे. त्यांनी 66 आंतरराष्ट्रीय संघटनांमधून देशाला बाहेर काढले आहे. त्यात संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या विविध संस्थांसह भारत-फ्रान्सचा समावेश असलेल्या आंतरराष्ट्रीय सौर आघाडीचा अंतर्भाव आहे.
देशाच्या कथित हिताविरोधात असलेल्या आंतरराष्ट्रीय संघटना, अधिवेशने आणि करारांमधून देशाला बाहेर काढण्याच्या दस्तावेजावर ट्रम्प यांनी नुकतीच स्वाक्षरी केली. त्यामुळे जागतिक पातळीवर सुरू असलेली अनेक सामाजिक कामे थंडावणार आहेत. या सर्व पार्श्वभूमीवर, आता जागतिक आरोग्य संघटनेतूनही (डब्ल्यूएचओ) हा देश बाहेर पडला आहे. संघटनेमधील अमेरिकेचे सदस्यत्व आता पूर्ण संपुष्टात आले आहे, असे ट्रम्प प्रशासनाने गेल्या गुरुवारी जाहीर केले. जिनिव्हा येथील ‘डब्ल्यूएचओ’ मुख्यालयाबाहेरून राष्ट्रध्वजही काढून टाकण्यात आला. हा निर्णय अमेरिकेच्या आरोग्य आणि परराष्ट्र विभागांनी संयुक्तपणे जाहीर केला. ‘डब्ल्यूएचओ’ आपल्या मूळ उद्देशापासून दूर गेला असून, देशाच्या हिताविरुद्ध काम करत आहे. त्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आल्याचे स्पष्टीकरण हा निर्णय जाहीर करताना देण्यात आले.
कोव्हिड महामारीच्या काळात ‘डब्ल्यूएचओ’ने वेळेवर जागतिक आणीबाणी जाहीर केली नाही आणि देशाच्या सुरुवातीच्या निर्णयांवर अन्यायकारक टीका केली, असा अमेरिकन सरकारचा आरोप आहे. वास्तविक कोव्हिडची महारोगराई ट्रम्प यांनी पुरेशा गंभीरपणे घेतली नव्हतीच. ‘डब्ल्यूएचओ’ने काही देशांमधून अमेरिकेत जाणाऱ्यांवर प्रवास निर्बंध घातले होते. त्याला कारण म्हणजे, त्या त्या देशात कोव्हिडची साथ होती आणि ती पसरू नये, हा त्यामागील विचार होता. ‘डब्ल्यूएचओ’चा सर्वात मोठा देणगीदार, तरीही देशाला संघटनेत कधीही समान दर्जा मिळाला नाही. तसेच कोणत्याही अमेरिकन व्यक्तीने कधीही महासंचालक म्हणून काम केले नाही, अशी टीका ट्रम्प प्रशासनाने या निर्णयाचे समर्थन करताना केली. म्हणजे मूळ दुखणे वेगळेच आहे. ‘अमेरिका फर्स्ट’ या नावाखाली ट्रम्प यांनी अत्यंत संकुचित धोरण स्वीकारलेले आहे. जानेवारी 2026 पर्यंत अमेरिका ‘डब्ल्यूएचओ’ची सर्वात मोठी देणगीदार होती. या संस्थेच्या खर्चातील एकूण 14 ते 19 टक्के वाटा (1 लाख डॉलर्सपेक्षा जास्त) उचलत होती.
अमेरिकेने मूल्यांकन केलेल्या निधीच्या 22 टक्के इतकेदेखील योगदान दिलेले आहे. 2024-25 मध्ये 26 कोटी डॉलर्सचा अंदाजित निधी आणि 69 कोटी डॉलर्सइतके स्वयंसेवी योगदान दिले आहे. हे योगदान ‘अंदाजित सदस्यत्व फी’ आणि ‘विशेष प्रकल्पांसाठी ऐच्छिक’ अशा दोन स्वरूपांचे होते. यापुढे मात्र एक छदामही मदत करणार नाही, असे आजघडीला दिसते. जगातील सर्वात मोठ्या महासत्तेकडून विविध जागतिक संघटनांना अधिक आर्थिक सहकार्याची अपेक्षा असणे स्वाभाविक आहे. हा ओघ थांबणार आहे. दुसरीकडे गरीब तसेच विकसनशील देशांच्या विशाल बाजारपेठांचा अमेरिका लाभ उठवत असते.
वसाहतवादी काळापासूनच अनेक देशांचे शोषण या देशाने केले आहे, हे ट्रम्प कदाचित विसरले असतील. ‘डब्ल्यूएचओ’ची 2,380 कोटी रुपयांची थकबाकी या देशाने दिलेली नाही; परंतु आम्ही ‘डब्ल्यूएचओ’ला गरजेपेक्षा जास्त निधी दिला असून, आम्ही कोणतेही पैसे वा थकबाकी देणार नाही, अशी भूमिका आता अमेरिकेने घेतली आहे. डब्ल्यूएचओ’ला सोडणे अमेरिकेसाठी प्रतिकूलही ठरू शकते. इबोला आणि दरवर्षी उद्भवणाऱ्या फ्लूच्या उद्रेकासारख्या आजारांवर लक्ष ठेवणे कठीण बनेल. योग्य लसीचा प्रकार निवडणे अवघड जाईल. शेवटी कोणताही संसर्गजन्य रोग हा देश-प्रदेशांच्या सीमा ओळखत नसतो. नागरिकांना सुरक्षित ठेवण्याचा एकमेव मार्ग म्हणजे जागतिक सहकार्य. म्हणून अमेरिकन सरकारचे हे धोरण दूरदृष्टीच्या अभावातून टाकलेले चुकीचे पाऊल आहे, अशी टीका ‘इंटरनॅशनल सोसायटी ऑफ इन्फेक्शियस डिसीज एक्सपर्ट’चे अध्यक्ष रोनाल्ड नाहास यांनी केली आहे. आरोग्याच्या बाबतीतही ट्रम्प यांनी आततायीपणे निर्णय घेऊन साऱ्या देशालाच संकटात ओढले आहे. राष्ट्राध्यक्ष झाल्यानंतर पहिल्याच दिवशी ट्रम्प यांनी ‘डब्ल्यूएचओ’मधून बाहेर पडण्याचा हा निर्णय घेतला होता. गेल्या वर्षभरापासून अनेक जागतिक आरोग्यतज्ज्ञ या निर्णयाचे फेरविचार करण्याचे आवाहन करत होते. हा निर्णय अमेरिका व जग दोघांसाठीही हानिकारक आहे, असे मत ‘डब्ल्यूएचओ’चे प्रमुख टेड्रोस अदानोम घेबेयेसस यांनीदेखील व्यक्त केले आहे.
एवढेच कशाला, मायक्रोसॉफ्टचे सहसंस्थापक बिल गेटस् यांनीही या निर्णयाबद्दल नापसंती व्यक्त केली असून, संपूर्ण जगाला ‘डब्ल्यूएचओ’ची गरज आहे, असे म्हटले आहे. संघटनेतील अमेरिकेच्या निर्गमनामुळे डब्ल्यूएचओचे आर्थिक संकट वाढणार असून, या वर्षाच्या मध्यापर्यंत संघटनेला आपले 25 टक्के कर्मचारी कमी करावे लागू शकतील. संघटनेने आपल्या अनेक उपक्रमांमध्ये अगोदरच कपात केली आहे. रोग ओळखणे, तो रोखणे आणि त्यासाठी वेगवेगळ्या मोहिमा राबवणे, या कार्यास फटका बसणार आहे.
थोडक्यात, जगातील खासकरून शोषित-वंचित आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल देशांना, घटकांना संकटात टाकण्यासारखेच हे आहे. अनेक आफ्रिकी, आशियाई व अन्य देशांमध्ये आरोग्यासाठी प्राथमिक सोयी नाहीत, औषधांचा तुटवडा आहे, लसपुरवठाही अत्यल्प असून, त्याअभावी लाखो लोक मरत आहेत; परंतु आपल्या लहरींसाठी आणि अहंकारापायी हजारो लोकांचे प्रत्यक्ष युद्धात तसेच आरोग्यासोबतच्या संघर्षात अनेकांचे बळी गेले, तरी त्याची ट्रम्प यांना फिकीर नाही. एखाद्या महासत्ताधीशाचे मानसिक आरोग्यच ढळले असेल, तर त्याचा जागतिक आरोग्यावर कसा परिणाम होऊ शकतो, याचीच दुर्दैवी झलक सध्या पाहायला मिळत आहे.
