होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतील संघर्ष चार महिने उलटले तरी संपलेला नसताना आता तैवानच्या सामुद्रधुनीने जगाचे लक्ष वेधले आहे. अलीकडेच तैवानच्या पूर्वेकडील वादग्रस्त सागरी क्षेत्रावर चीनने स्वतःचा अधिकृत अधिकार सांगण्याचा प्रयत्न केला. यानंतर अवघ्या दोन दिवसांत या प्रदेशात चिनी लष्कराच्या हालचालींमध्ये मोठी वाढ झाली आहे. चिनी लष्कराकडून या सागरी क्षेत्रात अनधिकृतपणे गस्त घालण्यात येत आहे. चीनच्या पीपल्स लिबरेशन आर्मी नेव्हीची आठ जहाजे, चार सरकारी जहाजे आणि दोन विमाने तैवानभोवती घिरट्या घालत आहेत. तैवानने असंतुष्ट चिनी नागरिकांसाठी एक संकेतस्थळ सुरू करून गुप्त माहिती देण्याचे आवाहन केले आहे. यामुळे चीनचा तिळपापड झाला असून तैवानवर माहितीची चोरी, घुसखोरी आणि घातपाती कारवायांचे आरोप ‘पीएलएल’कडून केले जात आहेत. या वाढत्या तणावामुळे मध्य पूर्व आशियानंतर आता आशिया-प्रशांत क्षेत्रामध्ये नवे संघर्ष क्षेत्र आकाराला येते की काय, अशी भीती निर्माण झाली आहे.
रशिया-युक्रेन युद्ध, इस्रायल-गाझा रणसंग्राम, इस्रायल-लेबनॉन संघर्ष, इराण-अमेरिका, इस्रायल यांच्यातील घनघोर रणकंदन, पाकिस्तान-अफगाणिस्तान यांच्यात विकोपाला गेलेला वाद, पाकिस्तानातील अंतर्गत लढाया, यामुळे अशांतता आणि अस्थिरता निर्माण करणारे वर्तुळ आधीच विस्तारत असताना चीन आणि तैवान यांच्यात युद्धाचा भडका उडाला, तर संकटांचा प्रपात जगावर कोसळेल. चीनच्या मुख्य भूमीपासून अवघ्या १८० किलोमीटर अंतरावर असलेला तैवान हा आकाराने हरियाणा राज्यापेक्षाही लहान आहे; पण तंत्रज्ञान क्षेत्रात या देशाची प्रगती जगाला अचंबित करणारी आहे. तैवानच्या एकीकरणाबाबतचे चीनचे उद्दिष्ट सुस्पष्ट आणि जगजाहीर आहे. राष्ट्राध्यक्ष बनल्यानंतर शी जिनपिंग यांनी २०३० पूर्वी तैवानला चीनमध्ये सामावून घ्यायचे, असा निर्धार केलेला आहे. त्यानुसार योजनाबद्ध पद्धतीने पीपल्स लिबरेशन आर्मीकडून पावले टाकली जात आहेत. तैवानच्या राष्ट्रीय सुरक्षा संस्थेचे उपमहासचिव हो चेंग-हुई यांनी अलीकडेच व्यक्त केलेल्या चिंतेनुसार, चीन थेट लष्करी संघर्षाला फाटा देऊन युद्धाची औपचारिक सीमा ओलांडली जाणार नाही, अशा चालींवर अधिक भर देत आहे. या रणनीतीत तटरक्षक दलाची उपस्थिती वाढविणे, संशोधन जहाजांचा वापर करणे, सागरी क्षेत्रांवर कायदेशीर दावे करणे, माहिती युद्ध आणि प्रचार मोहिमा राबविणे, अशा विविध साधनांचा समावेश आहे. या माध्यमातून एकाच वेळी राजकीय, राजनैतिक आणि मानसिक दबाव निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला जातो. सध्या तैवानकडे स्वतःचे लोकशाही सरकार, लष्कर, संविधान आणि स्वतंत्र पासपोर्ट आहे. तरीही जागतिकस्तरावर त्याला अधिकृत देश म्हणून मान्यता नाही. भारतासह जगातील बहुतांश देशांचा तैवानसोबत अब्जावधी डॉलर्सचा व्यापार आणि धोरणात्मक भागीदारी असूनही ‘वन चायना’ धोरणाचा आदर करत हे देश तैवानला चीनचाच भाग मानतात. गेल्या काही वर्षांत चीनने धोरणात पूर्ण बदल करत तथाकथित हायब्रिड वॉरफेअर किंवा ग्रे-झोन तंत्रांचा वापर अधिक वाढविला. चीनकडे जमिनीची कमतरता नाही, तरीही तैवानसाठी चीन एवढा आक्रमक असण्याचे कारण म्हणजे आधुनिक जगाला चालवणारे सेमीकंडक्टर चिप्स. स्मार्टफोन, लॅपटॉप, गाड्यांची नेव्हिगेशन सिस्टीम, लढाऊ विमाने, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) मॉडेल्स आणि वैद्यकीय उपकरणे या सर्व गोष्टी सेमीकंडक्टर चिप्सवर चालतात. जगातील सर्वात प्रगत आणि सूक्ष्म चिप्सच्या उत्पादनापैकी तब्बल ९० टक्के वाटा एकट्या तैवानचा आहे. अमेरिकेतील ॲपल, एनव्हिडिया आणि क्वालकॉम यासारख्या महाकाय तंत्रज्ञान कंपन्या तैवान सेमीकंडक्टर मॅन्युफॅक्चरिंग कंपनी (टीएसएमसी) वर अवलंबून आहेत. स्वतः चीनही अनेक प्रगत उपकरणांसाठी तैवानच्या चिप्सवर अवलंबून आहे. १९८० च्या दशकात तैवान सरकारने या उद्योगात प्रचंड गुंतवणूक केली आणि कुशल अभियंत्यांचे प्रचंड मोठे नेटवर्क तयार केले. त्याची बरोबरी करणे आजवर एकाही देशाला शक्य झालेले नाही. तैवान हा चीनच्या पूर्व किनारपट्टीसमोरील एका नैसर्गिक भिंतीसारखा आहे. जपान, दक्षिण कोरिया, तैवान आणि फिलिपाईन्स या अमेरिकेच्या मित्रदेशांच्या साखळीला लष्करी भाषेत ‘फर्स्ट आयलंड चेन’ म्हटले जाते. चीनला आपली नौदल शक्ती किंवा पाणबुड्या प्रशांत महासागरात पाठवायच्या असल्यास या साखळीचा सामना करावा लागतो. या भागात अमेरिकेचे लष्करी तळ असल्याने चीनच्या हालचालींवर बारीक लक्ष ठेवले जाते. चीनला हा अडथळा दूर करून महासागरात थेट आणि अनिर्बंध प्रवेश हवा आहे. यासाठी तैवानच्या सामुद्रधुनीवर नियंत्रण मिळवण्याचा प्रयत्न चीन करत आला आहे. हाेर्मुझ प्रकरणामुळे चीनला नवे बळ मिळाले आहे. तैवानच्या विलीनीकरणासाठी गरज पडल्यास लष्करी बळाचा वापरही केला जाऊ शकतो, अशी धमकी जिनपिंग यांनी यापूर्वीच दिली आहे.
गेल्या महिन्यात अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचा चीन दौरा झाला. या दौऱ्यापूर्वी चीनने ‘तैवानचा मुद्दा हा आमचा अंतर्गत प्रश्न असून अमेरिकेने त्यात नाक खुपसू नये,’ असा स्पष्ट इशारा दिला होता. अमेरिकन हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्हच्या सभापती नान्सी पेलोसी यांनी तैवानला दिलेली भेट बरीच गाजली होती. अमेरिकेचा हा वाढता हस्तक्षेप चीनला खुपतो आहे. चीनची आणखी एक महत्त्वाची रणनीती म्हणजे, कायदेशीर आणि प्रशासकीय साधनांचा वापर. अनेक विश्लेषक याला लॉफेअर असे संबोधतात. यात एखाद्या क्षेत्रावर ऐतिहासिक किंवा कायदेशीर हक्क असल्याचा दावा करून त्या दाव्याला अधिकृत स्वरूप दिले जाते. त्यानंतर त्या भागात नियमित गस्त, संशोधन मोहिमा किंवा प्रशासकीय कारवाया करून त्या दाव्याला प्रत्यक्ष स्वरूप देण्याचा प्रयत्न केला जातो. दक्षिण चीन समुद्रात, अरुणाचल प्रदेशातही चीन हीच रणनीती अवलंबत आला आहे. आता तैवानच्या आसपासही त्याच पद्धतीचा वापर होत आहे. माहिती युद्धामध्येही चीनचा हातखंडा आहे. सोशल मीडिया, प्रचार यंत्रणा आणि विविध माध्यमांतून चीन स्वतःची भूमिका योग्य असल्याचे दाखविण्याचा प्रयत्न करतो. त्याचवेळी तैवानच्या सरकारविषयी शंका निर्माण करणे, नागरिकांमध्ये असुरक्षिततेची भावना वाढविणे आणि आंतरराष्ट्रीयस्तरावर तैवानचे समर्थन कमी करणे, हे त्यामागील उद्दिष्ट असते. या पार्श्वभूमीवर हो चेंग-हुई यांनी तैवानने अधिक सक्रिय भूमिका घेण्याची गरज व्यक्त केली. फिलिपाईन्सने दक्षिण चीन समुद्रातील प्रत्येक चिनी घुसखोरीचे सार्वजनिक दस्तऐवजीकरण केले, त्याचे व्हिडीओ, छायाचित्रे प्रसिद्ध केली आणि चीनच्या दाव्यांना प्रभावीपणे आव्हान दिले. तैवाननेही अशाच प्रकारे आपल्या तटरक्षक दलाच्या कारवायांचे थेट प्रक्षेपण करावे, चुकीच्या माहितीला त्वरित उत्तर द्यावे आणि आंतरराष्ट्रीय समुदायाला वास्तविक परिस्थितीची माहिती द्यावी, असे त्यांचे मत आहे. अद्याप तरी चीनने लष्करी पाऊल उचललेले नाही; पण भविष्यात इराणने उभ्या केलेल्या तेलसंकटाप्रमाणे चीन सेमीकंडक्टरचे संकट उद्भवण्यासाठी तैवानचे कार्ड वापरू शकतो. संयुक्त राष्ट्रासारख्या जागतिक शांतता प्रस्थापित करण्याची जबाबदारी असणाऱ्या संघटना निष्प्रभ झाल्यामुळे बलाढ्य देशांची दादागिरी वाढत चालली आहे. अशा बिकट काळात आत्मनिर्भरता हाच भारतासारख्या देशांसाठी तरणोपाय आहे.
