उमेश कुमार
जागतिक कूटनीतीत भारताची वाढती भूमिका, रशियन तेलावरून अमेरिकेचा दबाव आणि देशांतर्गत मतदार यादीचा वाद यामुळे गेल्या आठवड्यात राजकीय वातावरण चांगलेच तापले. तृणमूल काँग्रेसचा पेच आणि दिल्ली विद्यापीठातील निकालाने निवडणूक व्यवस्था आणि युवा राजकारणाला नव्या चर्चेच्या केंद्रस्थानी आणले.
गेल्या आठवड्यात भारताच्या बदलत्या राजकारणापासून परराष्ट्र धोरणापर्यंत आणि निवडणूक व्यवस्थेपासून विद्यार्थी राजकारणापर्यंत अनेक घडामोडी एकाच वेळी चर्चेत राहिल्या. भारत मंडपम्मध्ये झालेल्या १८व्या ब्रिक्स शिखर परिषदेत भारताने जागतिक पटलावरील आपली भूमिका अधोरेखित केली. त्याचवेळी मतदार यादीच्या विशेष सखोल पुनरावलोकनावरून म्हणजेच एसआयआरवरून देशांतर्गत राजकारण तापले. तृणमूल काँग्रेसमधील वादावर निवडणूक आयोगाचा अंतरिम निर्णय आणि दिल्ली विद्यापीठ विद्यार्थी संघाच्या निवडणुकीचे निकाल यामुळे निवडणूक संस्था आणि युवा राजकारण पुन्हा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आले. या सगळ्याच्या पार्श्वभूमीवर रशियाकडून कच्चे तेल खरेदी करण्यावरून अमेरिकेचा दबावही वाढला.
१८व्या ब्रिक्स शिखर परिषदेसाठी राजधानीत काही दिवस जगाचे लक्ष केंद्रित झाले होते. ब्रिक्सच्या ११ सदस्य देशांचे नेते नवी दिल्लीत आले. परिषदेत १४० मुद्द्यांचा नवी दिल्ली जाहीरनामा सर्वसंमतीने स्वीकारला गेला. ब्रिक्सच्या व्यासपीठावर भारताने रशिया आणि चीनसारख्या प्रमुख देशांशी संवाद कायम ठेवत स्वतःच्या प्राधान्यक्रमांना पुढे नेण्याचा प्रयत्न केला. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत सुधारणा आणि जागतिक संस्थांमध्ये विकसनशील देशांना अधिक प्रतिनिधित्व मिळावे, हा मुद्दा भारत सातत्याने मांडत आला आहे. ब्रिक्सच्या दस्तऐवजात या विषयांवर सहमती होणे भारतासाठी महत्त्वाचे ठरले. मात्र, ब्रिक्स परिषद संपताच जागतिक कूटनीतीसमोरील दुसरे आव्हान स्पष्ट झाले. रशियाकडून कच्चे तेल खरेदी करण्यावरून अमेरिकेचा दबाव वाढला. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ‘लिंडसे ओ. ग्राहम रशिया आणि इराण निर्बंध अधिनियम, २०२६’वर स्वाक्षरी केली. यानुसार रशियाकडून मोठ्या प्रमाणात ऊर्जा खरेदी करणाऱ्या देशांवर १०० टक्क्यांपर्यंत शुल्क लावण्याचा अधिकार अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांना दिला आहे. भारत आणि चीन हे रशियन तेलाचे मोठे खरेदीदार असल्याने या देशांवर होण्याची शक्यता आहे.
या दबावाला उत्तर देताना भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाने ऊर्जा खरेदीचे निर्णय राष्ट्रीय हिताच्या आधारावर घेतले जात असल्याचे सांगितले. प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल यांनी १४० कोटी भारतीयांच्या ऊर्जा गरजा भागवणे ही सरकारची प्राथमिक जबाबदारी असल्याचे स्पष्ट केले. भारत विविध स्रोतांकडून ऊर्जा खरेदी करत राहील, अशी भूमिका त्यांनी मांडली. या संपूर्ण प्रकरणाचा संबंध केवळ तेल खरेदीशी नाही. गेल्या काही वर्षांत भारताच्या परराष्ट्र धोरणातील ‘धोरणात्मक स्वायत्तता’ हा महत्त्वाचा घटक राहिला आहे. अमेरिका, रशिया आणि चीन या तिन्ही देशांशी भारताचे संबंध वेगवेगळ्या पातळ्यांवर आहेत. अमेरिकेसोबत संरक्षण, तंत्रज्ञान आणि व्यापारातील संबंध वाढत असताना रशियासोबत संरक्षण आणि ऊर्जा क्षेत्रातील संबंध कायम आहेत. चीनसोबत सीमा आणि धोरणात्मक मतभेद असले तरी बहुपक्षीय व्यासपीठांवर संवाद सुरू आहे. त्यामुळे ब्रिक्स परिषद आणि त्यानंतरचा अमेरिकी कायदा हे बदलत्या जागतिक शक्तिसमीकरणाचे संकेत म्हणून पाहावे लागतात.
देशांतर्गत राजकारणात मात्र मतदार यादीवरून संघर्ष अधिक तीव्र झाला आहे. एसआयआरच्या प्रक्रियेत दिल्लीतील मसुदा मतदार यादीत मोठ्या प्रमाणात नावे वगळण्यात आली. निवडणूक आयोगाच्या म्हणण्यानुसार मृत, स्थलांतरित, अनुपस्थित आणि दुबार मतदारांशी संबंधित प्रकरणांचा त्यात समावेश आहे. दावा-हरकतीची प्रक्रिया सुरू असून, अंतिम मतदार यादी नोव्हेंबरमध्ये जाहीर होणार आहे. विरोधकांनी या प्रक्रियेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केलेत. काँग्रेस आणि आपने मतदार यादीतील नावांच्या वगळण्याचा मुद्दा लोकशाही अधिकारांशी जोडला. राहुल गांधी आणि मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित केले. दुसरीकडे, आयोगाने मसुदा यादी अंतिम नसल्याचे स्पष्ट केले असून, ज्या मतदारांच्या नावाबाबत विसंगती आहे, त्यांना निर्धारित प्रक्रियेत कागदपत्रे सादर करण्याची संधी असल्याचे सांगितले. माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना एसआयआरअंतर्गत नोटीस मिळाल्याने हा वाद आणखी वाढला. जुन्या एसआयआर यादीशी त्यांचा तपशील जुळत नसलेल्या श्रेणीत त्यांचा समावेश केला होता. आपने यावर प्रश्न उपस्थित केले. मात्र, अशा श्रेणीत समावेश होणे म्हणजे थेट मतदाराचे नाव कापले जाणे नव्हे, तर पडताळणीची प्रक्रिया असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. दिल्लीच्या मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांचे नावही वेगळ्या प्रकारच्या विसंगतीखाली आढळले होते; नंतर त्याची पडताळणी झाली. त्यामुळे अंतिम चित्र नोव्हेंबरमध्ये अंतिम मतदार यादी प्रसिद्ध झाल्यानंतरच स्पष्ट होईल. दरम्यान, तृणमूल काँग्रेसमधील अंतर्गत वादावर निवडणूक आयोगाचा अंतरिम निर्णयही चर्चेत राहिला. पक्षातील विभाजनानंतर आयोगाने दोन्ही गटांना मूळ तृणमूल काँग्रेस नाव आणि निवडणूक चिन्हाचा वापर करण्यास तात्पुरती मनाई केली. दोन्ही गटांना स्वतंत्र अंतरिम नावे आणि चिन्हे दिली. ममता बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वाखालील गटाला स्वतंत्र नाव आणि फुटबॉलपटूचे चिन्ह, तर दुसऱ्या गटाला वेगळे नाव आणि लिफाफ्याचे चिन्ह दिले. संबंधित पोटनिवडणुकांच्या संदर्भात ही व्यवस्था अंतरिम स्वरूपाची आहे. या निर्णयानंतर विरोधकांनी पुन्हा निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित केले.
या सर्व राजकीय घडामोडींमध्ये युवा राजकारणाचे महत्त्वही वाढताना दिसत आहे. जेन-झी आंदोलनानंतर तरुण पिढीच्या प्रश्नांकडे राजकीय पक्षांचे लक्ष अधिक केंद्रित झाले आहे. शिक्षण, रोजगार, पेपरफुटी, स्पर्धा परीक्षांमधील पारदर्शकता आणि भविष्यातील संधी हे तरुणांचे महत्त्वाचे प्रश्न बनले आहेत. राहुल गांधी ‘छात्रों की गूंज’सारख्या कार्यक्रमांद्वारे विद्यार्थ्यांशी संवाद साधत आहेत. दुसरीकडे, भाजपकडूनही तरुणांशी थेट संवाद साधण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिल्ली विद्यापीठाच्या श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्सच्या शताब्दी कार्यक्रमात विद्यार्थ्यांशी संवाद साधत भारताची आर्थिक शक्ती, विकसित भारत आणि भविष्यातील तंत्रज्ञानाच्या शक्यतांवर भर दिला. दिल्ली विद्यापीठ विद्यार्थी संघाच्या निवडणुकीच्या निकालाने या युवा राजकारणाला आणखी चर्चेत आणले. एबीव्हीपीने चार केंद्रीय पदांपैकी तीन पदे जिंकली, तर एनएसयूआयला केंद्रीय पॅनेलमध्ये एकही पद मिळाले नाही. उपाध्यक्षपद एका अपक्ष उमेदवाराने जिंकले. भाजपने या निकालाचा संबंध राहुल गांधी यांच्या विद्यार्थी अभियानाशी जोडला आणि तो तरुणांमधील राजकीय स्वीकारार्हतेच्या संदर्भात मांडला. मात्र, डुसूच्या निकालाकडे संपूर्ण देशातील तरुणांच्या राजकीय पसंतीचे प्रतिबिंब म्हणून पाहणे घाईचे ठरेल. या निकालाचे राजकीय महत्त्व असले तरी त्याची व्याप्ती मर्यादित आहे. एनएसयूआयने निवडणुकीत अनियमिततेचे आरोपही केले. काही महाविद्यालयांमध्ये कथित बोगस मतदान आणि ओळखपत्रांशी संबंधित तक्रारी केल्या. या आरोपांची चौकशी आणि त्याचा निकालावर झालेला परिणाम हा स्वतंत्र प्रश्न आहे. मात्र, विद्यार्थी राजकारणही आता व्यापक राष्ट्रीय राजकीय संघर्षाचा भाग बनत असल्याचे या घटनांमधून दिसून येते.
भारतासमोर सध्या आव्हान दुहेरी आहे. एका बाजूला अमेरिका, रशिया, चीन आणि युरोप यांच्यातील बदलत्या समीकरणांमध्ये स्वतःच्या राष्ट्रीय हितांचा समतोल राखत जागतिक पटलावर भूमिका मजबूत करायची आहे. दुसऱ्या बाजूला, देशांतर्गत निवडणूक संस्थांवरील विश्वास कायम ठेवण्याबरोबरच तरुणांच्या वाढत्या अपेक्षांनाही उत्तर द्यावे लागणार आहे.
