- तानाजी खोत
अमेरिकेचे परराष्ट्र व्यवहार उपसचिव जेकब हेलबर्ग यांनी नुकताच जगाला एक इशारा दिला आहे. तसा हा सल्ला आहे; पण त्यात लपलेला इशारा जगाने समजून घेतला पाहिजे. त्यांनी म्हटले आहे की, जगातील प्रत्येक देशाने स्वतःची एआय यंत्रणा शून्यापासून उभारण्याच्या नादी लागू नये. या ‘एआय सार्वभौमत्वा’च्या नादात अब्जावधी डॉलर्सचा अपव्यय होईल. त्याऐवजी देशांनी जागतिक तंत्रज्ञान इकोसिस्टीममध्ये सहभागी होऊन योगदान देण्यावर भर दिला पाहिजे. जागतिक म्हणजे अमेरिकन कंपन्यांचे वर्चस्व मान्य करणे हे ओघानेच आले. या जागतिक प्रवाहात भारताला त्यांनी अमेरिकेचा ‘महत्त्वाचा तंत्रज्ञान भागीदार’ म्हणून गौरवले असून, भारताने अमेरिकन प्रणालीसोबत राहून तंत्रज्ञानाचा विकास करावा, असा सूचक संदेश दिला आहे. अलीकडेच भारताने 'सर्वम' हे पहिले एआय मॉडेल विकसित केले आहे.
या वक्तव्याचा अन्वयार्थ एवढाच आहे की, अमेरिका आता ‘डिजिटल वर्चस्वासाठी’ आक्रमक रणनीती आखत आहे. विकसित राष्ट्रांसाठी विशेषतः अमेरिकेसाठी ही एक वर्चस्व टिकवण्याची खेळी आहे. जगाचा डेटा, अल्गोरिदम आणि एआयची पायाभूत संरचना अमेरिकन कंपन्यांच्या नियंत्रणाखाली राहावी, यासाठी अमेरिका प्रयत्नशील आहे, हे या वक्तव्यांवरून दिसते. जगाने एकाच ‘ग्लोबल इकोसिस्टीम’चा स्वीकार केला, तर ती चालवण्याचे सूत्र आपोआपच सिलिकॉन व्हॅलीच्या हाती राहते. भारताने ‘सर्वम’सारखे स्वदेशी मॉडेल विकसित केले असले, तरी अमेरिकेचा कल हे मॉडेल जागतिक मुख्य प्रवाहात विलीन करून अमेरिकन तंत्रज्ञानाचे वर्चस्व टिकवून ठेवण्याचा आहे. युरोपियन युनियन आणि चीनने स्वतःची एआय मॉडेल्स उभारण्यावर दिलेला भर हेच दर्शवतो की, त्यांनाही भविष्यातील ‘डिजिटल वसाहतवादाचा’ धोका वाटत आहे.
‘डिजिटल वसाहतवाद’ केवळ तांत्रिक विषय नाही, तर लोकांच्या रोजच्या जगण्यावर गदा आणणारा विषय आहे. विचार करा, जर आपल्या देशाचे सर्व कायदे, आरोग्य व्यवस्था आणि आर्थिक निर्णय परदेशी कंपन्यांच्या एआय मॉडेलवर अवलंबून असतील, तर तिथे स्थानिक भाषेचे, संस्कृतीचे आणि स्थानिक गरजांचे काय? आज आपण जे काही सर्च करतो, जे फोटो पोस्ट करतो, तो डेटा म्हणजे आताच्या काळातील ‘नवीन तेल’ आहे. अमेरिकन कंपन्यांच्या प्रणालीत हा डेटा गेल्यास आपल्याच देशात परक्यांचे निर्णय आणि विचार लादले जातील. आजची मुले ज्या एआयचा वापर करून शिकत आहेत, त्यांना भारतीय मूल्ये आणि इतिहासाची चुकीची किंवा पूर्वग्रहदूषित माहिती मिळाली, तर ती आपल्या भावी पिढीच्या विचारांवर परकीय पगडा निर्माण करेल. थोडक्यात, आपली माहिती वापरून अमेरिकन कंपन्या नफा कमवतील आणि त्याच माहितीच्या जोरावर ते आपल्यावर नियंत्रण मिळवतील. ही एक प्रकारची ‘अदृश्य गुलामी’ आहे, जिथे आपण विनामूल्य सेवांच्या मोहात पडून स्वतःचे स्वातंत्र्य गमावून बसू शकतो.
आता अमेरिका जागतिक सहकार्याच्या नावाखाली आपली मक्तेदारी टिकवण्याचा प्रयत्न करत आहे, तर जग याकडे साशंकतेने पाहत आहे. भारतासाठी पुढील काळात हे मोठे आव्हान असेल. जागतिक तंत्रज्ञानाचा फायदा घेताना स्वतःचे ‘डिजिटल सार्वभौमत्व’ जपून नववसाहतवादाच्या या सापळ्यातून सुरक्षित बाहेर पडणे हेच आगामी काळातील सर्वात मोठे मुत्सद्दी यश ठरेल.
